भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21मे लोक सेवक शब्द की क्या परिभाषा दी गयी है ?What is the definition of the word public servant in section 21 of the Indian Penal Code?

लोक सेवक ( Public Servant ) - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत  निम्नलिखित श्रेणियों के सभी व्यक्ति लोक सेवक ( Public servant ) हैं 

 ( 1 ) भारत की स्थल , जल और वायु सेना का प्रत्येक कमीशन प्राप्त ऑफिसर 

( 2 ) प्रत्येक न्यायाधीश जिसमें वह शक्ति भी सम्मिलित है जिसको चाहे वह स्वयं अथवा  मनुष्यों के समूहों के सदस्यों की हैसियत से किसी न्याय निर्णयन के कर्त्तव्यों के पालन कराने का अधिकार है ।

 ( 3 ) न्यायालय का प्रत्येक ऐसा पदाधिकारी जिसका उस पद के कारण यह कर्त्तव्य हो कि वह किसी तथ्य या विधि के मामले पर अनुसन्धान और रिपोर्ट प्रस्तुत करे अथवा किसी दस्तावेज को रखे या किसी न्यायिक क्रिया को कार्यान्वित करे या उसकी व्याख्या करे ।

 ( 4 ) जूरी का प्रत्येक सदस्य ( Jury man ) असेसर ( Assessor ) या पंचायत का कोई  अधिकारी जो न्यायालय की सहायता कर रहा हो या लोक सेवक ।

Public Servant - All the following categories of persons are public servants under section 21 of the Indian Penal Code

 (1) Every commissioned officer in the land, naval and air forces of India

 (2) Every Judge, including any Power, shall have the right to cause the duties of any adjudication to be performed either by himself or as members of groups of men.

 (3) Every officer of the Court whose office it is the duty to investigate and report on any matter of fact or law or to keep any document or to execute or interpret any judicial process.

 (4) Every member of the jury, assessor or any officer of the panchayat assisting the court or public servant.

 ( 5 ) प्रत्येक मध्यस्थ ( Arbitrator ) । जिसे न्यायालय द्वारा कोई मामला निर्णय करने के लिए प्रतिवेदित करने के लिए निर्देशित किया गया हो ।

( 6 ) प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसा पद धारण किए हो जिसके कारण वह किसी अन्य व्यक्ति को बन्दकर सके या उसके बन्दीकरण करा सके । 

( 7 ) सरकार का प्रत्येक पदाधिकारी जो कि कार्यरत हो सरकार से वेतन प्राप्त करता हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन में फीस या कमीशन प्राप्ति द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करता है । 

( 8 ) सरकार की सेवा में प्रत्येक पदाधिकारी जो कि कार्यरत हो या सरकार से वेतन प्राप्त प्राप्त करता हो  या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस  या कमीशन प्राप्ति द्वारा पारिश्रमिक प्राप्त करता हो।

 ( 9 ) प्रत्येक पदाधिकारी जिसका उस पद के कारण यह कर्तव्य हो कि वह सरकार की ओर से किसी ग्राम , नगर या जिले में किसी लौकिक सामान्य कार्य ( Secular common purposes ) के लिए सम्पत्ति ग्रहण करे , प्राप्त करे रखे , व्यय करे , शुल्क लगाये अथवा कर लगायें । 

( 10 ) प्रत्येक व्यक्ति जो अपने पद के कारण निर्वाचन नामावली तैयार रखने , प्रकाशित  करने , बनाये रखने और पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार रखता हो अथवा निर्वाचन का संचालन कराने का अधिकारी ।

(5) Every arbitrator.  Who has been directed by the court to report any case for decision.

 (6) Every person who holds an office by reason of which he may detain or cause to be detained any other person.

 (7) Every official of the Government who is employed, receives salary from the Government or receives remuneration by way of fee or commission in the performance of any public duty.

 (8) Every official in the service of the Government who is employed or receives a salary from the Government or is remunerated by way of fee or commission for the performance of any public duty.

 (9) Every official who, by reason of that office, has the duty to receive, hold, spend, levy property on behalf of the Government for any secular common purpose in any village, town or district;  Or impose tax.

 (10) Every person who by virtue of his office has the right to prepare, publish, maintain and revise the electoral roll or is entitled to conduct the election.

 (11) प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार से वेतन लेता हो या सेवा में हो या सार्वजनिक कार्य के लिए फीस कमीशन प्राप्त करता हो या किसी स्थानीय निकाय या निकाय जो किसी केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया हो कि सेवा में हो या वेतन पाता हो या कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 617 द्वारा परिभाषित किसी सरकारी कम्पनी की सेवा में हो या वेतन पाता हो ।

 उदाहरण 1. नगरपालिका आयुक्त लोक सेवक है ।

 स्पष्टीकरण 1. ऊपर के वर्णनों में आने वाले व्यक्ति लोक सेवक हैं वे चाहे सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हो या नहीं ।

 स्पष्टीकरण 2. जहाँ कहीं लोक सेवक शब्द आये हैं , उस ही व्यक्ति के सम्बन्ध में समझे जायेंगे जो लोक सेवक के पद को वास्तव में धारण किए हुए हैं चाहे उस पद को धारण करने के उसके अधिकार में कैसी भी विधिक त्रुटि हो । 

स्पष्टीकरण 3. निर्वाचन शब्द ऐसे किसी विधायी , नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकारी के नाते चाहे वह कैसे ही स्वरूप का हो सदस्यों के वरणार्थ निर्वाचन का घोतक है जिसके लिए वरण करने की पद्धति किसी विधि के द्वारा या अधीन निर्वाचन के रूप में विहित की गई हो । 

(11) Every person who draws salary from or is in the service of the Government or receives commission for any public work or any local body or body established by any Act by the Central or State Government to be in the service or  Is in receipt of salary or is in the service of, or is in receipt of salary, a Government company as defined by section 617 of the Companies Act, 1956.

 Example 1. The Municipal Commissioner is a public servant.

 Explanation 1. Persons falling within the above descriptions are public servants, whether appointed by the Government or not.

 Explanation 2. Wherever the words public servant occur, they shall be deemed to refer only to a person actually holding the office of a public servant, whatever may be the legal defect in his right to hold that office.

 Explanation 3. The word election denotes an election for the selection of members of a legislative, municipal or other public authority, of whatever nature, the method of selection for which is by or under any law prescribed as election.  .

निम्नलिखित व्यक्तियों को लोक सेवक माना गया है

 ( 1 ) अध्यापक जिसे सरकार से वेतन मिलता है ।

 ( 2 ) रेलवे कर्मचारी ।

 ( 3 ) नगरपालिका द्वारा नियुक्त बिल संग्रह कर्त्ता ( bill collector ) |

 ( 4 ) नगरपालिका की प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष

 ( 5 ) कुर्क अमीन । 

( 6 ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 11 ( क ) के अन्तर्गत श्रम आयुक्त या अधिकारी । 

( 7 ) सरपंच ।

    

 ( 8 ) किसी राज्य का मुख्य भंगी अथवा भंगी ।

 ( 9 ) रजिस्ट्रीकृत सहकारी समिति का कर्मचारी अथवा उसकी कार्यपालिका समिति का सदस्य । 

( 10 ) सहायक वायु सेना का सदस्य 

यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम अशोक कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय बैंक के कर्मचारी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थों में ' लोक सेवक ' माना गया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि बैंक कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य आरोपों का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जा सकता है । 

गुलाम रब्यानी बनाम असम राज्य ' के वाद में गौहाटी उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि राज्य भण्डागारण निगम का शाखा प्रबन्धक संहिता की धारा 12 ( क ) एक के अधीन लोक सेवक नहीं है , अतः उसके द्वारा निगम को सदोष हानि पहुंचाने के लिए उसके अभियोजन के लिए सरकार से मंजूरी की  आवश्यकता नहीं है । भण्डागारण निगम एक कानूनी निकाय नहीं है , क्योंकि इसे कानून के द्वारा नहीं बनाया गया था । यह एक निगमित निकाय क्योंकि इसे कानून के उपबन्धों के अनुसार नियमों की विरचना द्वारा बनाया गया है ।

The following persons are deemed to be public servants

 (1) Teacher who gets salary from the government.

 (2) Railway employees.

 (3) Bill collector appointed by the municipality.

 (4) Chairman of the Management Committee of the municipality 

(5) Kurk Amin.

 (6) Labor commissioner or officer under section 11 (a) of the Industrial Disputes Act.

 (7) Sarpanch.

 (8) The Chief Bhangi or Bhangi of a State.

 (9) An employee of a registered co-operative society or a member of its executive committee.

 (10) Member of the Auxiliary Air Force

 In the case of Union of India Vs Ashok Kumar, the Supreme Court has held the employee of a national bank to be a 'public servant' within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code and held that the trial of corruption and other charges against a bank employee is a special case.  can be done by the court.

 In Gulam Rabyani vs. State of Assam, the Gauhati High Court has held that the branch manager of the State Warehousing Corporation is not a public servant under section 12(a) of the Code, therefore, he is liable for causing wrongful loss to the Corporation.  There is no need for sanction from the government for prosecution.  Warehousing Corporation is not a legal body, as it was not created by law.  It is a body corporate as it has been created by framing of rules as per the provisions of law.

  सरकारी कर्मचारी और लोक सेवक में अन्तर ( Difference between Government servant and Public Servant ) - ' लोक सेवक ' की उपर्युक्त परिभाषा का विश्लेषण करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि लोक सेवक पद का सम्बन्ध किसी सार्वजनिक कार्य के सम्पादन से है जिसको करने वाले अधिकृत व्यक्ति का सरकारी कर्मचारी होना आवश्यक नहीं है । अत: लोक सेवक के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह सरकार द्वारा वेतन प्राप्त करे ।

 सरकारी कर्मचारी के लिए यह आवश्यक है कि निर्धारित नियमों और उपबन्धों और  सेवा शर्तों के अनुसार अपने पद पर कार्य करें और सरकार के कोष से वेतन ले परन्तु लोक सेवक के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है ।

 जूरी ( Jury man ) या असेसर ( Assessor ) या मध्यस्य ( Arbitrator ) यद्यपि लोक 'कार्य करते हैं परन्तु वे सरकारी नहीं होते ।

 लोक सेवक ' ( Public servant ) की परिभाषा में वे सिविल कर्मचारी नहीं आते जो प्रतिनियुक्ति ( debulation ) पर सरकारी समिति में कार्यरत हैं । 

Difference between Government servant and Public Servant - After analyzing the above definition of 'public servant', it becomes clear that the post of public servant is related to the execution of any public work, which  It is not necessary for the authorized person to be a Government servant.  Therefore, it is not necessary for a public servant to receive a salary from the government.

 It is necessary for a Government servant to act in his office in accordance with the prescribed rules and regulations and conditions of service and to draw salary from the funds of the Government, but nothing is necessary for a public servant.

 Jury man or Assessor or Arbitrator though they do public work but they are not official.

 The definition of 'public servant' does not include those civil servants who are working in the Government Committee on deputation.