आपराधिक मामलों मे प्रारुप तैयार करने के लिये कौन से नियमों का पालन करना आवश्यक होता है?Which rules are necessary to be followed for drafting in criminal cases?

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता अपराधों को दो भागों के विभाजित करती है । पहला संज्ञेय अपराध (Cognizable offence ) दूसरा   अंसज्ञेय अपराध ( Non Cognizable  ) 

संज्ञेय  अपराध ( Cognizable offence)

 संज्ञेय  अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी  प्रथम अनुसूची के या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकती है । ऐसे अपराध जो गम्भीर एवं संगीन प्रकृति के होते है । दूसरे शब्दों में संज्ञेय  अपराध के अन्तर्गत गम्भीर प्रकृति के अपराध आते हैं , जैसे- हत्या ,  डकैती , अपराध अपहरण , किसी के घर या खलिहान  में आग लगा देना । कुछ अपराध ऐसी प्रणाली के होते हैं जिनमें राज्य सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे अपराधों से अपने नागरिकों की रक्षा करे तथा सम्पत्ति की क्षति को रोकें । जैसे बल्वा , चोरी , संघातिक  चोटें | ऐसे अपराधों के लिये पुलिस को न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत करने का अधिकार है । 

The Indian Criminal Procedure Code divides crimes into two parts.  First Cognizable offense Second Non Cognizable offense

 Cognizable offense

 Cognizable offense means an offense which a police officer may arrest without warrant in accordance with the First Schedule or under any other law for the time being in force.  Such crimes which are serious and serious in nature.  In other words, crimes of serious nature come under cognizable crime, such as murder, dacoity, criminal kidnapping, setting fire to someone's house or barn.  Some crimes are of such a nature that it becomes the duty of the state government to protect its citizens from such crimes and prevent damage to property.  Like riot, theft, traumatic injuries.  For such crimes, the police have the right to present the charge sheet in the court.

असंज्ञेय अपराध ( Non - Cognizable offence ) अंसज्ञेय अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसमें पुलिस अधिकारी को बिना वारंट  के गिरफ्तार करने  का अधिकार नहीं होता है असंज्ञेय अपराध सामान्य प्रकृति के नहीं होते हैं । परन्तु अंसंज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस विना मजिस्ट्रेट की अनुमति के न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत नहीं कर सकती है । ऐसे मामलों में परिवाद सम्बन्धित पक्षकार द्वारा ही दाखिल किया जाता है ।

      यदि संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं करती है तो सम्बन्धित पक्षकार की यह अधिकार प्राप्त है कि वह मामले को न्यायालय में ले जाये ।इस प्रकार भारतीय दण्ड प्रक्रिया के अन्तर्गत किसी भी अपराधी पर  भारतीय दण्ड पर  में मुकदमा दो प्रकार से चला जा सकता है । 

एक पुलिस द्वारा चार्ज शीट प्रस्तुत करके दूसरे संबंधित पक्ष द्वारा परिवाद पेश करके । परिवाद दावा या शिकायत पत्र के न्यायालय में प्रस्तुत करने से पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए ।

Non-cognizable offence: Non-cognizable offense means an offense in which the police officer does not have the authority to arrest without warrant. Non-cognizable offenses are not of general nature.  But in cases of non-cognizable offence, the police cannot present the charge sheet in the court without the permission of the Magistrate.  In such cases the complaint is filed by the concerned party only.

 If the police does not present the charge sheet in the court in the case of a cognizable crime, then the concerned party has the right to take the matter to the court. In this way, under the Indian criminal process, any criminal can be sued in two ways.  can be gone

 By presenting a charge sheet by the police and by presenting a complaint by the other concerned party.  The following points should be kept in mind before submitting a complaint, claim or complaint letter to the court.

( 1 ) न्यायालय का क्षेत्राधिकार जहाँ कि मामला सुना जाता है ( Jurisdiction of the court to try such a case ) कोई भी परिवाद हमेशा सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए ; जैसे- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय , प्रथम वर्ग तथा द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय कोई भी परिवाद ऐसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जिसे उसे सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त न हो । इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ किसी मामले को परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार निम्न न्यायालय ( Lower Court ) को प्राप्त है वहाँ ऐसा मामला सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ( Higher Court ) में पेश नहीं किया जाना चाहिए । 

( 2 ) परिवादी को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि परिवाद झूठा नहीं होना चाहिए । यह स्पष्ट तथा सारवान तथ्यों पर आधारित होना चाहिए । सारवान तथ्य वे हैं जिन पर एक पक्ष अपने मामलों को तैयार करता है ।

 ( 3 ) ऐसे परिवाद पत्र पर अधिवक्ता के हस्ताक्षरों की कोई आवश्यकता नहीं होती है । जमानत के लिए प्रार्थना पत्र सीधे न्यायालय में अधिवक्ता के हस्ताक्षर से पेश किया जा सकता है । जहाँ किसी मामले का परीक्षण करने का ' क्षेत्राधिकार ' सत्र न्यायालय ( Session Court ) को प्राप्त है वहाँ जमानत के लिए प्रार्थना पत्र सीधे ऐसे न्यायालय में पेश किया जा सकता है ।

 ( 4 ) जिस न्यायालय में परिवाद पेश करना है उस न्यायालय का नाम लिखना चाहिए । 

( 5 ) परिवादी को परिवाद में उस व्यक्ति का नाम , पता , उम्र इत्यादि अवश्य लिखनी चाहिए , जिसके खिलाफ न्यायालय में परिवाद - पत्र पेश किया जाता है । 

( 6 ) अन्त में परिवादी को परिवाद के अन्त में अपने हस्ताक्षर , तारीख तथा पता ठीक ठीक लिखना चाहिए ।

(1) Jurisdiction of the court to try such a case Any complaint must always be presented in a court of competent jurisdiction;  Like- Court of Chief Judicial Magistrate, Court of First Class and Second Class Judicial Magistrate No complaint should be presented in such a court which does not have jurisdiction to hear it.  It should also be noted that where the Lower Court has jurisdiction to try a case, such a case should not be presented to the High Court for hearing.

 (2) The complainant should also bear in mind that the complaint should not be false.  It should be based on clear and substantial facts.  Material facts are those on which a party formulates its case.

 (3) There is no need for the signatures of the advocate on such complaint paper.  The application for bail can be presented directly in the court under the signature of the advocate.  Where a Court of Session has jurisdiction to try a case, an application for bail may be presented directly to such Court.

 (4) The name of the court in which the complaint is to be presented should be written.

 (5) The complainant must mention in the complaint the name, address, age etc. of the person against whom the complaint is presented in the court.

 (6) Lastly, the complainant should write his signature, date and address at the end of the complaint.