इनकम टैक्स कमिश्नर की शक्तियां:-
इनकम टैक्स अधिनियम के विधिक उपबंधों के अनुसार टैक्स इनकम टैक्स कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है जो कि कर बोर्ड एवं केन्द्रीय सरकार के द्वारा अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के सन्दर्भ में जो भी कार्य दिये जाते हैं उनको पूरा करने का दायित्व आयुक्त का होता है , जिनकी भलीभाँति पूर्ति के लिये उन्हें कुछ अधिकार भी प्रदान किये गये हैं जो कि निम्न प्रकार वर्णित है -
( i ) जब आयुक्त को बोर्ड द्वारा अधिकृत कर दिया जाये तो वह धारा 117 ( 3 ) में दिये गये नियुक्ति के अधिकार का प्रयोग करते हुये कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये अपने अधीनस्थों की नियुक्ति कर सकता है ।
( ii ) धारा 120 के अनुसार आयुक्त किसी विशेष क्षेत्र के बारे में या विशेष श्रेणी के व्यक्तियों या विशिष्ट श्रेणी की आयों के बारे में आदेश जारी कर सकता है कि संयुक्त आयुक्त कर निर्धारण अधिकारी के कार्यों का करेगा ।
( iii ) आयुक्त को अधिकार प्राप्त है कि वह किसी मामले में अपने अधीनस्थ एक कर निर्धारण अधिकारी से अपने ही अधीन किसी दूसरे का निर्धारण अधिकारी को ट्रांसफर कर दे ।
Powers of Income Tax Commissioner:-
According to the legal provisions of the Income Tax Act, the Tax Income Tax Commissioner is appointed, who is responsible for completing whatever tasks are given by the Tax Board and the Central Government in the context of fulfilling the objectives of the Act, For whose fulfillment they have also been given some rights, which are described as follows -
(i) When the Commissioner is authorized by the Board, he can appoint his subordinates for the smooth running of the work, exercising the power of appointment given in section 117 (3).
(ii) Section 120 provides that the Commissioner may issue an order in respect of any particular area or of particular class of persons or of particular class of incomes that the Joint Commissioner shall perform the functions of an Assessing Officer.
(iii) The Commissioner is empowered to transfer any case from one Assessing Officer subordinate to him to another Assessing Officer subordinate to him.
( iv ) धारा 132 के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिकृत कर दिये जाने पर आयकर उपयुक्त ( धारा 132 के अधीन ) खोज एवं जब्ती सम्बन्धी कार्यवाहियाँ कर सकेगा । खातों की जाँच कर सकेगा ।
( v ) धारा 135 के अनुसार आयुक्त इस अधिनियम के अधीन सभी प्रकार की ये कार्यवाहियाँ ( जाँच - पड़ताल सम्बन्धी ) कर सकेगा जो कि एक कर निर्धारण अधिकारी करता है एवं उसे इस सन्दर्भ में जो अधिकार प्राप्त हैं वे सभी अधिकार आयकर आयुक्त को भी प्राप्त होंगे ।
( vi ) धारा 151 के अनुसार आयुक्त को अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के बाद चार वर्षों के व्यतीत हो जाने पर भी धारा 148 के अन्तर्गत पुनः कर निर्धारण के नोटिस के जारी होने को स्वीकार करे ।
( vii ) धारा 241 के अन्तर्गत कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिये गये किन्हीं परिस्थितियों में दिये गये कर वापसी को रोकने वाले आदेश को अनुमोदित करना होता है ।
(iv) On being authorized by the Board in accordance with section 132, the Income-tax may carry out appropriate (under section 132) search and seizure proceedings. Can check accounts.
(v) According to section 135, the Commissioner will be able to do all these types of proceedings (related to investigation) under this Act, which is done by an Assessing Officer and all the powers that he has in this context are also available to the Commissioner of Income Tax. Will be
(vi) As per section 151, the Commissioner is empowered to accept the issue of re-assessment notice under section 148 even after the lapse of four years after the relevant assessment year.
(vii) Under section 241, the order withholding the refund of tax made by the Assessing Officer in certain circumstances has to be approved.
( viii ) धारा 245 के अनुसार किसी व्यक्ति को कर की वापसी देय है और उसे इस एक्ट के अन्तर्गत कोई धनराशि सरकार को चुकानी है तो आयुक्त को अधिकार है कि वह उस वापसी की राशि की पूर्ति उस व्यक्ति द्वारा देव धनराशि से करने का आदेश जारी कर सकता है ।
( ix ) धारा 263 के अनुसार जहाँ पर आयुक्त की नजर में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश गलत है और उससे सरकारी राजस्व को क्षति पहुँच सकती है तो वह उसक आदेश पर पुनर्विचार कर उचित आदेश जारी कर सकता है , जिसके अन्तर्गत कर का बनाया उसमें बदलाव करना या रद्द करना एवं नवीन कर निर्धारण आदेश जारी करना भी शामिल है ।
( x ) धारा 264 के अनुसार आयकर आयुक्त अपने अधीन किसी अधिकारी द्वारा दिये गये अन्य ऐसे आदेशों के बारे में , स्वयं या किसी करदाता द्वारा पुनर्विचार के लिये दिये गये प्रार्थनापत्र पर इस एक्ट के अधीन की गयी किस्सी ऐसी कार्यवाही का रिकार्ड या दस्तावेज माँग सकता है जिसमें इस प्रकार का आदेश दिया गया था और इस बारे में आवश्यक पूछताछ करने के विरुद्ध ( अहितकारी ) नहीं होना चाहिए । पुनर्विचार का संशोधित आदेश जारी कर सकता है , किन्तु इस प्रकार का आदेश करदाता के विरुद्ध नही होना चाहिए ।
(viii) According to section 245, any person is liable to refund of tax and he has to pay any amount to the Government under this Act, then the Commissioner has the right to issue an order to compensate the amount of that refund by that person from Dev money. Can do .
(ix) As per section 263, where in the opinion of the Commissioner, any order passed by the Assessing Officer is wrong and is likely to cause loss to the Government revenue, he may reconsider the order and pass an appropriate order, under which the amount of tax It also includes making changes or cancellations and issuing fresh assessment orders.
(x) As per section 264, the Commissioner of Income-tax may, on his own or on an application for review by any taxpayer, call for any record or document of any such action taken under this Act in respect of such other orders made by any officer subordinate to him. in which such order was made and should not be against (prejudicial) making necessary inquiries in this regard. Can issue a revised order for reconsideration, but such order should not be against the taxpayer.
( xi ) धारा 273 A में आयकर आयुक्त को धारा 271 ( iii ) के अन्तर्गत करदाता पर लगाये गये आर्थिक दण्ड को कम करने एवं उसे माफ करने की अधिकारिता प्रदान की गयी है ।
( XII ) आयकर आयुक्त धारा 273A ( 2b ) के अनुसार प्राप्त अधिकार के प्रयोग में धारा 271 ( 1 ) ( c ) के अधीन लगे हुये आर्थिक दण्ड का कम करने या उसे माफ करने के आदेश का मुख्य प्रमुख निर्देशक से अनुमोदन प्राप्त कर सकता है जो कि पाँच लाख रुपये से अधिक गलत दिखायी गयी आय से सम्बन्धित है ।
( xiin ) धारा 281 B के अनुसार जहाँ पर किसी कर निर्धारण अधिकारी की राय में किसी सरकारी सम्पत्ति को सुरक्षित बनाये रखने के लिये किसी करदाता की सम्पत्ति का कुर्क कर लिया जाना है , उचित एवं आवश्यक है तो वह ऐसा करने से पहले आयुक्त की अनुमति प्राप्त होगा ।
( xiv ) जब किसी आयकर आयुक्त को किसी करदाता के सम्बन्ध में किसी एक ऐसी सूचना को प्रदान करने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ हो जो कि किसी आयकर प्राधिकारी को इस एक्ट के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुपालन में प्राप्त हुई हो और वह सूचना के सन्दर्भ में सन्तुष्ट हो कि उस सूचना का दिया जाना जनहित ( Public Interest ) में है तो यह आदेश जारी कर सकता है कि इस प्रकार सूचना प्रार्थनापत्र देने वाले व्यक्ति को प्रदान कर दी जाये । यह अधिकार धारा 138 के अन्तर्गत आयकर आयुक्त एवं मुख्य आयुक्त को प्राप्त है ।
(xi) In section 273A, the Commissioner of Income Tax has been empowered to waive and reduce the penalty imposed on the taxpayer under section 271(iii).
(XII) The Commissioner of Income-tax may, in exercise of the power exercised under section 273A(2b), obtain approval from the Chief Principal Director for an order reducing or waiving the penalty imposed under section 271(1)(c). Which is related to wrongly shown income of more than five lakh rupees.
(xiin) As per section 281B, where in the opinion of the Assessing Officer, attachment of the property of any taxpayer for the safekeeping of any Government property is just and necessary, he shall, before doing so, obtain the permission of the Commissioner. will receive .
(xiv) When a Commissioner of Income-tax has received an application for supply of any such information in respect of a taxpayer as may have been received by any Income-tax authority in the performance of his duties under this Act and he refers to the information If it is satisfied that the giving of such information is in the public interest, it may issue an order that such information shall be provided to the person making the application. This right is available to the Income Tax Commissioner and the Chief Commissioner under section 138.
( xv ) धारा 172 ( 2 ) के अनुसार यदि केन्द्रीय सरकार या कर बोर्ड द्वारा अधिकृत किये जाने पर आयुक्त उपायुक्त , उपायुक्त से नीचे के स्तर के आयकर पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है ।
अपील की कार्यविधि ( Procedure of Appeal ) - किसी भी आपकर से सम्बन्धित मामले की अपील आयकर आयुक्त ( अपील ) के यहाँ पर चलायी जा सकेगी । आयकर आयुक्त ( अपील ) के यहाँ पर चलने वाली अपील की कार्यविधि निम्न प्रकार से वर्णित है अधिनियम की धारा 250 के अनुसार
( a ) आयुक्त ( अपील ) अपील की सुनवाई के लिये कोई एक तारीख एवं स्थान का निर्धारण करेगा एवं उस तारीख एवं स्थान के बारे में करदाता एवं सम्बन्धित कर अधिकारी को संसूचित करेगा ताकि दोनों एक स्थान एवं समय पर उपस्थित हो ।
( b ) आयुक्त ( अपील ) अपील की कार्यवाही या सुनवाई को समय - समय के लिये स्थगित ( Adjorm ) कर सकते की अधिकारिता रखता है जिसका प्रयोग यह समय - समय पर कर सकता है ।
(xv) As per section 172(2), if authorized by the Central Government or the Board of Taxes, the Commissioner may appoint officers of income-tax not below the rank of Deputy Commissioner.
Procedure of Appeal - Appeal of any tax related matter can be conducted at the Commissioner of Income Tax (Appeals). The procedure for appeal to the Commissioner of Income Tax (Appeals) is as follows: As per section 250 of the Act
(a) The Commissioner (Appeals) shall fix a date and place for the hearing of the appeal and communicate that date and place to the taxpayer and the concerned tax officer so that both are present at the same place and time.
(b) The Commissioner (Appeals) shall have the power to adjourn, from time to time, the proceedings or hearing of an appeal, which he may exercise from time to time.
( c ) निम्नांकित व्यक्तियों को अपील की सुनवाई के दौरान अपील के सम्बन्ध में उपस्थि होकर बोलने की अधिकारिता है ।
( 1 ) अपीलकर्ता या उसकी विधिक प्रतिनिधि
( ii ) स्वयं कर निर्धारण अधिकारी या उसका प्रतिनिधि
( d ) उपरोक्त अपीलैण्ट अधिकारी अपील पर अन्तिम निर्णय से पूर्व जैसी उचित सम सकता है या कर निर्धारण अधिकारी को जांच करने एवं उसको रिपोर्ट उसको दिये जाने लिये आदेश जारी कर सकता है ।
( e) अपीलकर्ता को अपील की कार्यवाही के दौरान अपील के उन कारणों ( Grounds ) पर की अनुमति दी जा सकती है जो कि अपील के फार्म ( प्रार्थनापत्र ) मे न वर्णित किये तुइनके लिये अपोलेष्ट अधिकारों को इस बारे में सन्तुष्ट किया जाना जरूरी है । कि उक्त आधार पर अपील करते समय फार्म में जानबूझकर या अनुचित रूप से नहीं छोड़े गये थे । जिसके सन्दर्भ में वह अपीलकर्ता से कोई सबूत इस बात के समर्थन में मौखिक ना दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा कर सकता है जो कि पहले कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था ।
c) The following persons are entitled to be present and speak in connection with the appeal during the hearing of the appeal.
(1) The appellant or his legal representative
(ii) the Assessing Officer himself or his representative
(d) The aforesaid appellate officer may, before the final decision on the appeal, as he thinks fit, issue such order to the Assessing Officer to hold an inquiry and report to him.
(e) The appellant may be allowed to appeal during the proceedings of the appeal on those grounds which are not mentioned in the form of appeal and the rights of the appellant are necessary to be satisfied in this regard. That the information was not willfully or improperly omitted from the form while making the appeal on the aforesaid grounds. In respect of which he may require the appellant to produce any evidence either orally or in documentary form in support of the contention which was not previously produced before the Assessing Officer.
( 00 ) जहाँ तक सम्भव हो सकेगा , अपीलैण्ट अधिकारी उस अपील की सुनवाई करके अपना निर्णय अपील की प्रार्थनापत्र दाखिल किये जाने वाले वित्त वर्ष के समापन के एक वर्ष के भीतर कर देगा ।
( g ) अपील पर अपना निर्णय देने के बाद उस निर्णय की एक प्रति करदाता को एवं एक प्रति मुख्य आयुक्त को प्रेरित की जायेगी ।
( h ) अपीलैण्ट अधिकारी को अपना निर्णय का आदेश लिखित में प्रारूप में जारी करना चाहिये तथा उसमें उन सभी कारणों एवं तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिये जिनके आधार पर इस अपील का निर्णय दिया गया है ।
(00) As far as possible, the Appellate Authority shall hear the appeal and give its decision within one year from the end of the financial year in which the application for appeal is filed.
(g) After giving its decision on the appeal, a copy of that decision shall be forwarded to the taxpayer and a copy to the Chief Commissioner.
(h) The appellate officer should issue the order of his decision in writing and should clearly mention all the reasons and facts on the basis of which the decision of this appeal has been given.
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