धारा 34एवं धारा 149 कब लागू होती है? यह किस तरह के अपराध का बोध कराती है?When is section 34 and section 149 applicable? What kind of crime does it suggest?

 

सामान्य आशय ( Common Intention ) - भारतीय दण्ड सहिता की धारा 34  में यह उपबन्धित किया गया है जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है तब ऐसे व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति , इस कार्य के लिये उसी प्रकार दायित्व के  अधीन है मानो कि यह कार्य अकेले उसी ने किया हो ।

 यह धारा आपराधिक विधि में " संयुक्त उत्तरदायित्व के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धान्त प्रतिपादित करती है । इसके अनुसार जब कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को अपने  सबके सामान्य आशय करने में करते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति का उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व होगा जैसा उसने यदि वह कार्य स्वयं अकेले किया होता तो होता । 

जब कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य , जो आपराधिक ज्ञान या आशय से किए जाने के कारण ही आपराधिक हैं तब उसमें सम्मिलित सभी व्यक्ति उस ज्ञान या आशय का विचार किए बिना उस कार्य के लिए दायित्वाधीन नहीं होंगे ।

Common Intention - In section 34 of the Indian Penal Code, it has been provided that when a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all of them, then each of such persons, for this act  is liable in the same manner as if he had done the act alone.

 This section lays down a very important principle of "joint responsibility" in criminal law. According to it, when several persons do a criminal act with the common intention of all of them, each of them shall be liable for that act in the same way.  As he would have done if he had done that work alone.

 When an act is done by several persons, which is criminal by reason only of its being done with criminal knowledge or intention, all the persons involved in it shall not be liable for that act irrespective of that knowledge or intention.

 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में परिभाषित ' सामान्य आशय ' से अभिप्राय एक ही आशय के प्रति दो या दो से अधिक व्यक्तियों में मानसिक सहमति का होना तथा एक - दूसरे की उसमे सहभागिता । ‘ महबूब शाह बनाम एम्परर ' के वाद में प्रिवी काउंसिल ने अभिनिर्णीत किया कि ' सामान्य आशय ' में आपराधिक योजना में शामिल सभी व्यक्तियों के ‘ मस्तिष्कों का पूर्वमिलन ' आवश्यक है । 

 समान्य आशय का अर्थ- सामान्य आशय का अर्थ है पूर्वनियोजित योजना और उस योजना के अनुसरण में कार्य करना । अतएव यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उस योजना के अनुसरण में कोई न कोई अवैध कार्य अवश्य किया गया है । धारा 34 में प्रयुक्त " सामान्य आशय " शब्दावली से यह स्पष्ट है कि किसी  व्यक्ति को इस धारा के अधीन दायित्वाधीन ठहराने के लिए यह सिद्ध किया जाना चाहिए कि उसने अपराध कार्य पूर्व नियोजित योजना को आगे बढ़ाने के आशय से किया है । यहाँ पूर्व - नियोजित योजना से आशय यह नहीं है कि उस व्यक्ति ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पहले से योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाया हो , अपितु अपराध को घटना स्थल पर केवल भाव - भंगिमा मात्र से भी सामान्य आशय उत्पन्न हो सकता है ।

 महबूब शाह बनाम सम्राट ए . आई . आर 1955 सु को .387 

As defined in section 34 of the Indian Penal Code, 'common intention' means the mental agreement between two or more persons towards the same intention and each other's participation in it.  In the case of 'Mahbub Shah v. Emperor', the Privy Council held that 'common intention' required a 'pre-meeting of the minds' of all persons involved in a criminal scheme.

 Meaning of common intention- Common intention means a premeditated plan and to act in pursuance of that plan.  Therefore, it is necessary to prove that some illegal act has definitely been done in pursuance of that plan.  It is clear from the words "common intention" used in section 34 that in order to hold a person liable under this section, it must be proved that he committed the offense with the intention of furthering a premeditated scheme.  Here the pre-planned plan does not mean that the person has made a pre-planned program along with other people, but the common intention can also arise from mere gestures at the scene of the crime.

 Mehboob Shah Vs Samrat A.  I .  R 1955 Su Co .387

 अपराधिक मामले में संयुक्त दायित्व के लिए यह आवश्यक है कि अपराध - कार्य को करने में अभियुक्त का सम्बन्ध हो , केवल उस अपराध की तैयारी की योजना में शामिल होने मात्र से वह दायित्वाधीन नहीं माना जायेगा । 

      सामान्य आशय , समय की दृष्टि से अपराध के सम्पादन के पूर्व ही उत्पन्न होता है औ यह कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों के बीच काफी अन्तर हो । धारा 34 द्वारा इस सामान सिद्धान्त को संविधिक मान्यता प्रदान की गई है कि यदि दो या अधिक व्यक्ति आशय सहित कोई कार्य संयुक्त रूप से करते हैं , तो यह उसी प्रकार होगा मानो कि वह कार्य उनमें से प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से किया है  ।इस सिध्दांत की पुष्टि रेग बनाम क्रूस के वाद से होती है जिसमे  पुलिस का सिपाही अपने साथियों सहित किसी मकान में ' क ' नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करने हेतु प्रवेश करने पर उस मकान से ' ख ' ' ग ' ' घ ' तथा अन्य व्यक्ति बाहर निकल आये और उन्होंने उस पुलिस दल को धक्का देकर बाहर खदेड़ दिया और उनमे से एक ने पुलिस के सिपाही को घूंसे भी मारे । इस वाद में उक्त मकान से निकले प्रत्येक व्यक्ति को इस कृत्य के लिये दोषी  माना गया चाहे उसने वास्तव में सिपाही को मारने में भाग लिया हो या नहीं ।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में परिभाषित सामान्य आशय के आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं-

 ( 1 ) एक आपराधिक कृत्य , 

( 2 ) आपराधिक कृत्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो ,

 ( 3 ) आपराधिक कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने हेतु किया गया हो ,

 ( 4 ) सामान्य आशय किसी पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार हो ,

 ( 5 ) सभी का अपराध में किसी न किसी रूप में सम्मिलित होना तथा 

( 6 ) अपराध में सभी की शारीरिक उपस्थिति । कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आपराधिक कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अंतर्गत नहीं वरन् धारा 149 के अंतर्गत आएगा । 

For joint liability in a criminal case, it is necessary that the accused should have a connection in the commission of the crime, he will not be held liable merely because he is involved in the planning of the preparation of that crime.

 The common intention, from the point of view of time, arises before the commission of the crime and it is not necessary that there should be much difference between the two.  Section 34 gives statutory recognition to the similar principle that if two or more persons do an act jointly with intent, it is the same as if the act was done by each of them individually. This principle  This is confirmed by the case of Regg v. Kruse, in which a police constable with his companions entered a house to arrest a person named 'A', 'B' 'C' 'D' and other persons came out of that house.  And they pushed that police party out and one of them even punched the police constable.  In this suit, every person who came out of the said house was held guilty of the act, whether he had actually participated in killing the constable or not.

 Following are the essential elements of common intention as defined in section 34 of the Indian Penal Code-

 (1) a criminal act,

 (2) The criminal act is committed by more than one person,

 (3) The criminal act is committed by such persons in furtherance of the common intention of all,

 (4) that the general intention is in accordance with a pre-determined plan,

 (5) Involvement of all in some form or the other in the crime and

 (6) Physical presence of all at the crime.  Criminal act by several persons in furtherance of common object which would not fall under section 34 but under section 149 of the Indian Penal Code.

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि धारा 34 के प्रवर्तन के लिये निम्नांकित बातों  का होना आवश्यक है 

( i ) कोई आपराधिक कार्य किया गया हो । 

( ii ) ऐसा कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो , तथा

 ( iii ) वह सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो।

 धर्मपाल और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा  यह अभिनिर्धारित किया गया है " सामान्य आशय प्रत्येक मामले की परिस्थितियों एवं तथ्य  पर निर्भर करता है । केवल मुख्य अपराधी के साथ रहने मात्र को सामान्य आशय का आधार नहीं माना जा सकता । इसके लिए निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं 

( i ) पूर्व - नियोजित योजना , एवं 

( ii ) आपराधिक कृत्य में योगदान ।

 दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ' सामान्य आशय ' को साबित करने के लिये  निम्नांकित तथ्यों का विद्यमान होना आवश्यक है

 ( i ) कि कोई आपराधिक कार्य किया गया , 

( ii ) कि ऐसा कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया ,

 ( iii ) कि उन सभी व्यक्तियों ने सामान्य आशय के अग्रसरण में ऐसा कार्य किया ।

 ( 1838 ) एस . पी . एण्ड पी . 541 

क्रि . एल . रिपोर्टर 1978 एस . सी . 293

In other words, it can be said that for the enforcement of section 34 the following things are necessary

 (i) a criminal act has been committed.

 (ii) such act is done by more than one person, and

 (iii) It is done in furtherance of the common intention of all.

 It has been held by the Supreme Court in the case of Dharampal and others Vs. State of Haryana that "common intention depends on the circumstances and facts of each case. Mere living with the principal offender cannot be considered as the basis of common intention.  The following two things are necessary for

 (i) pre-planned planning, and

 (ii) Contributing to the criminal act.

 In other words we can say that to prove 'common intention' the following facts must exist

 (i) that a criminal act has been committed,

 (ii) that such act was done by several persons,

 (iii) that all those persons did such act in furtherance of the common intention.

 (1838) S.  P .  and P.  541

 Cri.  Ale .  Reporter 1978 S.  C .  293

सामान्य आशय से घटित अपराध के लिए संयुक्त दायित्व के सम्बन्ध में एक बड़ा मनोरंजक अंग्रेजी वाद है जिसमें लार्ड डैकरे ( Lord Dacre ) और उनके साथी इस बात पर सहमत हुए कि किसी पार्क में हिरन का शिकार किया जाय और जो बाधा डाले उसे समाप्त कर दिया जाय । उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने पार्क के रखवाले को मार दिया । अतः सभी पर अभियोग लगाया गया जबकि लार्ड डेकरे घटना स्थल से दो फर्लांग की दूरी पर थे अपनी पार्टी में किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रहार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था । 

' अन्य उदाहरण ( Other Examples ) - ( i ) जब कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा सामान्य आशय से किया जाए तो उसके लिए प्रत्येक का उत्तराधिकार होता है कि मानो उसने अकेले में ही अपराध किया हो । 

( 2 ) जब सामान्य आशय के अतिरिक्त कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए तो उस अपराध के लिए सिर्फ उसी व्यक्ति का उत्तरदायित्व होगा अन्य लोगों का नहीं ।

 जब कोई व्यक्ति अपराध घटित होते समय घटना स्थल पर उपस्थित हो परन्तु न तो उसका अपराधियों के साथ कोई सक्रिय सहयोग हो और न सामान्य आशय , तो ऐसे व्यक्ति को धारा 34 के अन्तर्गत अपराधी नहीं माना जा सकता है । 

एक मामले में अभियुक्तों ने एक ट्रक ड्राइवर पर घातक हमला किया और इसके किसी और ट्रक पर सवार होकर जा रहे क्लीनर पर भी घातक हमला किया जिससे ड्राइवर और क्लीनर की मृत्यु हो गई । 

 इस मामले में अभियुक्तों में से किन्हीं ने चाहे क्लीनर का वध किया हो या किन्हीं ने ड्राइवर का उनमें से प्रत्येक को धारा 34/300 के अधीन दण्डित किया जा सकता था।

There is a great amusing English case concerning joint liability for an offense committed by common intent, in which Lord Dacre and his associates agreed to hunt deer in a park and to remove the obstructionist.  Go  Someone from his party killed the keeper of the park.  All were therefore charged, while Lord Dacre, two furlongs away from the spot, knew nothing of the blow by any one of his party.

 ' Other Examples - (i) When an offense is committed by several persons with a common intention, each is entitled to the same as if he had committed the offense alone.

 (2) When an offense is committed by a person except with the common intention, the responsibility for that offense shall be that of that person alone and not of others.

 When a person is present at the place of occurrence of the crime but neither has any active co-operation nor common intention with the criminals, then such person cannot be considered as a criminal under section 34.

 In one case, the accused fatally assaulted a truck driver and also fatally assaulted a cleaner traveling in another truck, resulting in the death of the driver and the cleaner.

 In this case, whether any of the accused had killed the cleaner or any of the driver, each of them could have been punished under section 34/300.

 सुरेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया है कि धारा 34 लागू होने के लिए घटना स्थल पर सह - अभियुक्त के उपस्थित रहने की संकल्पना आवश्यक अपेक्षा भी नहीं है , उदाहरणार्थ - सह - अभियुक्त थोड़ी दूर रह सकता और भाग लेने वाले अभियुक्त को फेंककर या गुलेल जैसे प्रक्षेपक के द्वारा आयुध की आपूर्ति कर सकता है ताकि वह लक्ष्य वाले व्यक्ति पर क्षतिकारित कर सके ।

 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विकास के साथ एक अन्य दृष्टान्त यह भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्तियों में से एक सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए दूरबीन के द्वारा कार्यों पर नजर रखते हुए अन्य अभियुक्त को मोबाइल फोन द्वारा निर्देश दे सकता हैकि प्रभावी रूप से सामान्य आशय को कैसे अग्रसर किया जा सकता है । 

  विश्वनाथ वनाम शांतापल्लप्पा घुले बनाम महाराष्ट्र राज्य में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिरर्धारित किया कि जहाँ अभियुक्तों में से एक ने कुल्हाड़ी से एक बार प्रहार किया जबकि दूसरे ने अपनी कु हाड़ी को ऊँचा उठाया तो दोनों ही धाराओं 302 , 34 के अधीन दण्डनीय है ।

 एक अन्य नवीनतम  वाद ओंकार मोतीराम काले बनाम  महाराष्ट्र राज्य में तलवारों से लैस दोनों अभियुक्त साथ - साथ आए । उनमें से एक ने मृतक पर हमला कर उसकी मृत्यु कारित कर दी जबकि दूसरे ने उस अन्य व्यक्ति पर हमला कर दिया । मुम्बई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दूसरे अभियुक्त ने हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति पर इसलिए हमला किया । ताकि मृतक पर हमले में कोई हस्तक्षेप न किया जा सके । अतः मृतक की हत्या के लिए दोनों अभियुक्त धाराओं 302 और 34 के अधीन दोषी थे , जबकि हस्तक्षेप करने वाले व्यक्ति पर हमले के लिए दोनों धाराओं 326 और 134 के अधीन दोषी होंगे । 

In the case of Suresh v. State of Uttar Pradesh, the Supreme Court has opined that the concept of presence of co-accused at the place of occurrence is not even a necessary requirement for section 34 to be applicable, eg.  and the participant may supply the ordnance by throwing the charge or by means of a projectile such as a slingshot to inflict damage on the target.

 With the development of electronic equipment, another illustration may be that one of such persons may, in furtherance of the common intention, monitor the acts through binoculars and give instructions to the other accused by mobile phone, effectively preventing the common intention.  how to proceed.

 In Vishwanath v. Shantapallappa Ghule v. State of Maharashtra, the Supreme Court held that where one of the accused struck once with an ax while the other raised his ax, both were punishable under sections 302, 34.

 In another latest case Omkar Motiram Kale Vs State of Maharashtra both the accused armed with swords came together.  One of them assaulted the deceased and caused his death while the other assaulted that other person.  The Bombay High Court held that the second accused assaulted the intervenor because  So that no interference can be made in the attack on the deceased.  Therefore, for the murder of the deceased, both the accused were guilty under sections 302 and 34, while for assault on the person who intervened, both would be guilty under sections 326 and 134.

 

 महबूब शाह का वाद सिन्धु नदी वाद " के नाम से प्रसिद्ध है । यह वाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में  उल्लिखित सामान्य आशय से संबंधित है ।

  महबूब शाह बनाम किंग एम्परर के वाद में अभिनिर्धारित किया गया कि ' सामान्य आशय ' एवं ' समान आशय ' शब्दों के बीच की सीमा रेखा बहुत पतली है , परंतु इनके बीच वास्तविक एवं मूल अंतर है । यदि इस अंतर को समझने में भूल हुई , तो इससे अन्याय हो सकता है । 

( b ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में उल्लिखित सामान्य आशय के सिद्धांत से संबंधित वाद ' बारीन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर ' में प्रिवी काउंसिल ने निर्णीत किया कि " अपराध में वे भी सहायक होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं । " अर्थात् धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय को अग्रसर करने में शामिल सभी व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक नहीं है ।

( a ) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 में निहित ' सामान्य आशय के सिद्धांत के महत्वपूर्ण वाद ' बारीन्द्र कुमार घोष बनाम एम्परर ' में लॉर्ड समनर ने अभियुक्त को धारा 34 तथा 302 के अंतर्गत पोस्ट मास्टर की हत्या का दोषी घोषित किया । लॉर्ड समनर ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि " अन्य लोगों की तरह अपराध में वे भी कार्य करते हैं , जो मात्र खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते हैं । " 

Mehboob Shah's case is famous as "Indus River Case". This case is related to the general intention mentioned in section 34 of the Indian Penal Code.

 In the case of Mahbub Shah v. King Emperor, it was held that the line between the words 'common intention' and 'same intention' is very thin, but there is a real and fundamental difference between them.  If there is a mistake in understanding this difference, it can lead to injustice.

 (b) In the case 'Barindra Kumar Ghosh v. Emperor' relating to the principle of common intention mentioned in section 34 of the Indian Penal Code, the Privy Council decided that "Those who merely stand and wait are also auxiliaries in the crime."  That is, the active participation of all the persons involved in furtherance of the common intention under section 34 is not necessary.

 (a) In Barindra Kumar Ghosh v. Emperor, Lord Sumner declared the accused guilty of the murder of the post master under Section 34 and 302 of the principle of 'common intention' contained in Section 34 of the Indian Penal Code.  Lord Sumner propounded the principle that "those who merely stand and wait act in crime like others."

( b ) भारतीय दण्ड संहिता , 1860 में आपराधिक दायित्व की निम्नलिखि शर्तें हैं- 

( 1 ) अच्छा और बुरा में अंतर करने की बुद्धिमत्ता ,

 ( 2 स्वतंत्र इच्छा , 

( 3 ) उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य क अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है । " 

अतः यह ज्ञान की भारित कार्य विधि द्वारा निषिद्ध है , आपराधिक दायित्व की शर्त नहीं है । 

 भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 के अनुसार , जब कोई आपराधिक कार्य एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है , तो सभी व्यक्ति उसी प्रकार दायी होंगे , जैसे कि प्रत्येक ने उस कार्य को स्वयं किया हो । इसमें संयुक्त दायित्व का सिद्धांत समाहित है । सामान्य आशय में सभी सदस्यों की भागीदारी होती है । सामान्य आशय में पूर्व मस्तिष्क मिलन होता है , जबकि समान आशय में ऐसा नहीं होता है । महबूब शाह बनाम एम्परर के वाद में प्रिवी काउंसिल ने समान आशय तथा सामान्य आशय को स्पष्ट किया । समान आशय में मस्तिष्क का पूर्व मिलन नहीं होता है । 

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 संयुक्त दायित्व का सिद्धांत प्रतिपादित करती है , परंतु कोई विशिष्ट अपराध नहीं सृजित करती । जबकि धारा 149 विशिष्ट अपराध गठित करती है तथा संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की घोषणा करती है । सामान्य आशय में सक्रिय भागीदारी होती है , जबकि धारा 149 में विधि - विरुद्ध जमाव का सदस्य होना अपराध माना जाता है । 

रामजीसिंह बनाम बिहार राज्य में दोनों अभियुक्त साथ - साथ मृतक के घर गए और उस पर हमला करने लगे । मृतक की पत्नी के द्वारा हस्तक्षेप करने के पश्चात् और मृतक द्वारा पानी माँगे जाने के पश्चात् भी वे मृतक को क्षति कारित करते रहे । अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप का निर्धारण केवल धारा 300 के आधार पर किया गया । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पूर्व नियोजित योजना का कोई साक्ष्य न होने के बावजूद वे दोनों धाराओं 302 , 34 के अधीन दोषी थे , क्योंकि तथ्यों से यह स्पष्ट साबित होता है कि वे दोनों मृत्यु कारित करने के आशय से आक्रमण कर रहे थे । 

The following are the conditions of criminal liability in the Indian Penal Code, 1860-

 (1) Wisdom to differentiate between good and bad,

 (2 free will,

 (3) Knowledge of the facts on which the good or bad of an action depends.  ,

 Therefore it is prohibited by the law of weighted act of knowledge, not a condition of criminal liability.

According to section 34 of the Indian Penal Code, when a criminal act is done by more than one person in furtherance of the common intention of all, all the persons shall be liable as if each had done the act himself.  Have you done  It includes the principle of joint liability.  There is participation of all the members in the common intention.  In ordinary intention there is a pre-brain union, whereas in common intention it does not.  The Privy Council clarified the common intention and common intention in the case of Mahbub Shah vs. Emperor.  There is no prior meeting of the mind in the same intention.

 Section 34 of the Indian Penal Code lays down the principle of joint liability, but does not create any specific offence.  While section 149 constitutes specific offense and declares the principle of joint liability.  Common intention means active participation, while section 149 makes it an offense to be a member of an unlawful assembly.

 In Ramji Singh v. State of Bihar, both the accused together went to the house of the deceased and started assaulting him.  They continued to cause injury to the deceased even after the deceased's wife intervened and the deceased asked for water.  The charge against the accused was framed on the basis of section 300 only.  The Supreme Court held that both of them were guilty under sections 302, 34, despite there being no evidence of premeditated plan, as the facts clearly proved that they both committed assault with intent to cause death.