कर वसूली की विभिन्न विधियाँ
( Methods of Recovery of Tax )
( 1 ) आयकर कब देय है ( धारा 220 ( 1 ) ) - करदाता का मांग का नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अन्दर नोटिस में लिखी हुई रकम नोटिस में दिये हुये व्यक्ति को दिये हुये स्थान पर चुकानी होती है । यदि आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि पूरे 30 दिन की अवधि देने से सरकारी आय में हानि हो सकती है तो यह इन्सपेक्टिंग असिस्मेन्ट कमिश्नर को पूर्व अनुमति से माँग के नोटिस में लिखी हुई रकम 30 दिन से कम की अवधि में अवधि में माँग कर सकता है ।
( 2 ) ब्याज का भुगतान ( धारा 220 ( 2 ) ) -यदि माँग नोटिस में लिखी गयी रकम नोटिस में दी गयी अवधि के अन्दर न चुकाई जाय तो करदाता को उक्त अवधि के समाप्त होने के बाद की तिथि से भुगतान की तिथि तक की अवधि का 1.00 % प्रतिमाह ( अथवा माह के किसी भाग के लिये ) की दर से ब्याज देने को दायी होगा ।
Various methods of tax collection
(Methods of Recovery of Tax)
(1) When income tax is due (Section 220 (1)) - After receiving the notice of demand from the taxpayer, within 30 days the amount written in the notice has to be paid to the person given in the notice at the place given. If the Income-tax Officer has sufficient reason to believe that giving the full period of 30 days would result in loss of Government revenue, he may, with the prior permission of the Inspecting Assessing Commissioner, pay the amount specified in the notice of demand for a period of less than 30 days. Can demand during the period.
(2) Payment of interest (Section 220 (2)) - If the amount specified in the demand notice is not paid within the period specified in the notice, the taxpayer shall be liable to pay interest till the date of payment after the expiry of the said period. Will be liable to pay interest at the rate of 1.00% per month (or for any part of the month).
( 3 ) ब्याज की माफी या कमी ( धारा 220 ( 2A ) ) - मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर यदि निम्न बातों से सन्तुष्ट हो जाय तो वह करदाता द्वारा देय अथवा चुकाये गये ब्याज की राशि में कमी कर सकता है अथवा उसे माफ कर सकता है --
( 1 ) ऐसी ब्याज का भुगतान करदाता को ' वास्तविक कठिनाई ' में डाल देगा ।
( 2 ) उस राशि के भुगतान में त्रुटि , जिस पर ब्याज का दायित्व उत्पन्न हुआ है , कुछ ऐसे कारणों से हुई है जो करदाता के नियन्त्रण के बाहर है ।
( 3 ) करदाता ने अपने कर - निर्धारण के सम्बन्ध में की गयी पूछताछ अथवा उन पर देय किसी राशि की वसूली की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण सहयोग दिया है ।
(3) Waiver or reduction of interest (Section 220 (2A)) - The Chief Commissioner or the Commissioner may waive or reduce the amount of interest payable or paid by the taxpayer if he is satisfied that - -
(1) The payment of such interest would put the taxpayer in 'genuine hardship'.
(2) The default in payment of the amount on which the liability of interest has arisen is due to some reason beyond the control of the taxpayer.
(3) The taxpayer has given full co-operation to any inquiry made in connection with his assessment or proceedings for the recovery of any sum due from him.
( 4 ) समयावधि में वृद्धि ( धारा 220 ( 3 ) ) - माँग के नोटिस में दी गयी अवधि के समाप्त होने से पूर्व यदि करदाता माँगी गयी रकम चुकाने की अवधि में वृद्धि कराने के लिये किश्तों को चुकाने के लिये प्रार्थनापत्र देता है तो आयकर अधिकारी यह अवधि बढ़ा सकता है अथवा भुगतान को किश्तों में देना स्वीकार कर सकता है । इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी ऐसी शर्त लगा सकता है जो उन परिस्थितियों में वह उचित समझे ।
( 5 ) जब करदाता दोषी माना जाता है ( धारा 220 ( 4 ) ) - माँग गयी राशि का भुगतान यदि नोटिस में दिये गये समय अथवा बढ़ाये गये समय के अन्दर यदि नहीं किया गया तो करदाता दोषी माना जाता है । ऐसी दशा में वह अर्थ दण्ड की वह राशि चुकाने का दायी होगा जितनी आयकर अधिकारी आदेश देगा ।
( 6 ) किश्त के भुगतान में चूक ( धारा 220 ( 5 ) ) - जब करदाता को आयकर के लिये किश्तों में भुगतान किये जाने की स्वीकृति मिल गई है वह उसके द्वारा किसी भी एक किश्त के भुगतान में भूल हो जाती है तो करदाता उस सभी रकम के लिये दोषी माना जायेगा जो उस समय शेष है वह शेष सभी कि जिसका भुगतान भविष्य में होने वाला था , उसी दिन देय मानी जायेगी ।
(4) Extension of time period (Section 220 (3)) - Before the expiry of the period given in the notice of demand, if the taxpayer gives an application to pay the installments to increase the period for paying the demanded amount, then the Income Tax Officer It may extend the period or accept payment in instalments. In this regard, the Income Tax Officer may impose such condition as he may consider appropriate in the circumstances.
(5) When the taxpayer is considered guilty (Section 220 (4)) – If the amount demanded is not paid within the time given in the notice or within the extended time, then the taxpayer is considered guilty. In such case he shall be liable to pay such amount of penalty as the Income-tax Officer may order.
(6) Default in payment of installment (Section 220 (5)) - When the taxpayer has got the approval to pay in installments for income tax, he makes a mistake in the payment of any one installment, then the taxpayer will be liable to pay all those installments. Will be considered as defaulter for the amount which is due at that time, all the balance which was to be paid in future, will be considered due on the same day.
( 7 ) आयकर अधिकारी का विवेक ( धारा 220 ( 6 ) ) - ऐसी स्थिति में जबकि करदाता धारा 246 के अन्तर्गत अपीलेन्ट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर दी है , आयकर अधिकारी अपने विवेक के उस समय तक के लिये व उस राशि के लिये करदाता को भुगतान छूट दे सकता है जिस समय तक अपील पर निर्णय नहीं हो जाता व जो राशि झगड़े का विषय है । इस धारा के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं कि आयकर अधिकारी करदाता को अपनी स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करे । आयकर अधिकारी को इस सम्बन्ध में अपने विवेक , तर्क व न्याय से काम लेना चाहिये ।
( 8 ) विदेशी आय ( धारा 220 ( 7 ) ) - जब किसी करदाता की कुल आय में ऐसी विदेशी आय सम्मिलित है तो उस देश के कानून के अन्तर्गत गतवर्ष में भारत नहीं लाई जा सकती तो आयकर अधिकारी इस विदेशी आय से सम्बन्धित आनुपातिक आयकर के भुगतान न होने पर होगा कि वह ऐसी विदेशी आय पर आयकर का भुगतान उस समय तक टालता रहे जब तक कि उस देश कानून वहाँ से धन को भारत में हस्तान्तरण करने पर प्रतिबन्ध नहीं हटा लेते । इस उद्देश्य हेतु यदि ऐसी आय का प्रयोग करदाता द्वारा विदेश में किसी व्यय के लिये कर लिया गया है या किया जा सकता है या ऐसी आय को किसी भी रूप में भारत ले जाया गया है तो यह माना जायेगा कि ऐसी आय को भारत में ले जाया गया है ।
(7) Discretion of the Income Tax Officer (Section 220 (6)) - In such a situation, when the taxpayer has appealed to the Appellate Assistant Commissioner under Section 246, the Income Tax Officer may, at his discretion, for that time and for that amount may waive the payment pending the decision of the appeal and the amount which is the subject of dispute. Under this section it is not necessary that the Income Tax Officer should give an opportunity to the taxpayer to explain himself. The Income Tax Officer should use his discretion, logic and justice in this regard.
(8) Foreign income (Section 220 (7)) - When such foreign income is included in the total income of a taxpayer, which cannot be brought to India in the previous year under the law of that country, then the Income-tax Officer shall charge proportionate income-tax relating to this foreign income. In case of non-payment, he shall continue to defer the payment of income-tax on such foreign income until such time as the laws of that country remove the restriction on transfer of wealth from there to India. For this purpose, if such income has been or can be used by the taxpayer for any expenditure abroad or such income has been taken into India in any form, such income shall be deemed to have been taken into India. Has gone .
( 9 ) कर भुगतान में दोषी होने की कारण अर्थदण्ड ( धारा 221 ) - जब करदाता आयकर के भुगतान के लिये दोपी होता है अथवा दोषी माना जाता है तो वह आयकर के शेष व पिछली बाकी राशि तथा उस पर देय ब्याज के साथ जुर्माना भी देगा । भूल के चलते रहने की स्थिति में आयकर अधिकारी के निर्देशानुसार इस अर्थदण्ड को बढ़ाया जा सकता है किन्तु ऐसे अर्थदण्ड की राशि आयकर की बाकी राशि से अधिक नहीं हो सकती । करदाता की चूक के सम्बन्ध में अर्थदण्ड अग्रिम कर के भुगतान के सम्बन्ध में भी लगाया जा सकता है । सदैव की भाँति अर्थ दण्ड लगाने से पहले करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा । अर्थदण्ड लगाने से पहले यह देख लेना चाहिये कि कहीं करदाता ने कर निर्धारण के विरुद्ध अपील तो नहीं कर दी है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ तो उत्पन्न नहीं हैं जिनके कारण कर का भुगतान न करना दोष नहीं समझा जा सकता । आयकर अधिकारी यदि इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि आयकर भुगतान न करने के उचित कारण थे तो अर्थदण्ड लगाना न्याय संगत नहीं होता है।
वसूली के तरीके या विधियाँ ( Modes of Recover )
कर, व्याज , जुर्माना , दण्ड और अन्य कोई रकम जो इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी आदेश के अनुसार देय हो , निम्न तरीकों से वसूल की जाती है ।
9) Penalty for being guilty of tax payment (Section 221) - When the taxpayer is guilty of paying income tax or is considered guilty, he will pay the remaining and previous balance amount of income tax and fine along with the interest payable thereon. In case of omission, this penalty can be increased as per the instructions of the Income Tax Officer, but the amount of such penalty cannot exceed the remaining amount of income tax. In respect of default of the taxpayer, penalty can also be imposed in respect of payment of advance tax. As always, before imposing penalty, an opportunity will be given to the taxpayer to explain his position. Before imposing penalty, it should be checked whether the taxpayer has appealed against the tax assessment or whether such circumstances have not arisen due to which non-payment of tax cannot be considered a fault. If the Income Tax Officer is satisfied that there were valid reasons for non-payment of income tax, then imposition of penalty is not justified.
Modes of Recover
The tax, interest, fine, penalty and any other amount payable in pursuance of any order under this Act shall be recovered in the following manner:
( 1 ) कर वसूली अधिकारी को प्रमाण - पत्र भेजकर: अधिनियम की धारा 222 के अनुसार जब कोई करदाता आयकर के भुगतान के लिये दोषी है अथवा दोषी माना जाता है तो tax recovery ऑफीसर अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रमाण - पत्र जिसमे आयकर की वसूली की राशि का उल्लेख है , सम्बन्धित कर वसूली अधिकारी को भेज देगा ।
यह अधिकारी ऐसे प्रमाण - पत्र के प्राप्त होते ही वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर देगा , यह कार्यवाही अधिनियम की दूसरी अनुसूची में दिये गये नियमों के अनुरूप होगी -
( A ) करदाता की चल सम्पत्ति ( Movable property ) की कुर्की अथवा बिक्री करके ।
( B ) करदाता की अचल सम्पत्ति की कुर्की कराके
( C ) करदाता की गिरफ्तारी तथा जेल भिजवाना ।
( D ) करदाता की चल - अचल सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिये रिसीवर की नियुक्ति करना ।
(1) By sending a certificate to the Tax Recovery Officer: As per section 222 of the Act, when a taxpayer is liable or deemed to be liable for payment of income-tax, the tax recovery officer shall issue a certificate under his signature that the income-tax has been recovered. amount is mentioned, will send it to the concerned tax recovery officer.
This officer will start the recovery process as soon as such certificate is received, this action will be in accordance with the rules given in the second schedule of the Act -
(A) By attachment or sale of the movable property of the taxpayer.
(B) By getting the immovable property of the taxpayer attached
(C) Arrest of the taxpayer and sending him to jail.
(D) Appointing a receiver for the management of movable and immovable properties of the taxpayer.
( 2 ) वसूली किस अधिकारी द्वारा जाये - धारा 223 के अन्तर्गत टैक्स रिकवरी अधिकारी आयकर वसूली सम्बन्धी प्रमाण - पत्र उस कर वसूली अधिकारी को भेजता है जिसके क्षेत्र में करदाता के व्यापार व पेशे का मुख्य ऑफिस स्थित है । यह प्रमाणपत्र उस अधिकारी को भी भेजा जा सकता है जिसके क्षेत्र में करदाता निवास करता है अथवा उसकी चल व अचल सम्पत्तियाँ जिसके क्षेत्र में स्थित हैं । कर वसूली अधिकारी को यदि यह पता है कि प्रमाणपत्र में लिखी हुई । सम्पूर्ण रकम की वसूली करदाता की चल व अचल सम्पत्तियों की बिक्री से नहीं हो सकती है , किन्तु उसके पास ऐसी सूचना है कि करदाता को कुछ सम्पत्ति किसी दूसरे कर वसूली अधिकारी के पास शेष राशि के वसूल करने के लिये भेज देगा ।
( 3 ) प्रमाण - पत्र की वैधानिकता एवं उसे निरस्त करना या उसमें संशोधन करना- धारा 224 के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी , धारा 222 के अधीन प्राप्त प्रमाण - पत्र के सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा उठाये किसी विवाद को मान्यता नहीं दे सकता अर्थात् कर वसूली अधिकारी के समक्ष करदाता कर निर्धारण या किसी अन्य आदेश की सत्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं उठ सकता है । यदि प्रमाण - पत्र भेजने के बाद चूक करने वाले करदाता की मृत्यु हो जाती है तो प्रमाण - पत्र में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं होती ।
(2) By which officer the recovery should go - Under Section 223, the Tax Recovery Officer sends the certificate related to income tax recovery to the Tax Recovery Officer in whose area the main office of the taxpayer's business and profession is located. This certificate can also be sent to the officer in whose area the taxpayer resides or in whose area his movable and immovable properties are situated. If the Tax Recovery Officer finds that written in the certificate. The entire amount cannot be recovered from the sale of movable and immovable properties of the taxpayer, but he has information that the taxpayer will send some property to another tax recovery officer to recover the remaining amount.
(3) Validity of certificate and its cancellation or amendment- Under section 224, the Tax Recovery Officer cannot recognize any dispute raised by the assessee in relation to the certificate obtained under section 222, that is, the Tax Recovery Officer No dispute can arise with regard to the correctness of the assessee's assessment or any other order before the If the defaulting taxpayer dies after sending the certificate, there is no need to change the certificate.
( 4 ) प्रमाण - पत्र के अन्तर्गत की कार्यवाहियों को स्थगित करना , उसमें संशोधन करना अथवा उसे रद्द करना - धारा 225 के अन्तर्गत जब कर वसूली अधिकारियों को प्रमाण - पत्र भेज दिया जाता है तब भी आयकर अधिकारी कर के भुगतान के लिये कुछ समयावधि दे सकता है । ऐसी स्थिति में कर वसूली अधिकारी इस अवधि के समाप्त होने तक वसूली की कार्यवाही रोक देगा । आयकर अधिकारी का यह कर्त्तव्य है कि यदि कर वसूली अधिकारी को प्रमाण भेजने के पश्चात् करदाता द्वारा आयकर का भुगतान किया जाता है अथवा आयकर अधिकारी को दे दें । जब अपील आदि के फलस्वरूप कर की माँग में कमी आती है तो भी कर वसूली अधिकारी को सूचित कर दिया जाना चाहिये ।
( 5 ) आयकर वसूली के अन्य ढंग- धारा 226 के अनुसार , कर वसूली अधिकारी को प्रमाण - पत्र भेजने के अतिरिक्त आयकर अधिकारी निम्नलिखित ढंगों से भी आयकर वसूल कर सकता है-
( i ) वेतन में से वसूली - जब करदाता ऐसी आय प्राप्त करता है जो ' वेतन ' के अन्तर्गत कर - योग्य होती है तो आयकर अधिकारी ' वेतन ' का भुगतान करने वाले व्यक्ति से आप कर काटने के लिये कहता है । ऐसा व्यक्ति यह आदेश मानने के लिये बाध्य होगा वह आयकर की कटौती करके सरकारी कोष में जमा करा देता है । किन्तु वेतन का वह भाग जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा सुरक्षित है । ऐसी कटौती से मुक्त रहेगा ।
(4) Postponement, amendment or cancellation of the proceedings under the certificate - Under section 225, even when the certificate is sent to the tax recovery officers, the income tax officer may give some time period for the payment of tax. Can In such a situation, the Tax Recovery Officer shall stop the recovery proceedings till the expiry of this period. It is the duty of the Income Tax Officer that if the income tax is paid by the taxpayer after sending the proof to the Tax Recovery Officer or give it to the Income Tax Officer. When there is reduction in the demand of tax as a result of appeal etc., the tax recovery officer should also be informed.
(5) Other methods of income tax recovery - According to section 226, in addition to sending the certificate to the Tax Recovery Officer, the Income Tax Officer can also recover income tax in the following ways -
(i) Recovery from Salary - When a taxpayer receives income that is taxable under the head 'Salary', the Income Tax Officer asks the person paying the 'Salary' to deduct tax from you. Such a person will be bound to obey this order, he deducts the income tax and deposits it in the government treasury. But that part of salary which is protected by Civil Procedure Code 1908. shall be exempt from such deduction.
( ii ) देनदारों से वसूली :-इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे कुछ राशि करदाता को देनी है तो आयकर अधिकारी ऐसे व्यक्ति से यह कह सकता है कि उक्त राशि करदाता को न देकर केन्द्रीय सरकार के कोष में जमा करा दे जो करदाता के कर दायित्व के लिये जमा कर ली जायेगी । कर निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी इस प्रकार नोटिस डाकखाने , बैंक , या कम्पनी को भी दे सकता है । प्रत्येक व्यक्ति जिसे आयकर अधिकारी द्वारा आयकर की राशि रोकने सम्बन्धी नोटिस दिया जाता है । करदाता को दी जाने वाली राशि को रोकने व सरकारी कोष में जमा कराने के लिये बाध्य होगा ।
( iii ) न्यायालय से वसूली - यदि करदाता की कोई राशि किसी न्यायालय में जमा है तो कर - निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी न्यायालय को यह आवेदन कर सकता है कि न्यायालय करदाता की जमा राशि में से उस पर बकाया आयकर , अर्थदण्ड , जुर्माने आदि की राशि काटकर आयकर अधिकार को भुगतान कर दे ।
(ii) Recovery from debtors:- Similarly, if there is a person who owes some amount to the tax payer, then the Income Tax Officer can ask such person to deposit the said amount in the Central Government Fund instead of paying it to the tax payer. Will be deposited for tax liability. The Tax Assessing Officer or Tax Recovery Officer can also give such notice to the post office, bank or company. Every person to whom a notice regarding withholding of income-tax is given by the Income-tax Officer. Will be bound to stop the amount given to the taxpayer and deposit it in the government treasury.
(iii) Recovery from the Court - If any amount of the taxpayer is deposited in any court, then the Assessing Officer or the Tax Recovery Officer can make an application to the court that the court should recover the outstanding income tax, penalty, fine, etc. from the deposited amount of the taxpayer. Pay the income tax authority after deducting the amount of Rs.
( iv ) चल सम्पत्ति से वसूली - मुख्य कमिश्नर या कमिश्नर के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत हो जाने पर कर निर्धारण अधिकार या कर वसूली अधिकारी बकाया कर , अर्थदण्ड या जुर्माने की राशि की वसूली हेतु करदाता को चल सम्पत्ति को रोककर उसकी कुर्की भी कर सकता है ।
( v ) राज्य सरकार के माध्यम से वसूली - धारा 227 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यदि किसी क्षेत्र में कर की वसूली का कार्य राज्य सरकार को सौंप दिया गया है तो राज्य सरकार इस कर की राशि को स्थापित करों के साथ उसी प्रकार वसूल करेगी जिस प्रकार तथा जिन व्यक्तियों द्वारा स्थानीय करों की वसूली की जाती है ।
( vi ) विदेशी सरकार के साथ हुये समझौतों के अन्तर्गत वसूली - धारा 228A के अन्तर्गत विदेशों में समझौते के अन्तर्गत कर वसूली यदि केन्द्रीय सरकार तथा विदेश की किसी सरकार के बीच आयकर अधिनियम तथा उस देश के आयकर से सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली करने का समझौता हो गया है और भारत के किसी करदाता पर कोई कर बकाया हो और उस करदाता की उस देश में कोई सम्पत्ति हो तो आयकर अधिकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को बकाया कर की राशि का प्रमाण - पत्र प्रेषित कर सकता है तथा बोर्ड ऐसा प्रमाण - पत्र प्राप्त करने पर उस देश के समझौते की शर्तों के अनुसार कर वसूल करने की उचित कार्यवाही करेगा । इसी प्रकार उस देश की सरकार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को ऐसे व्यक्ति से कर वसूल करने का प्रमाण पत्र भेज सकती है जिस पर सरकार का कर बकाया है एवं उस व्यक्ति को भारत में कोई प्रोपर्टी है । ऐसा सर्टीफिकेट होने पर बोर्ड उस राशि को वसूल करने के लिये सम्बन्धित कर वसूली अधिकारी को समुचित कार्यवाही करने का ऑर्डर देगा ।
(iv) Recovery from movable property - When authorized by a general or special order of the Chief Commissioner or Commissioner, the Tax Assessing Officer or Tax Recovery Officer can seize the taxpayer's movable property and also attach it to recover the amount of outstanding tax, penalty or fine. Can
(v) Recovery through the State Government - Under Section 227, if the work of tax collection in any area has been entrusted to the State Government by the State Government, then the State Government shall recover the amount of this tax along with the established taxes in the same manner as Types and persons from whom local taxes are collected.
(vi) Recovery under agreements with foreign government - Under section 228A, recovery of tax under agreement in foreign countries, if there is an agreement between the Central Government and a foreign government to recover tax under the Income-tax Act and the Act relating to income-tax of that country. Agreement has been reached and any tax is due on a taxpayer in India and that taxpayer has any property in that country, the income-tax authority may send to the Central Board of Direct Taxes a certificate of the amount of tax due and the Board shall issue such certificate. shall, upon receipt, take appropriate action to recover the tax in accordance with the terms of the agreement in that country. Similarly, the government of that country can send a certificate to the Central Board of Direct Taxes to collect tax from a person who owes tax to the government and that person has any property in India. On having such a certificate, the Board will order the concerned Tax Recovery Officer to take appropriate action to recover the said amount.
( vii ) दण्ड जुर्माना , ब्याज तथा अन्य राशियों की वसूली - आयकर अधिनियम की धारा 279 के अनुसार इस आयकर अधिनियम के अन्तर्गत देय दण्ड , जुर्माना , ब्याज तथा अन्य आई राशि की बकाया उसी तरह और उन्हीं विधियों से वसूल की जायेगी ।
( vii ) कोर्ट में वाद प्रस्तुत करके वसूली - आयकर अधिनियम की धारा 232 के अनुरकर वसूली की उल्लिखित विधियों के अलावा अगर किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोर्ट करके वसूली की जा सकती है । अत : कर निर्धारण अधिकारी कोर्ट में वाद दाखिल का वसूल कर सकता ।
(vii) Recovery of penalty, interest and other amounts - According to section 279 of the Income Tax Act, the arrears of penalty, fine, interest and other amounts payable under this Income Tax Act will be recovered in the same way and by the same methods.
(vii) Recovery by suing in the court - In addition to the methods of recovery mentioned under section 232 of the Income Tax Act, if recovery can be made by court under any act. Therefore, the Assessing Officer can recover by filing a suit in the court.
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