भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अन्तर्गत पागलपन कब एक अच्छा बचाव (प्रतिरक्षा) होता है?When is insanity a good defense under section 84 of the Indian Penal Code?

 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 यह उपबंधित करती है कि “ कोई बात अपराध  नहीं है , जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त - विकृति के कारण उस कार्य  की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है , वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है , जानने मे असमर्थ है । " 

 धारा 84 के अन्तर्गत आपराधिक विधि में पागल व्यक्तियों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है । जब कोई व्यक्ति मानसिक विकृति से पीड़ित होता है , तो उसे विकृत - चित्त व्यक्ति कहा जाता है और ऐसा व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसे दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसे विकृत चित्त व्यक्तियों में अच्छे और बुरे को समझने की क्षमता नहीं होती है । इन विकृत - चित्त व्यक्तियों के बारे में ब्लैक स्टोन ने कहा है कि ये व्यक्ति अपने पागलपन मात्र से ही स्वयं दण्डित है , अतः उन्हें विधि द्वारा दण्डित किया जाना उचित नहीं है ।

Section 84 of the Indian Penal Code provides that “nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, is of unsound mind as to the nature of the act or that what he is doing is wrongful.”  Or contrary to law, unable to know.  ,

 Under section 84 full protection has been provided to insane persons in criminal law.  When a person is suffering from mental disorder, he is called a person of unsound mind and such a person commits an offense then he cannot be convicted because such persons of unsound mind do not have the capacity to understand good and bad.  Is .  Blackstone has said about these deranged people that these people are themselves punished only by their madness, so it is not right to punish them by law.

  स्टीफेन के अनुसार , “ कोई कृत्य अपराध नहीं होगा यदि जिस व्यक्ति ने उसे कारित किया है वह कृत्य करते समय मानसिक विकृति के कारण यह समझने की क्षमता न रखता हो कि उसके कृत्य की प्रकृति और परिणाम क्या है तथा जो कुछ वह कर रहा है वह गलत ( अपका कृत्य है । " 

भारतवर्ष में पागलपन से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में जो व्यवस्था  दण्ड संहिता की धारा 84 में दी गई हैं वह कोई मौलिक वस्तु नहीं है वरन इंग्लैण्ड के मैकनाटन केस में निकाले गये निष्कर्षों का संशोधित रूप है । 

 मैकनाटन केस – अपराधिक उन्मत्ता के सम्बन्ध में यह एक महत्वपूर्ण मामला है । इसमे श्री मैकनाटन ( Mac . Naughten ) कई वर्षों से उत्पीड़न उन्माद ' नामक रोग से पीड़ित है । श्री मैक नाटकन की यह धारणा थी कि कुछ व्यक्तियों का दल उनका पीछा करता था । निन्दा करता था और उन्हें मिलने वाली जगहों और नौकरियों में बाधा उपस्थित करता था । एक दिन उन्होंने चेरिंग क्रोस रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को गोली मार दी जिसका नाम श्री डूमण्ड था । उन्होंने उसे इंग्लैण्ड का प्रधानमन्त्री सर रोबर्ट पील समझ कर गोली मारी क्योंकि  उन्हीं को वे अपने दुर्भाग्य का कारण मानते थे । जूरी ने  अभियुक्त को उन्मुक्तता के आधार पर दोषमुक्त घोषित कर दिया । इस निर्णय की बड़ी आलोचना हुई जिसके कारण लार्ड  सभा के न्यायाधीशों के इस विषय पर विचार जानने के लिए 5 प्रश्न भेजे । न्यायाधीशों की ओर से भेजे गये उत्तरों के निष्कर्षों के आधार पर बने नियम को मैक नाटन नियम नाम से जाना जाता है ।

According to Stephen, “An act shall not be an offense if the person who commits it, at the time of doing the act, is not, by reason of unsoundness of mind, capable of understanding the nature and consequences of his act and of what he is doing.”  wrong (your act).

 The provision in Section 84 of the Penal Code regarding offenses committed by persons suffering from lunacy in India is not an original thing, but a modified form of the conclusions drawn in the McNaughton case of England.

 McNaughton Case – This is an important case regarding criminal insanity.  In this, Mr. McNaughton (Mac. Naughten) has been suffering from a disease called 'persecution mania' for many years.  Mr. McNatkan had the impression that he was being followed by a group of men.  Used to criticize and present obstacles in the places and jobs they get.  One day he shot a man named Mr. Dumond at Charing Cross railway station.  They shot him mistaking him for Sir Robert Peel, the Prime Minister of England, because they considered him the reason for their misfortune.  The jury acquitted the accused on the ground of immunity.  There was a lot of criticism of this decision, due to which Lord House sent 5 questions to know the views of the judges on this subject.  The rule based on the findings of the answers sent by the judges is known as McNaughton's rule.

 ( CR Vs. Mac . Naughten 10 C. I. F. 30 ) मैकनाटन नियम

 ( 1 ) जो व्यक्ति आंशिक भ्रम ( Partial delusion ) में पड़कर कोई अपराध करे उसे दण्डित किया जाय ।

 ( 2 ) पागलपन प्रमाणित करने के लिए यह प्रमाणित करना होगा कि वह व्यक्ति ऐसी मानसिक बीमारी या विवेकहीनता से पीड़ित था कि 

 ( अ ) वह उस कार्य की प्रकृति या लक्षण को नहीं जानता था ।

 ( ब ) उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि वह जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है । 

( 3 ) यह जूरी का कार्य है कि वह ऐसी व्यवस्थाओं सहित जो मामले की परिस्थितियों में आवश्यक हो वह निश्चित करें कि क्या उसके पास यह जानने का उचित कारण था कि वह दोषपूर्ण कार्य कर रहा था ।

 ( 4 ) जब कोई व्यक्ति पागलपन युक्त भ्रम ( Insane delusion ) में अपराध करे तो क्षम्य है परन्तु यदि स्वस्थ चित्त और आंशिक भ्रम से पीड़ित है , तो उसी प्रकार से दण्डित किया जायेगा जैसा अन्य सामान्य मनुष्य. 

 ( 5 ) डॉक्टरी विशेषज्ञ का मत जिसने पहले अपराधी को देखा हो परन्तु सम्पूर्ण परीक्षण के समय उपस्थित रहा हो अपराधी को मानसिक स्थिति के बारे में परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसका मत केवल साक्ष्य के लिए होगा । 

इस सम्बन्ध में भारत में कानून - भारतवर्ष में मैकनाटन केस के निष्कर्षों को सैद्धान्तिक रूप में वैसा मान लिया गया है परन्तु व्यवहार में कुछ संशोधन करके छूट दी गई है । अत : धारा 84 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कार्य उस स्थिति में अपराध नहीं है जब वह व्यक्ति उस कार्य को किये जाते समय  

( CR Vs. Mac . Naughten 10 C. I. F. 30 ) Mac Naughton Rule

 (1) Whoever commits an offense under partial delusion shall be punished.

 (2) To prove lunacy, it must be proved that the person was suffering from such mental illness or unsoundness of mind that

 (a) He did not know the nature or character of the act.

 (b) He was not aware that what he was doing was wrong.

 (3) It is for the jury to ascertain, with such dispositions as the circumstances of the case may require, whether he had reasonable cause to know that he was acting wrongfully.

 (4) When a person commits an offense in an insane delusion, he is forgiven, but if he is of sound mind and suffering from a partial delusion, he shall be punished in the same way as any other ordinary person.

 (5) The opinion of a medical expert who has previously seen the offender but was present during the entire trial cannot be compelled to advise as to the mental state of the offender whose opinion shall be for evidence only.

 In this regard, the law in India - In India, the conclusions of the McNaughton case have been accepted in theory but exemption has been given by making some amendments in practice.  Therefore, section 84 states that an act done by a person is not an offense if that person at the time of doing that act

( अ ) पागलपन के कारण उस कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो ।

 ( ब ) वह यह समझने में असमर्थ हो कि वह जिस कार्य को कर रहा है , वह गलत और कानून के विरुद्ध है । जिन मामलों में उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में यह सिद्ध हो कि पूरी तरह से जड़ ( Idiot ) या मूर्ख हैं या जिन्हें समझ न हो यह सिद्ध करना आसान होता है कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया । जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं परन्तु किसी भ्रम ( delution ) के कारण अपराध करते हैं या जिनको पागलपन के आकस्मिक दौरे पड़ते हैं जिनके वशीभूत होकर वे अपराध करते हैं , तो उनके पागलपन या उन्माद की स्थिति को गम्भीरता को सिद्ध करना बड़ा कठिन होता है । 

इस बचाव के लिये यह आवश्यक है कि  अभियुक्त अपराध करते समय विकृत चित्त जाने के पूर्व या बाद में उसकी चित्त - विकृति बचाव के रूप में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होगी । उल्लेखनीय है कि यदि कोई व्यक्ति भावावेश में आकर अपना मानसिक संतुलन खो देता है तथा उत्तेजनावश कोई अपराध कर बैठता है , तो उसे धारा 84 के विकृत - चित्तता का बचाव उपलब्ध नहीं होगा । 

(a) is by reason of insanity incapable of understanding the nature of the act.

 (b) He is unable to understand that the act he is doing is wrong and against the law.  In cases where it is proved that persons who are completely idiots or fools or who do not understand, it is easy to prove that they did not commit any crime.  It is very difficult to prove the seriousness of the state of insanity or insanity of a person who is of sound mind and commits a crime due to some delusion or who has sudden fits of insanity under whose control he commits the crime.  Is .

 It is necessary for this defense that the unsoundness of mind of the accused before or after the commission of the offense shall not be admissible as a defence.  It is worth mentioning that if a person loses his mental balance in a fit of passion and commits an offense out of excitement, then the defense of unsound mind under section 84 will not be available to him.

निर्णीत वाद- ( 1 ) रामलाल बनाम राजस्थान राज्य ' इस केस में अभियुक्त ने एक वर्षीय बालक की हत्या की थी जिसके लिए कोई कारण प्रतीत नहीं होता था । डॉक्टरी रिपोर्ट  में यह कहा गया था कि अभियुक्त मिरगी का शिकार होने के कारण उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा था परन्तु इस बात का कोई साक्ष्य नहीं था कि हत्या कारित करते समय अभियुक्त  मानसिक विकार से पीड़ित था । हत्या कारित करने के बाद अभियुक्त का अपने गाँव भाग जाना अपने आप में पर्याप्त कारण था कि उसे अपने कृत्य की प्रकृति तथा विधि विरुद्ध होने की जानकारी थी , अतः उसका चित्त - विकृति का बचाव अमान्य किया गया । 

( 2 ) सम्राट बनाम लक्ष्मण इस मामले में अभियुक्त सदैव ज्वर से पीड़ित रहत इसलिए उसे प्रायः आवेग आता था । आवेग की अवस्था में वह व्यग्र  और बेसुध हो जाता एक दिन अपने बच्चों के रोने से खीजकर उसने बच्चों की हत्या कर दी । साक्ष्य में यह साबित  हो चुका था कि हत्या करते समय अभियुक्त आवेग में नहीं था तथा उसे ज्ञान था कि वह   क्या  कर रहा है । उसकी ओर से मानसिक विकृति का बचाव प्रस्तुत किया गया । न्यायालय  ने अभियुक्त को हत्या के लिए दोषी सिद्ध करते हुए दण्डित किया क्योंकि अपराध करते सम वह पूरे होश - हवाश में था । 

Decided Case- (1) Ramlal Vs. State of Rajasthan 'In this case the accused had killed a one year old child for which there did not seem to be any reason.  In the medical report it was stated that the accused was suffering from epilepsy and his brain was affected but there was no evidence that the accused was suffering from mental disorder at the time of commission of the murder.  The absconding of the accused to his village after the commission of the murder was in itself a sufficient reason that he was aware of the nature and illegality of his act, hence his defense of unsoundness of mind was rejected.

 (2) In Samrat vs. Laxman, the accused in this case was always suffering from fever, so he often used to have convulsions.  In the state of impulse, he becomes anxious and unconscious, one day he killed the children after being irritated by the crying of his children.  It was proved in the evidence that while committing the murder, the accused was not under any impulse and had knowledge of what he was doing.  The defense of unsoundness of mind was presented on his behalf.  The court convicted the accused for murder and punished him because he was in full consciousness at the time of commission of the crime.

( 3 ) महाराष्ट्र राज्य बनाम गौरी शंकर के मामले में अभियुक्त को विक्षिप्तता  के दौरे आते रहते थे । इसी दौरान वह अपराध करके भाग गया परन्तु बाद में उसने स्वयं को छिपाने की कोशिश की तथा उसने गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न किया एवं उसका प्रतिरोध किया  । विचारण के समय न्यायालय ने अभियुक्त को पूर्णतः स्वस्थ चित्त पाया । अतः उसके पूरे आचरण  को देखते न्यायालय ने धारा 84 के अन्तर्गत बचाव दिये जाने योग्य नहीं पाया और उसे दण्डित  किया । 

( 4 ) विमन शा बनाम मध्य प्रदेश राज्य में अभियुक्त ने बिना कारण दो महिलाओं  की कुल्हाड़ी से सिर काट कर वीभत्स हत्या कर दी । यह साक्ष्य विद्यमान था कि पूर्व में भी कभी - कभी मानसिक विकार के दौड़े पड़े थे । इस घटना के पश्चात् अभियुक्त यह कह रहा  था कि उस पर किसी ईश्वर की छाया थी और इसलिए उसने दोनों महिलाओं के सिर काट दिये । पागलपन के तर्क को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोगमुक्त होने तक  उसे मानसिक अस्पताल में रखने का निर्देश दिया । 

(3) In the case of State of Maharashtra Vs. Gauri Shankar, the accused used to have bouts of insanity.  In the mean time he fled after committing the crime but later he tried to disguise himself and he tried to evade arrest and resisted it.  At the time of trial, the court found the accused to be of sound mind.  Therefore, looking at his entire conduct, the court did not find the defense under Section 84 eligible and punished him.

 (4) In Viman Sha vs. State of Madhya Pradesh, the accused committed gruesome murder of two women by beheading them with an ax without any reason.  There was evidence that in the past also he had been prone to mental disorders at times.  After this incident the accused was saying that he was possessed by some god and therefore he beheaded both the women.  Accepting the argument of insanity, the Madhya Pradesh High Court directed to keep him in a mental hospital till he is cured.

मत्तता के कारण कारित विकृतचित्तता- भारतीय दण्डसंहिता की धारा 85 और 86 अन्तर्गत स्वेच्छया मत्तता ( नशेबाजी ) एक प्रतिरक्षा नहीं है , परन्तु यदि लम्बे समय तक बार बार  लगातार नशे के कारण अभियुक्त के चित्त पर इस सीमा तक प्रभाव पड़ जाए कि वह एक या विकृत चित्त व्यक्ति बन जाय तो यदि वह यह साबित कर दे कि विकृत चित्तता के वह अपने कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था या यह जानने में असमर्थ था कि उसका दोषपूर्ण था , तो वह धारा 84 के अन्तर्गत प्रतिरक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है ।

 अप्रतिरोध्य आवेग:- अप्रतिरोध्य आवेग के अंतर्गत कर्ता यह जानता है कि वह क्या कर रहा है , वह यह भी जानता है कि उसका कार्य दोषपूर्ण है किंतु वह इस प्रकार रोगग्रस्त है कि अपराध कारित करने से अपने को विरत नहीं रख सकता । अप्रतिरोध्य आवेग को भारत में उन्मुक्ति का पर्याप्त आधार नहीं माना गया है । अतः इसे पागलपन नहीं माना जा सकता । 

Unsoundness of mind caused by intoxication- Voluntarily drunkenness is not a defense under sections 85 and 86 of the Indian Penal Code, but if the mind of the accused is affected by repeated and continuous intoxication for a long period of time to such an extent that he is  If a person of unsound mind proves that he was of unsound mind and did not know the nature of his act or was incapable of knowing that it was wrong, he is entitled to a defense under section 84.

 Irresistible impulse:- Under irresistible impulse the doer knows what he is doing, he also knows that his act is wrong but he is so diseased that he cannot refrain himself from committing the crime.  Irresistible impulse is not considered a sufficient ground of immunity in India.  So it cannot be considered as madness.

 विकृतचित्तता को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 में परिभाषित नहीं किया गया है , इस धारा में केवल यह वर्णित है कि विकृतचित्त व्यक्ति का कृत्य अपराध नहीं होगा यदि वह धारा 84 में वर्णित दशाओं के अधीन किया जाता है । इस धारा के निर्वचन में मैकनॉटन के सिद्धांत का सहारा लिया जाता है । 

 सुरेन्द्र मिश्रा बनाम झारखण्ड राज्य , 2006 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि " चित्तविकृति ” अभिव्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता में परिभाषित नहीं है और मुख्यतः इसे पागलपन के समानान्तर माना जाता है । भारतीय दण्ड संहिता की  धारा 84 के अंतर्गत किसी कृत्य के दायित्व से छूट मांगने वाले  अभियुक्त को विधिक पागलपन न कि चिकित्सकीय पागलपन सिद्ध करना होता है । " 

Section 84 of the Indian Penal Code has not defined unsoundness of mind, this section only states that the act of a person of unsound mind will not be an offense if it is done under the conditions mentioned in section 84.  McNaughton's doctrine is invoked in the interpretation of this section.

 In the case of Surendra Mishra v. State of Jharkhand, 2006, the Supreme Court held that the expression "unsound mind" is not defined in the Indian Penal Code and is largely equated with insanity.  The accused seeking exemption has to prove legal insanity and not medical insanity."

 किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता उन्मत्तता ( पागलपन ) है जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 में उपबंधित है । इस धारा के अनुसार , कोई बात अपराध नहीं है , जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है , जो उसके करते समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है , जानने में असमर्थ है । 

 ऐसे व्यक्ति जो जड़ , विक्षिप्त तथा बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क के व्यत्ति हैं , अपने कार्य की प्रकृति तथा परिणामों को समझने में असमर्थ होते हैं । अतः ऐसे व्यक्ति स्वस्थ चित्त नहीं कहे जा सकते , जबकि दिवालिया स्वस्थ चित्त व्यक्ति भी हो सकता है । 

 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 के अनुसार , किसी मानसिक  विकार से पीड़ित व्यक्ति को इस संबंध में विशेषज्ञ द्वारा साबित साक्ष्य के आधार पर ऐसे दायित्व से छूट मिल सकती है , लेकिन  मानसिक विकार ( उन्मत्तता ) विधिक होनी चाहिए । विधिक उन्मत्तता का आशय संबंधित व्यक्ति की ऐसी क्षमता से है जिससे कि वह अपने कार्य की प्रकृति और परिणामों को जानने में असमर्थ हो जाए । 

Incapacity to understand the nature of an act is insanity as provided in section 84 of the Indian Penal Code.  According to this section, nothing is an offense which is done by a person who, at the time of doing it, by reason of unsoundness of mind, knew of the nature of the act or that what he was doing was wrong or contrary to law  is unable .

 Such persons who are inert, lunatics and persons of mind perverted by disease are unable to understand the nature and consequences of their actions.  Therefore, such a person cannot be said to be of sound mind, while a bankrupt can be a person of sound mind.

 According to section 84 of the Indian Penal Code, a person suffering from any mental disorder may be exempted from such liability on the basis of evidence proved by an expert in this regard, but the mental disorder (insanity) must be legal.  Legal insanity refers to such capacity of the person concerned that he is unable to know the nature and consequences of his act.