भारतीय दण्ड संहिता मे दण्ड को कैसे परिभाषित किया गया है ? भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार दिये जाने वाले दण्ड कौन से हैं ?How is punishment defined in the Indian Penal Code? What are the punishments given according to the Indian Penal Code?

समाज में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखना राज्य का एक आवश्यक कर्त्तव्य है । राज्य अपने इस कर्त्तव्य का निर्वाह अपराधों पर रोकथाम करके करता है । राज्य अपराधों की रोकथाम अपराधियों को दण्डित करके करता है । अतः दण्ड का मुख्य उद्देश्य अपराधों की  रोकथाम करना है । यह विचारणीय प्रश्न है कि किसी अपराधी को उसके अवैध कृत्य के लिए किस प्रकार दण्डित किया जाए । दण्ड का निर्धारण उनको किये जाने की परिस्थितियों और समय के साथ बदलते हुए स्वरूप के अनुसार किया जाता है । उदाहरण के लिए सभ्यता के प्रारम्भिक काल में दण्ड की व्यवस्था बड़ी क्रूर और असभ्य रूप में थी जिसके अनुसार ' बदला लेना ' ( To take revenge ) ही मुख्य उद्देश्य होना था । अतः किसी व्यक्ति की यदि हत्या हो जाती थी तो मृतक के घर वाले जब तक अपराधी से बदला नहीं लेते थे चैन से नहीं बैठते थे । उसके बाद स्थिति यह बनी कि ' आँख के बदले आँख ' ' दांत के बदले दाँत ' और ' नाखून के बदले नाखून ' की व्यवस्था आई जिसका तात्पर्य यह था कि अपराधी को उतनी ही हानि पहुंचायी जाये जितनी उसने स्वयं की है । 

Maintaining peace and order in the society is an essential duty of the state.  The state discharges its duty by preventing crimes.  The state prevents crimes by punishing the criminals.  Therefore, the main purpose of punishment is to prevent crimes.  It is a considerable question that how a criminal should be punished for his illegal act.  Punishment is determined according to the circumstances in which it is inflicted and its changing nature over time.  For example, in the early period of civilization, the system of punishment was very cruel and uncivilized, according to which 'to take revenge' was to be the main objective.  Therefore, if a person was murdered, the family members of the deceased could not rest until they took revenge on the culprit.  After that the situation became that of 'eye for an eye', 'tooth for a tooth' and 'nail for a nail', which meant that the offender should be harmed to the extent that he himself had done.

    समाज का स्वरूप धीरे - धीरे बदलने के साथ ही साथ शासनव्यवस्था एक ही वर्ग के व्यक्तियों या व्यक्ति के हाथ में आ गई । आपराधिक कार्यों के लिए दण्ड देने का अधिकार सिर्फ उनको ही मिला । भारतवर्ष में आपराधिक न्याय व्यवस्था मुगलों की शासनव्यवस्था के अनुसार रही है तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 के पारित होने के पूर्व तक मुस्लिम आपराधिक विधि के अनुसार ही अपराधी को दण्डित किया जाता था । मुस्लिम दण्ड व्यवस्था भी बड़ी क्रूर और अनियमित थी जिसमें यदि पीड़ित पक्ष चाहता तो अपने व्यक्ति के वध करने वाले को क्षमा भी कर सकता था या फिर अपराधी को सूली पर चढ़ा दिया जाता था ।

 समय के परिवर्तन के साथ - साथ दण्ड व्यवस्था में भी सुधार करने की माँग होती रही और आधुनिक युग में इस विचारधारा ने जोर पकड़ा कि अपराधी को क्रूर दण्ड देकर समाप्त करने की अपेक्षा उसको एक बार सँभलने का मौका दिया जाना चाहिए । अतः आजकल दण्ड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है न कि उसको समाप्त ही कर देना । इसीलिए भारतीय दण्ड व्यवस्था से अमानवीय तथा बर्बरतापूर्वक दण्डों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है तथा वर्तमान समय में अपराधी के पुनर्स्थापन पर विशेष बल दिया जा रहा है । उदाहरणार्थ , परिवीक्षा अधिनियम 1958 , बल - न्याय अधिनियम , 1986 , आदि कुछ ऐसे नियम है जिनके द्वारा अपराधियों को दण्डित करने के बजाए सुधारात्मक तरीकों से उनके व्यक्तित्व में सुधार करके उन्हें समाज में पुनर्स्थापित किये जाने का प्रयास किया जाता है । 

With the gradual change in the nature of the society, the administration came in the hands of the same class of people or persons.  Only he got the right to punish for criminal acts.  The criminal justice system in India has been according to the rule of the Mughals and before the passage of the Indian Penal Code 1860, the criminal was punished according to the Muslim criminal law.  The Muslim penal system was also very cruel and irregular, in which, if the victim wanted, he could forgive the person who killed his person, or the culprit was crucified.

 Along with the change of time, there was a demand for improvement in the penal system as well and in the modern era, this ideology got emphasis that instead of ending the criminal by giving cruel punishment, he should be given a chance to recover once.  Therefore, nowadays the purpose of punishment is to reform the criminal and not to eliminate him.  That is why inhuman and barbaric punishments have been completely abolished from the Indian penal system and special emphasis is being laid on the rehabilitation of criminals.  For example, the Probation Act, 1958, the Force Justice Act, 1986, etc. are some such rules by which, instead of punishing the criminals, efforts are made to restore them in the society by improving their personality through reformative methods.

समय के परिवर्तन के साथ ही साथ दण्ड व्यवस्था में सुधार की मांग होती रही और आधुनिक युग में इस विचारधारा ने जोर पकड़ा कि अपराधी को क्रूर दण्ड देकर समाप्त करने की अपेक्षा उसको एक बार संभलने का मौका दिया जाना चाहिए । अत : आजकल दण्ड का उद्देश्य अपराधी को सुधारना है न कि उसको समाप्त ही कर देना । 

दण्ड  के विभिन्न सिद्धान्त ( Various Theories of Punishment ) 

समाज में दण्ड देने के सिद्धान्त में समय - समय पर विभिन्न मान्यताएँ रही है । जिसके अनुसार अनेक सिद्धान्त प्रतिपादित हुए । मुख्य रूप में दण्ड के सिद्धान्त निम्नलिखित है

 ( 1 ) निवारक सिद्धान्त ( Deterrent Theory ) 

. ( 2 ) निरोधक सिद्धान्त ( Preventive Theory ) , 

( 3 ) कारी ( Retributive ) , 

( 4 ) सुधारक ( Reformative ) । 

Along with the change of time, there was a demand for improvement in the penal system and in the modern era, this ideology got emphasis that instead of ending the criminal by giving cruel punishment, he should be given a chance to recover once.  Therefore, nowadays the purpose of punishment is to reform the criminal and not to eliminate him.

 Various Theories of Punishment

 There have been different beliefs from time to time in the principle of punishment in the society.  According to which many theories were propounded.  Mainly the principles of punishment are as follows

 (1) Deterrent Theory

 (2) Preventive Theory,

 (3) Retributive,

 (4) Reformative.

( अ ) निवारक सिद्धान्त ( Deterrent Theory ) - इस सिद्धान्त के अनुसार दण्ड न्याय का उद्देश्य अपराधों का निवारण करना है जिसके अनुसार अपराधी को इतना कठोर दण्ड दि जाय कि बाकी लोग अपराध करने से भय खायें । इसके अनुसार दर्जनों को दण्ड न देकर बाकी को अपराध से रोकना है । 

 इस सिद्धान्त का आधार भय की धारणा है जिससे सभी के द्वारा सभ्य व्यवहार निश्चित  किया जाता है । इस प्रकार मनुष्य का मनोभाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । उसे यह मालूम  है कि यदि उसने कभी कोई अपराध किया तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और यह भाव एक सम्भावित अपराधी सहित सभी में विकसित होता है ।

आलोचना- यह सिद्धान्त अधूरा है । अपराधी को कठोर दण्ड देकर समाज का सुधार  नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत से व्यक्ति अपराध किसी विशेष परिस्थिति या कठिनाई मे  फँस कर बैठते हैं , दूसरे अपराधी भी कठिन दण्ड झेलने का अभ्यस्त हो जाता है और उसे दण्ड  का दृष्टान्त अपराध करने से नहीं रोकता ।

  निरोधक सिद्धान्त ( Preventive thoery ) - इस सिद्धान्त का आशय अपराधी  को मृत्यु दण्ड कारावास या निर्वासन का दण्ड देकर उसे अपराध करने से रोकना है । इसके अनुसार कोई व्यक्ति जब एक बार अपराध करके उसका दण्ड भोग लेगा तो वह भविष्य में उस दण्ड से भय खाएगा और अपराध नहीं करेगा ।

  आलोचना — यह सिद्धान्त आधुनिक युग में सर्वथा अनुपयुक्त है क्योंकि जो व्यक्ति अपराध  करने के आदी हो जाते हैं वे बार - बार अपराध करने से नहीं डरते।

( स ) प्रतिकारी ( Retributive Theory ) - इस दण्ड के सिद्धान्त के अनुसार अपराधी  को उतना ही दण्ड मिलना चाहिए जितना उसने अपराध किया हो अर्थात् आँख के बदले आंख और दाँत के बदले दाँत वाली कहावत इस सिद्धान्त में लागू होती है ।

 आलोचना — यह सिद्धान्त आजकल बहुत ही असभ्यतापूर्ण और विवेकशून्य माना जात है क्योंकि इसमें  अपराध घटित होने के कारणों , परिस्थितियों और वास्तविक तथ्यों को जाने  बिना तुरन्त दण्ड की व्यवस्था होती है । 

(A) Deterrent Theory - According to this principle, the purpose of criminal justice is to prevent crimes, according to which the culprit should be punished so harshly that other people are afraid of committing crimes.  According to this, by not punishing dozens, the rest have to be stopped from crime.

 The basis of this theory is the notion of fear which determines civilized behavior by all.  In this way the attitude of man plays an important role.  He knows that if he ever commits a crime, he will be dealt with strictly and this feeling develops in everyone including a potential criminal.

 Criticism- This theory is incomplete.  Society cannot be reformed by giving harsh punishment to the criminal because many people get trapped in some particular situation or difficulty due to crime, the other criminal also gets used to facing severe punishment and the example of punishment does not stop him from committing the crime.

 Preventive thoery - The intention of this principle is to deter the criminal from committing the crime by punishing him with death penalty, imprisonment or exile.  According to this, once a person commits a crime and suffers its punishment, he will be afraid of that punishment in the future and will not commit crimes.

 Criticism - This theory is completely inappropriate in the modern era because the people who become addicted to crime are not afraid to commit crime again and again.

 (C) Retributive Theory - According to the principle of this punishment, the culprit should be punished as much as he has committed the crime, that is, the saying of an eye for an eye and a tooth for a tooth is applicable in this principle.

 Criticism - This principle is considered very uncivilized and unintelligent these days because in it there is a system of punishment immediately without knowing the reasons, circumstances and actual facts of the occurrence of the crime.

 ( द ) सुधारक सिद्धान्त ( Reformative Theory ) - इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दण्ड इसलिए दिया जाता है कि उसके आचरण , प्रवृत्ति में सुधार हो । इस सिद्धान्त के अनुसार  कोई व्यक्ति जन्मजात अपराधी नहीं होता बल्कि उसकी परिस्थितियाँ , वातावरण , मानसिक व अन्य कोई सामाजिक , पारिवारिक या आर्थिक कारण उसे अपराधी बना देते हैं । अत: उन सब बातों को ध्यान में रखकर अपराधी को सँभलने और अच्छा नागरिक बनने का अवसर  दिया जाता है । इस सिद्धान्त के अनुसार मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास का दण्ड निरर्थक  होता है । इसी कारण जेलों में सुधार , चिकित्सा , कैदियों को पढ़ाने या हस्तकला के कार्य सिखाने  आदि की व्यवस्था होती है । उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में परीक्षण के लिए एक सुधारात्मक जेल की स्थापना की जो बहुत सफल रही । 

आज के कल्याणकारी राज्य में सुधारात्मक उद्देश्य अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है । सुधारात्मक सिद्धान्त का उद्देश्य अपराधी को एक अच्छा इन्सान बनाना है । इसके अन्तर्गत अपराधियों को कारागृहों में शिक्षा देना , उन्हें उद्योग - धन्धे सिखाना आदि आता है ! राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी कहा करते थे कि “ मानव जन्म से बुरा नहीं होता अपितु परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देती हैं । अतः अपराधियों को इन बुराइयों से दूर कर उन्हें अच्छा मानव बनाना ही सुधारात्मक दण्ड का उद्देश्य होना चाहिए । " सुधारात्मक दण्ड का एक सिद्धान्त उनके इस कथन पर आधारित है कि- " हमें अपराधी से नहीं , अपराध से घृणा करनी चाहिए ।

दण्ड - दण्ड से हमारा अभिप्राय पीड़ा अथवा कष्ट से है जिसकी परिणति समाज द्वारा उस व्यक्ति पर की जाती है जिसे विधि के अन्तर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाता है ।यह समाज के ऐसे नियमों के     अतिल्लंघन के सम्बन्ध में एक प्रतिकार ( Retribution ) है जो समाज  द्वारा अपनी सुरक्षा और शान्ति के निमित्त किया गया है तथा जिसका व्यतिक्रमण अपराध है । 

 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 के अनुसार अपराधी को निम्नलिखित दण्ड दिए जा सकते है-

 ( 1 ) मृत्यु ( Death ) , 

( 2 ) आजीवन कारावास ( Imprisonment ) ,

 ( 3 ) इसके अतिरिक्त कारावास दो प्रकार का हो सकता है 

( अ ) कठोर कारावास ( Rigorous Imprisonment ) , 

( 4 ) साधारण कारावास ( Simple Imprisonment ) , 

( 4 ) सम्पत्ति जब्त होना ( Forfeiture of Property ) ,

 ( 5 ) जुर्माना ( Fine ) | 

(D) Reformative Theory - According to this theory, punishment is given to the criminal so that his behavior and attitude improves.  According to this principle, a person is not a born criminal, but his circumstances, environment, mental and any other social, family or economic reasons make him a criminal.  Therefore, keeping all those things in mind, the criminal is given an opportunity to recover and become a good citizen.  According to this principle, the punishment of death penalty or life imprisonment is futile.  For this reason, arrangements are made in jails for reformation, medicine, teaching prisoners or teaching handicrafts, etc.  The Uttar Pradesh government established a correctional prison for testing in Lucknow which was very successful.

 In today's welfare state, reformative objectives are considered more useful and important.  The aim of the reformative theory is to make the criminal a good human being.  Under this comes education to criminals in prisons, teaching them industry-business etc.  Mahatma Gandhi, the father of the nation, used to say that “man is not bad by birth but circumstances make him bad.  Therefore, the purpose of correctional punishment should be to remove criminals from these evils and make them good human beings.  "A theory of corrective punishment is based on his statement that-" We should hate the crime, not the criminal.

 Punishment - By punishment, we mean the pain or suffering that results from the society on the person who is convicted of crime under the law. It is a retribution in relation to the violation of such rules of the society which  for his own safety and peace and the breach of which is an offence.

 According to section 53 of the Indian Penal Code, the following punishments can be given to the offender-

 (1) Death,

 (2) Imprisonment for life,

 (3) In addition, the imprisonment may be of two types.

 (A) Rigorous Imprisonment,

 (4) Simple Imprisonment,

 (4) Forfeiture of property,

 (5) Fine.

 मृत्यु - भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं 121 , 132 , 194 , 302 , 305 , 307 , 364 - क और 396 के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड दिये जाने का प्रावधान है । 

आजीवन कारावास - दण्ड संहिता की धारा 53 में प्रयुक्त पदावली " आजीवन कारावास " से आशय कठोर या सश्रम आजीवन से ही है न कि साधारण आजीवन कारावास से ।

 गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया कि आजीवन कारावास से दण्डित व्यक्ति अपना समस्त शेष जीवन कारावास में बिताने के लिए बाध्य है यदि उसकी सजा सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम या समाप्त न कर दी जाय । आजीवन कारावास के दण्ड को समाप्त करने की अधिकार शक्ति समुचित सरकार विवेक के अधीन है ।

भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आजीवन निर्वासन ( Transportation for life ) का दण्ड नहीं दिया जा सकता । इसे भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन दण्ड ( Punishment ) का उपबंध करने वाली धारा 53 खण्ड तीन से निरसित कर दिया गया है । इसके स्थान पर संहिता में वर्ष 1955 में धारा 53 क पुनःस्थापित की गई है , एवं तत्पश्चात् आजीवन निर्वासन की सजा को दण्ड की भांति समाप्त कर उसके स्थान पर आजीवन कारावास का उपबंध किया गया है । 

 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 के खण्ड ( 2 ) के अनुसार , आजीवन कारावास एक वैध दण्ड है । यह कितने वर्षों का होगा संहिता में वर्णित नहीं है , किंतु उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्थापित विधि के अनुसार यह संपूर्ण अवशेष जीवन के लिए होगा ( गोपाल विनायक गोडसे बनाम राज्य , ए.आई.आर. 1961 , सु.को. 600 एवं जाहिद हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य , 2001 , क्रि.लॉ.ज. 973 ( सु.को. ) ] । धारा 57 के अनुसार , दण्डावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष तक का कारावास  के तुल्य माना जायेगा ।

Death - There is a provision for death penalty under sections 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364-A and 396 of the Indian Penal Code.

 Imprisonment for life - The expression "imprisonment for life" used in section 53 of the Penal Code means rigorous or rigorous life imprisonment and not simple life imprisonment.

 In the case of Gopal Vinayak Godse v. Maharashtra, the High Court held that a person sentenced to life imprisonment is bound to spend the rest of his life in prison if his sentence is not commuted or terminated by the competent authority.  The power to remit the sentence of imprisonment for life rests with the discretion of the appropriate Government.

 Transportation for life cannot be punished under the Indian Penal Code.  It has been repealed from section 53 clause three providing for punishment under the provisions of the Indian Penal Code.  In its place, Section 53A has been re-established in the code in the year 1955, and after that, the sentence of life imprisonment has been abolished as a punishment and a provision has been made in its place for life imprisonment.

 According to clause (2) of section 53 of the Indian Penal Code, imprisonment for life is a valid punishment.  The number of years it will be is not specified in the Code, but as per the law established by the Supreme Court it will be for the whole residual life (Gopal Vinayak Godse v. State, AIR 1961, Su.Co. 600 & Zahid Hussain  Vs. State of West Bengal, 2001, Cri.Laws.973 (SC)]. As per section 57, in computing fractions of sentences, life imprisonment shall be treated as equivalent to imprisonment of up to 20 years.

  भागीरथ बनाम दिल्ली प्रशासन में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आजीवन कारावास के दोषी पाए गए व्यक्ति के जीवन पर्यन्त तक की अवधि है ।

 कारावास : कारावास से आशय किसी व्यक्ति को निरुद्ध रखने से है । तथापि यह आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त को कारागार की चाहरदीवारी के अन्तर्गत ही निरुद्ध रखा जाय । न्यायालय उठने तक की अवधि का दण्ड भी इसी आधार पर कारावास का दण्ड माना जाता है । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 में कारावास के दण्ड दो प्रकार बताये गये हैं-

 ( 1 ) कठोर ( सश्रम) कारावास तथा 

( 2 ) साधारण कारावास । 

      इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकार के कारावास का भी दण्ड संहिता की धारा 73-74 में  उल्लेख है जिसे एकान्त परिरोध या कारावास कहा गया है । परिणाम की दृष्टि से कठोर कारावास से भी अधिकष्टदायी होता है ।

जुर्माना : संहिता की कई धाराओं के अन्तर्गत कारावास या जुर्माना या दोनों साथ - साथ दण्ड के प्रावधान है और न्यायालयों को यह अधिकार है कि  उनमें से जो भी दण्ड वे उचित  समझते हैं उसका आदेश दे सकते हैं । जुर्माना अधिरोपित करते समय न्यायालय कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखती है जिनमें प्रमुख है कारित किये गये अपराध की प्रकृति अपराधी की सहन करने की सक्षमता और जुर्माना अधिरोपित किये जाने की उपयोगिता । 

In Bhagirath v. Delhi Administration, the Supreme Court held that life imprisonment is a term for life of a convicted person.

 Imprisonment: Imprisonment refers to keeping a person in custody.  However, it is not necessary that the accused should be detained within the boundary wall of the prison.  Punishment for the period till the rising of the court is also considered as imprisonment on this basis.  In section 53 of the Indian Penal Code, two types of punishment of imprisonment have been given -

(1) Rigorous (hard) imprisonment and

 (2) Simple imprisonment.

 Apart from this, another type of imprisonment is also mentioned in section 73-74 of the penal code, which is called solitary confinement or imprisonment.  From the point of view of the result, it is more painful than rigorous imprisonment.

 Penalty: Several sections of the Code provide for punishment of imprisonment or fine or both together and the courts have the right to order whichever punishment they think fit.  While imposing the fine, the court takes into account several important factors, the main ones being the nature of the offense committed, the ability of the offender to bear it and the usefulness of imposing the fine.

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 40 में ' अपराध ' शब्द को परिभाषित किया गया है । अपराध शब्द से तात्पर्य ऐसे कार्य या लोप से है । | जिसके लिए संहिता में दण्ड का प्रावधान है । इस धारा में यह भी | उपबंधित है कि अपराध के अंतर्गत किसी अपराध का प्रयास करना भी शामिल है , अर्थात अपराध के प्रयास को भी दण्डनीय माना गया है । धारा 39 में " स्वेच्छया " , धारा 41 में विशेष विधि तथा धारा 42 में स्थानीय विधि को परिभाषित किया गया है ।

    

  प्रताड़ना ' भारतीय दण्ड संहिता की धारा 53 द्वारा परिभाषित दण्ड की परिभाषा में नहीं आता है । दण्ड की परिभाषा में आते हैं 

( 1 ) मृत्यु , 

( 2 ) आजीवन कारावास , 

( 3 ) कारावास ( सादा या कठिन ) ,

 ( 4 ) संपत्ति का समपहरण तथा 

( 5 ) जुर्माना । 

भा.द.सं. की धारा 53 के अनुसार , अपराधी इस संहिता के उपबन्धों के अधीन जिन दण्डों से दण्डनीय है , वे ये हैं पहला- मृत्युदण्ड , दूसरा आजीवन कारावास , तीसरा- [ 1949 के अधि . सं . 17 की धारा 2 द्वारा निरसित ] चौथा- कारावास , जो दो भांति का है , अर्थातः ( 1 ) कठिन , अर्थात कठोर श्रम के साथ , ( 2 ) सादा । पांचवां- संपत्ति का समपहरण , छठा- जुर्माना या अर्थदण्ड । अतः स्पष्ट है कि निरसित दण्ड को छोड़कर भा.द.सं. के अधीन 5 प्रकार के दण्डों की व्यवस्था है ।

The word 'offence' has been defined in section 40 of the Indian Penal Code.  The word offense means such act or omission.  ,  For which there is a provision of punishment in the code.  In this section also  Provided that an attempt to commit an offense shall also be included in the offense, that is, an attempt to commit an offense shall also be punishable.  "Voluntarily" is defined in section 39, special law in section 41 and local law in section 42.

 'torture' does not fall within the definition of punishment as defined by section 53 of the Indian Penal Code.  fall within the definition of penalty

 (1) death,

 (2) imprisonment for life,

 (3) imprisonment (simple or hard),

 (4) forfeiture of property and

 (5) Fine.

 B.D.No.  According to section 53 of the CrPC, the punishments with which the offender is punishable under the provisions of this Code are, first - death sentence, second - imprisonment for life, third - [Act of 1949.  No.  Repealed by section 2 of 17] Fourthly-Imprisonment, which is of two kinds, namely: (1) Rigorous, that is, with hard labour, (2) Simple.  Fifth- confiscation of property, sixth- fine or penalty.  Therefore, it is clear that except the repealed sentence, the I.D.  There is a system of 5 types of punishments.

 

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 65 के अनुसार , यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दण्डनीय हो , तो वह अवधि ,  जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे , कारावास की उस अवधि की एक - चौथाई से अधिक न होगी , जो अपराध के लिए अधिकतम नियत है । 

        भारतीय दण्ड संहिता की धारा 73 के अनुसार , जब कभी कोई  व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है जिसके लिए न्यायालय को इस संहिता के अधीन उसे कठिन कारावास से दण्डादिष्ट करने की शक्ति है , तो न्यायालय अपने दण्डादेश द्वारा आदेश दे सकेगा कि अपराधी को उस कारावास के , जिसके लिए वह दण्डादिष्ट किया गया है , किसी भाग या भागों के लिए जो कुल मिलाकर 3 मास से अधिक न होंगे , निम्न मापमान के अनुसार ' एकांत परिरोध ' में रखा जाएगा , अर्थात यदि कारावास की अवधि 6 मास से अधिक न हो तो 1 मास से अनधिक समय ; यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक हो और 1 वर्ष से अधिक न हो तो 2 माह से अनधिक समय ; यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक हो , तो 3 माह से अनधिक समय।

According to section 65 of Indian penal code, if an offense is punishable with both imprisonment and fine, the term for which the court may direct the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed one-fourth of that term of imprisonment.  shall not be the maximum fixed for the offence.

           According to section 73 of Indian penal code, Whenever any person is convicted of an offense for which the Court has power under this Code to sentence him to rigorous imprisonment, the Court may, by its sentence, order that the offender  shall, for any part or parts not exceeding in the aggregate of 3 months of the imprisonment to which he is sentenced, be kept in "solitary confinement" according to the following scale, that is to say, if the term of the imprisonment does not exceed 6 months-  If so, not more than one month;  not exceeding 2 months if the term of imprisonment exceeds 6 months and does not exceed 1 year;  If the term of imprisonment exceeds 1 year, not more than 3 months