Revisional Power of Income Tax Commissioner

 ( Revisional Power of Income Tax Commissioner ) आयकर आयुक्त की पुनरीक्षण की शक्तियाँ इस प्रकार है -

1. राजस्व के हितों के विरुद्ध आदेशों पर पुनर्विचार ( Revision of orders prejudicial  revenue ) -

धारा 263 के अनुसार , मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर कर निर्धारण अधिकारी  के किसी भी ऐसे आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है जो उसकी सम्मति में- ( अ ) भ्रान्तिपूर्ण है तथा

 ( ब ) सरकारी राजस्व के हितों के विरुद्ध है ।

      पुनर्विचार करते समय वह करदाता को सुनवाई का उचित अवसर देगा तथा यदि आवश्यक समझे तो वह इस सन्दर्भ में जाँच ( inquiry ) भी करा सकता है । कमिश्नर पुनर्विचार 

( अ ) कर - निर्धारण को बढ़ा सकता है ; अथवा

 ( ब ) उसमें संशोधन कर सकता है ; अथवा 

( स ) उसको रद्द  कर सकता है ; अथवा 

( द ) नये कर निर्धारण ( fresh assessment ) के लिए आदेश दे सकता है । 

      धारा 263 ( 2 ) के अनुसार , कमिश्नर आदेश के पारित होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 वर्ष बाद ऐसा पुनर्विचार आदेश पारित नहीं कर सकता । किन्तु यदि पुनर्विचार ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप किया जाना है तो उस पर उक्त 2 वर्ष की समयवधि लागू नहीं होगी । 

2. अन्य आदेशों पर पुनर्विचार ( Revision of other orders ) ( धारा 364 ] 

( 1 ) प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर स्वयं अथवा करदाता द्वारा आवेदन करने पर अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी के आदेश पर पुनर्विचार कर सकता है तथा उसके सन्दर्भ में आवश्यक जाँच कर सकता है अथवा करा सकता है और ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उचित  समझे , किन्तु यह आदेश करदाता के हितों के विरुद्ध नहीं होगा ।

 ( 2 ) यदि कोई आदेश एक वर्ष से अधिक पूर्व किया गया है तो उस आदेश पर इस धारा के पुनर्विचार नहीं किया जा सकता ।

 3) यदि करदाता इस धारा के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसा आवेदन को आदेश की प्राप्ति या अन्य किसी विधि के जानकारी होने की तिथि ( जो भी दोनों में पूर्व में आती है ) से 1 वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकता है ।

किन्तु यदि प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि करदाता उचित कारणों से निश्चित समय में आवेदन न कर सका तो वह अवधि समाप्त होने के बाद भी आवेदन स्वीकार कर सकता है ।

 ( 4 ) निम्नलिखित मामलों में प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर इस धारा के अन्तर्गत पुनर्विचार  नहीं कर सकता

 ( i ) जब किसी आदेश के विरुद्ध डिप्टी कमिश्नर ( अपील्स ) या कमिश्नर ( अपील्स ) या ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील की जा सकती है , किन्तु अपील नहीं की गई है और अपील करने समय अभी समाप्त नहीं हुआ है तथा करदाता ने अपील करने का अधिकार नहीं छोड़ waive है या 

( ii ) जब वह आदेश डिप्टी कमिश्नर ( अपील्स ) के यहाँ अपील में विचाराधीन है ; या 

( iii ) जब उस आदेश के विरुद्ध कमिश्नर ( अपील्स ) या ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर है

 ( 5 ) करदाता द्वारा इस धारा के अन्तर्गत पुनर्विचार के लिए प्रस्तुत आवेदन के साथ ₹ 500 गई है । 

 ( 6 ) यदि इस धारा के अन्तर्गत पुनर्विचार आवेदन  को या इसके बाद किया जाता है , तो ऐस आवेदन पर उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 वर्ष के अन्दर आदेश ( निर्णय) हो जाना चाहिए जिस वित्तीय वर्ष में उक्त पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किया गया है । यदि उक्त वर्ष के अन्दर पुनर्विचार आवेदन पर आदेश ( निर्णय ) नहीं दिया जाता तो यह माना जायेगा कि पुनर्विचार आवेदन स्वीकार कर लिया गया है तथा तद्नुसार ही उसके परिणाम होंगे ।

 ( 7 ) अपीलेट ट्रिब्यूनल , उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय या निर्देश के अनुपालन में पुनर्विचार आवेदन पर किसी भी समय कोई आदेश पारित किया जा सकता है ।

                   रेफरेन्स की दशा में कर का भुगतान ( Tax to be paid not with standing referenc etc. ) धारा 265 के अनुसार , यदि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को रेफरेन्स किया गया है अथवा उच्चतम न्यायालय को अपील की गई है , तो भी सम्बन्धित मामले में कर निर्धारित कर  की राशि जमा करनी पड़ेगी । 

 आय - कर प्राधिकारी द्वारा अपील अथवा संदर्भ हेतु आवेदन दाखिल करना ( Filling of appeal or application for reference by income - tax authority ) धारा 628A

( 1 ) ' बोर्ड ' समय - समय पर मौद्रिक सीमा निर्धारित करते हुए अन्य आयकर प्राधिकारियों  को अपील अथवा संदर्भ आवेदन ( Application for reference ) दाखिल करने के सम्बन्ध कोई आदेश , अनुदेश अथवा निर्देश जारी कर सकता है ।

 ( 2 ) यदि ' बोर्ड ' के उपर्युक्त आदेश , अनुदेश एवं निर्देशों के अनुसरण में आय कर प्राधिकारी ने किसी करदाता के किसी मामले में किसी कर निर्धारण वर्ष के लिए कोई अपील या संदर्भ आवेदन दाखिल नहीं किया है , तो यह तथ्य आय कर प्राधिकारी को उसी मामले में आगे की दशाओं में प्रारम्भ से अपील या संदर्भ आवेदन दाखिल करने से नहीं रोक सकता 

 ( a ) उसी करदाता के केस में किसी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए , या

 ( b ) किसी अन्य करदाता के केस में उसी या किसी अन्य कर - निर्धारण वर्ष के लिए ।

 ( 3 ) अगर ऐसे आदेश , अनुदेश अथवा निर्देशों के अनुसरण में आयकर प्राधिकारी ने कोई अपील या संदर्भ आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है , तो इसका यह आशय नहीं है कि आयकर प्राधिकारी , विवादित मामले में अपील या संदर्भ आवेदन प्रस्तुत न करके दिए गए निर्णय से अपनी सहमति प्रदान की है ।

  ( 4 ) अपीलेट ट्रिब्यूनल या न्यायालय ऐसी अपील या संदर्भ की सुनवाई करते समय बोर्ड परिस्थतियों को भी ध्यान में रखेगा जिनके अंतर्गत किसी केस में ऐसी अपील की गई या संदर्भ हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि अपील या संदर्भ आवेदन प्रस्तुत नहीं हुआ । 

(Revisional Power of Income Tax Commissioner) The powers of revision of Income Tax Commissioner are as follows -

 1. Revision of orders against the interests of revenue (Revision of orders prejudicial revenue) -

 As per section 263, the Chief Commissioner or Commissioner may reconsider any order of the Assessing Officer which, in his opinion— (a) is erroneous and

 (b) is against the interest of Government revenue.

 While reconsidering, he will give a reasonable opportunity of being heard to the taxpayer and if he thinks necessary, he can also get an inquiry done in this context.  commissioner reconsideration

 (a) extend the assessment;  Or

 (b) amend the same;  Or

 (c) cancel the same;  Or

 (d) order for fresh assessment.

 As per section 263(2), the Commissioner cannot pass such review order after 2 years from the end of the financial year in which the order is passed.  But if the reconsideration tribunal is to be done as a result of the decision given in the High Court or the Supreme Court, then the said time period of 2 years will not apply to it.

2. Revision of other orders (Section 364)

 (1) The Principal Commissioner or the Commissioner himself or on an application by the taxpayer, may reconsider the order of any officer subordinate to him and make or cause necessary inquiry in respect thereof and pass such order as he thinks fit.  But this order will not be against the interests of the taxpayer.

 (2) An order made more than one year ago shall not be subject to review under this section.

 3) If the taxpayer submits an application for reconsideration under this section, such application can be presented within one year from the date of receipt of order or knowledge of any other law (whichever comes earlier).  .

 But if the Principal Commissioner or Commissioner is satisfied that the taxpayer could not make the application within the stipulated time due to valid reasons, he may accept the application even after the expiry of the period.

 (4) The Principal Commissioner or the Commissioner shall not hold a review under this section in the following cases:

 (i) when an appeal lies against an order before the Deputy Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals) or the Tribunal, but the appeal has not been made and the time for preferring the appeal has not yet expired and the taxpayer has forfeited the right of appeal;  don't leave waive or    

(ii) when the order is pending in appeal before the Deputy Commissioner (Appeals);  Or

 (iii) when an appeal is preferred against that order to the Commissioner (Appeals) or to the Tribunal

 (5) ₹ 500 has been accompanied by the application submitted by the taxpayer for reconsideration under this section.

 (6) If a review application under this section is made on or after that, the order (decision) on such application should be made within one year from the end of the financial year in which the said review application is presented.  .  If the order (decision) is not given on the reconsideration application within the said year, then it will be considered that the reconsideration application has been accepted and its result will be accordingly.

 (7) An order may be passed at any time on a review application in compliance with any judgment or direction of the Appellate Tribunal, the High Court or the Supreme Court.

 Payment of tax in case of reference (Tax to be paid not with standing reference etc.) According to section 265, if a reference has been made to the High Court or the Supreme Court or an appeal has been made to the Supreme Court, then also the tax in the concerned case  The amount of prescribed tax will have to be deposited.

 Filling of appeal or application for reference by income-tax authority Section 628A

 (1) The 'Board' may, from time to time, issue any order, instruction or direction regarding filing of appeal or application for reference to other income-tax authorities, prescribing monetary limits.

 (2) If in pursuance of the aforesaid orders, instructions and directions of the 'Board' the income-tax authority has not filed any appeal or reference application in any case of any assessee for any assessment year, the fact shall be reported to the income-tax authority  In the same case, in further cases, ab initio cannot prevent the filing of appeal or reference application.

 (a) in the case of the same assessee for any other assessment year, or

b) in the case of any other assessee, for the same or any other assessment year.

 (3) If in pursuance of such order, instruction or directions, the Income-tax Authority has not presented any appeal or reference application, it shall not mean that the Income-tax Authority shall, by not preferring an appeal or reference application in the disputed case,  have given their consent.

 (4) The Appellate Tribunal or Court, while hearing such appeal or reference, shall also take into account the circumstances under which such appeal or application for reference was made in any case that the appeal or reference application was not made.