आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ( c ) के अंतर्गत निर्धारिती को अनुमान्य लाभ ( c ) ( Benefit permissible to Assessee Under Setion 80 ( c ) of Income Tax Act )
धारा 80 - C को कटौती के लिए किये गये विभिन्न विनियोगों एवं जमाओं के बारे में निम्न नियम हैं-
( 1 ) विनियोग , जमा आदि कटौती योग्य राशि में भुगतान आधार पर सम्मिलित किये जाते हैं - इस धारा के अन्तर्गत कटौती के लिए गर्णित ' कटौती योग्य राशि ' में से सम्मिलित किए जाने वाले विनियोग , अंशदान अथवा जमाएँ आदि को तभी सम्मिलित किया जायेगा , जबकि इनका वास्तव में भुगतान हो चुका है । उपर्युक्त सभी मदों पर गत वर्ष में वास्तव में व्यय / भुगतान की गई राशि को ही कटौती योग्य राशि में जोड़ा जायेगा , भले ही भुगतानित राशि गत वर्ष से सम्बन्धित है अथवा गत वर्ष से पूर्व के अथवा गत वर्ष से बाद वाले वर्ष से सम्बन्धित है । यह भुगतानित राशि करदाता चाहे अपनी कर योग्य आय में से करे अथवा करमुक्त आय में से करदाता द्वारा गत वर्ष में इन मदों पर वास्तव में व्यय अथवा भुगतान अथवा जमा की गई राशि हो कटौती योग्य राशि में सम्मिलित की जायेंगी , चाहे यह राशि गत वर्ष से सम्बन्धित है अथवा नहीं ।
Benefit permissible to Assessee Under Setion 80 (c) of Income Tax Act
The following are the rules regarding various investments and deposits made for deduction under Section 80-C-
(1) Investments, deposits etc. to be included in deductible amount on payment basis - Investments, contributions or deposits etc. to be included in the 'deductible amount' computed for deduction under this section shall be included only if, While they have actually been paid. The amount actually spent / paid in the previous year on all the above mentioned items will be added to the deductible amount, even if the amount paid is related to the previous year or the year before the previous year or the year after the previous year. Whether the amount paid by the taxpayer out of his taxable income or out of tax-exempt income, the amount actually spent or paid or deposited by the taxpayer on these items in the previous year will be included in the deductible amount, even if this amount is carried over from the previous year. related or not.
( 2 ) जीवन बीमा प्रीमियम - जीवन बीमा प्रीमियम के सम्बन्ध में निम्न नियम ध्यान देने योग्य है
( a ) करदाता , उसकी पत्नी या पति अथवा उसके बच्चों ( वयस्क या अवयस्क , आश्रित या अनाश्रित , विवाहित या अविवाहित , लड़का या लड़की ) के जीवन पर देय प्रीमियम पर यह छूट मिलती है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा Central Government Employess ' Insurance Scheme एवं Special Frontier Group Insurance Scheme के अन्तर्गत देय प्रीमियम भी जीवन बीमा प्रीमियम माना जाता है , किन्तु प्रीमियम की राशि बीमित राशि के
( i ) 20 प्रतिशत यदि पॉलिसी । अप्रैल , 2012 से पूर्व जारी की गई है , से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा
( ii ) 10 प्रतिशत यदि पॉलिसी । अप्रैल , 2012 को अथवा इस तिथि के बाद जारी की गई है , से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
( iii ) 15 प्रतिशता यदि पॉलिसी । अप्रैल , 2013 को अथवा इस तिथि के बाद निम्न व्यक्ति के जीवन पर जारी की गई है :
( अ ) वह व्यक्ति जो धारा 80 - U में संदर्भित असमर्थ या अत्याधिक असमर्थ है ; अथवा
( ब ) वह व्यक्ति जो धारा 80 - DDB में निर्धारित बीमारी से ग्रसित है ।
अगर करदाता हिन्दू अविभाजित परिवार है , तो उसके किसी भी सदस्य के जीवन बीमा प्रीमियम की राशि ।
( b ) यदि करदाता दो वर्ष के प्रीमियम के भुगतान से पूर्व ही पॉलिसी को समाप्त कर देता है , तो जिस वर्ष पॉलिसी समाप्त की गई है उस वर्ष के प्रीमियम को धारा 80 - C की छूट नहीं मिलेगी तथा पूर्व वर्षों के प्रीमियम के सम्बन्ध में करदाता को , जो आयकर में कटौती मिल चुकी है उस राशि को करदाता के उस गत वर्ष के कर दायित्व में जोड़ दिया जायेगा , जिस वर्ष पॉलिसी समाप्त हो गयी है ।
(2) Life insurance premium - The following rule is worth noting in relation to life insurance premium
(a) This exemption is available on the premium payable on the life of the taxpayer, his spouse or his children (major or minor, dependent or non-dependent, married or unmarried, boy or girl). The premium payable by the Central Government employees under the Central Government Employees' Insurance Scheme and Special Frontier Group Insurance Scheme is also considered as life insurance premium, but the amount of the premium is equal to the sum insured.
(i) 20 per cent if the policy. issued before April, 2012, should not exceed or
(ii) 10 per cent, if the policy. issued on or after April, 2012, should not exceed
(iii) 15 per cent, if the policy. Issued on or after the date of April, 2013 on the life of the following person:
(A) a person who is incapacitated or severely incapacitated as referred to in section 80-U; Or
(b) a person who is suffering from a disease specified in section 80-DDB.
If the assessee is a Hindu undivided family, the amount of premium on life insurance of any member thereof.
(b) If the assessee terminates the policy before the payment of two years' premium, the premium for the year in which the policy is terminated shall not be exempted under section 80-C and in respect of the premium for earlier years The income tax deduction that has been received by the taxpayer will be added to the tax liability of the taxpayer for the previous year in which the policy is terminated.
( c ) संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी की दशा में यह कटौती उसी व्यक्ति को मिलेगी , जो प्रीमियम का भुगतान करता है । संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रोमियम को इस धारा के अन्तर्गत तभी कटौती मिलेगी , जबकि यह पॉलिसी करदाता एवं उसके जीवन साथी अथवा करदाता एवं उसके बच्चों अथवा करदाता के जीवन साथी एवं उसके बच्चों के संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम को कोई कटौती नहीं मिलेगी ।
( 3 ) सुकन्या समृद्धि खाते में अंशदान- " बेटी बचाओ , बेटी पढ़ाओ " नारे को आगे बढ़ाते हुए कन्या के कल्याण के लिए यह एक विशेष बचत योजना है । इस योजना को ' सुकन्या समृद्धि खाता ' कहा जाता है । यह खाता सुकन्या समृद्धि खाता नियम , 2014 के अन्तर्गत 10 वर्ष से कम आयु की कन्या के नाम से उसके माता - पिता या वैधानिक संरक्षक द्वारा खोला जा सकता है । इस खाते ( या योजना ) की प्रमुख बातें निम्न है
( i ) जिस कन्या के नाम से खाता खोला जाय उसकी आयु 10 वर्ष से कम हो ।
( ii ) कन्या के माता - पिता या वैधानिक संरक्षक किसी भी बैंक अथवा डाकखाने में यह खाता खोल सकते हैं ।
( iii ) एक माता - पिता अधिकतम दो कन्याओं के नाम से खाता खोल सकते हैं ।
( iv ) इस खाते में ₹ 1,000 से ₹ 1,50,000 प्रति वर्ष तक जमा कराया जा सकता है ।
( v ) इस खाते पर मिलने वाली ब्याज की दर 9.10 % प्रति वर्ष होगी , जो समय - समय पर परिवर्तित हो सकती है ।
(c) In the case of a joint life insurance policy, the deduction shall be available only to the person who pays the premium. Premium of joint life insurance policy will be deductible under this section only if no deduction is available for premium of this policy taxpayer and his spouse or taxpayer and his children or joint life insurance policy of taxpayer's spouse and his children.
(3) Contribution to Sukanya Samriddhi Account - This is a special savings scheme for the welfare of the girl child, taking forward the slogan "Beti Bachao, Beti Padhao". This scheme is called 'Sukanya Samriddhi Account'. This account can be opened under the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2014 in the name of a girl child below the age of 10 years by her parents or legal guardian. The main features of this account (or scheme) are as follows
(i) The age of the girl child in whose name the account is opened should be less than 10 years.
(ii) The parents or legal guardian of the girl child can open this account in any bank or post office.
(iii) A parent can open an account in the name of maximum of two girl children.
(iv) ₹ 1,000 to ₹ 1,50,000 per year can be deposited in this account.
(v) The rate of interest available on this account will be 9.10% per annum, which may change from time to time.
( vi ) कन्या की 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व इस खाते से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती । 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस खाते से कन्या के विवाह अथवा उच्च शिक्षा के लिए ही अधिकतम 50 % राशि निकाली जा सकती है ।
( vii ) कन्या के 10 वर्ष पूरे होने तक यह खाता कन्या के माता - पिता या वैधानिक संरक्षक द्वारा संचालित किया जायेगा । कन्या को 10 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर यह खाता कन्या द्वारा संचालित किया जा सकता है ।
( viii ) यह खाता 21 वर्ष तक चलेगा तथा इसमें धनराशि केवल 14 वर्ष तक ही जमा की जायेगी ।
( ix ) इस योजना से निम्न कर लाभ है
( अ ) इस खाते में अंशदान / विनियोग / जमा को धारा 80C की कटौती के लिए योग्य माना जाता है।
( ब ) इस खाते की जमा राशि पर जमा ब्याज आय कर से मुक्त होगा । [ धारा 10 ( 11A ) )
( स ) इस खाते से नियमानुसार आहरित की गई राशि आयकर से मुक्त होगी । [ धारा 10 ( 11A ) |
( 4 ) यूनिट लिंक इन्स्योरेन्स प्लान के अन्तर्गत अंशदान - यदि करदाता यूनिट लिंक इन्स्योरेन्स प्लान के अन्तर्गत दिये जाने वाले अंशदान को 5 वर्ष से पूर्व बन्द कर देता है तो जिस गत वर्ष में अंशदान बन्द किया गया है उस गत वर्ष में किये जाने वाले अंशदान के सम्बन्ध में कोई कटौती नहीं मिलेगी तथा इससे पूर्व के वर्षों में किये गये समस्त अंशदानों पर प्राप्त आय कर की कटौती को करदाता के उस गत वर्ष के कर - दायित्त्व में जोड़ दिया जायेगा , जिस वर्ष इसमें अंशदान बन्द किया गया है ।
(vi) No amount can be withdrawn from this account before the girl child completes 18 years of age. On attaining the age of 18 years, a maximum of 50% amount can be withdrawn from this account only for marriage or higher education of the girl child.
(vii) Till the completion of 10 years of the girl child, this account will be operated by the parents or legal guardian of the girl child. This account can be operated by the girl child after the girl child completes 10 years of age.
(viii) This account will run for 21 years and money will be deposited in it only for 14 years.
(ix) The scheme has the following tax benefits
(a) Contribution/investment/deposit in this account is eligible for deduction under section 80C.
(b) The interest earned on the deposits in this account shall be exempt from income tax. [Section 10(11A)]
(c) The amount withdrawn from this account as per rules will be exempt from income tax. [Section 10(11A)].
(4) Contribution under Unit Link Insurance Plan - If the taxpayer stops the contribution under Unit Link Insurance Plan before 5 years, then the contribution to be made in the previous year in which the contribution is discontinued No deduction will be available in respect of contributions and deduction of income tax received on all contributions made in earlier years will be added to the tax liability of the taxpayer of the previous year in which contribution is discontinued.
( 5 ) केन्द्रीय सरकार की अधिसूचित प्रतिभूतियों में अंशदान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय बचत पत्र VIII यें या IX वें निर्गम को विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित किया है । इनमें किया गया अंशदान धारा 80C की कटौती के लिए सकल राशि में सम्मिलित किया जाता है । इनमें किये गये विनियोग एवं पर अर्जित ब्याज के सम्बन्ध में निम्न प्रावधान है :
( a ) राष्ट्रीय बचत पत्र केवल एक व्यक्ति के नाम में ही क्रय किये जा सकते हैं । ये HUF , कम्पनी या किसी संस्था के नाम में क्रय नहीं किये जा सकते । ये किसी भी अनिवासी भारतीय के नाम में भी क्रय नहीं किये जा सकते ।
( b ) यदि राष्ट्रीय बचत पत्र संयुक्त नाम से खरीदे गये हैं , तो धारा 80 - c की कटौती उस व्यक्ति को मिलेगी , जिसने अपनी कर योग्य आय में से इन बचत पत्रों को क्रय किया है ।
( c ) यदि बचत - पत्र जीवन साथी अथवा अवस्यक बच्चों के नाम खरीदे गये हैं , तो कटौती उसे मिलेगी , जिसके नाम में भुगतान किया है , अर्थात् बचत पत्र क्रय करने वाले को 80 - C की छूट नहीं मिलेगी ।
( d ) हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा किसी भी सदस्य के नाम क्रय किये गये बचत - पत्रों पर स्वामित्व परिवार का रहता है , किन्तु धारा 80 - C की कटौती उसी सदस्य को मिलेगी , जिसके नाम में NSC क्रय किये गये हैं । NSC के सम्बन्ध में HUF को धारा 80 - C की कटौती नहीं मिलेगी । "
( e ) जब VIII वें निर्गम वाले बचत पत्र खरीदे जाते हैं , तो इन बचत पत्रों पर प्रति वर्ष अर्जित ब्याज को पुनः विनियोजित किया जाता है । VIII निर्गम वाले बचत- पत्र पर अर्जित व्याज पुनः विनियोजित माना जाता है । अतः प्रति वर्ष के ' अर्जित ब्याज ' को करदाता की ' अन्य साधनों से आय ' शीर्षक की आय में जोड़ा जायेगा , किन्तु साथ ही ब्याज को राशि को पुनः विनियोग मानने के कारण धारा 80 - C की कटौती मिलेगी । प्रति वर्ष के अर्जित ब्याज की राशि को 5 वर्ष के अन्त तक धारा 80 - C की कटौती मिलेगी । ये बचत पत्र 6- वर्षीय होते हैं । छठवें वर्ष के अन्त में इनकी पूरी राशि जमा होती है , इस कारण छठवें वर्ष का ब्याज पुनः विनियोजित नहीं माना जाता है।
(f ) वर्तमान में NSC दो प्रकार के चल रहे हैं- ( a ) NSC VIll Issue एवं NSC IX Issue | NSC VIII वाँ निर्गम 5 वर्ष के हैं तथा उन पर ब्याज की दर 8.5 % है , जबकि NSCIX Issue 10 वर्ष के हैं तथा उन पर ब्याज की दर 8.8 % है ।
(5) Subscription to notified securities of the Central Government The Central Government has notified the National Savings Certificates VIIIth or IXth issue through various notifications. The contribution made to these is included in the gross amount for deduction under section 80C. The following provisions are made regarding the investment made in these and the interest earned on them:
(a) National Savings Certificates can be purchased in the name of only one person. These cannot be purchased in the name of HUF, company or any institution. These also cannot be purchased in the name of any NRI.
(b) If the National Savings Certificates are purchased in joint names, the deduction under section 80-C will be available to the person who has purchased these savings certificates out of his taxable income.
(c) If the savings certificates are purchased in the name of spouse or minor children, then the deduction will be given to the person in whose name the payment is made, that is, the person who buys the savings certificate will not get the exemption of 80-C.
(d) The ownership of the savings certificates purchased by the Hindu Undivided Family in the name of any member remains with the family, but the deduction under section 80-C will be available to the same member in whose name the NSCs have been purchased. In respect of NSC, HUF will not get the deduction of section 80-C. ,
(e) When the savings certificates of VIIIth issue are purchased, the interest earned on these savings certificates every year is re-appropriated. Interest earned on savings certificates of VIII issue is considered re-appropriated. Therefore, the 'interest earned' of every year will be added to the income of the taxpayer under the head 'Income from other sources', but at the same time the interest will be deducted under Section 80-C due to the amount being considered as re-appropriation. The amount of interest earned per year will be deducted under section 80-C till the end of 5 years. These savings certificates are of 6-year maturity. At the end of the sixth year, their full amount is deposited, due to this the interest of the sixth year is not considered to be re-appropriated.
(f) At present two types of NSC are running- (a) NSC VIll Issue and NSC IX Issue. The NSC VIII issue is of 5 years and the rate of interest on them is 8.5%, while the NSCIX issue is of 10 years and the rate of interest on them is 8.8%.
नोट : ( 1 ) राष्ट्रीय बचत - पत्र ( VIII निर्गम ) जुलाई , 2010 को क्रय किये गये ।
( 2 ) प्रत्येक्ष वर्ष का अर्जित ब्याज प्रति वर्ष पुनर्विनियोजित माना जाता है तथा ऐसे पुनर्विनियोजित कर - निर्धारण वर्ष 2012-13 से धारा 80 - C की कटौती मिलेगी ।
( 3 ) अर्जित ब्याज की राशि को छठवें वर्ष , अर्थात् कर निर्धारण वर्ष 2017-18 में पुनः विनियोजित नहीं माना जायेगा , अतः इस वर्ष इसे धारा 80C की ब्याज कटौती नहीं मिलेगी ।
( 6 ) नये आवासीय मकान के क्रय अथवा निर्माण पर ब्याज की गई राशि ( h respect of purchase or construciton of a new residential house ) - एक व्यक्ति , एवं हिन्दू अविभाजित परिवार ने यदि अपनी कर योग्य आय में से ऐसे नये मकान के क्रय पर अथवा निर्माण पर व्यय किया है , जिसकी आय ' मकान सम्पत्ति से आय ' शीर्षक में कर योग्य है , तो ऐसे व्यय को धारा 80C के अन्तर्गत कटौती प्रदान की जायेगी । इन व्ययों में निम्न भुगतान शामिल हैं --
( a ) स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये मकानों की दशा में उनकी किस्त का भुगतान , जो विकास प्राधिकरण , गृह निर्माण बोर्ड या अन्य किसी अधिकारी , जो गृह निर्माण कार्यों में संलग्न है , को देय हो ;
( b ) किसी कम्पनी या सहकारी समिति , जो गृह - निर्माण कार्यों में संलग्न है , से स्वयं वित्तीय योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये मकान के लिए , देय किस्त की राशि , बशर्ते करदाता उस कम्पनी या सहकारी समिति का सदस्य हो ;
( c ) निम्न में से प्राप्त ऋण की वापसी की राशि-
( i ) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ;
( ii ) बैंक ( सहकारी बैंक सहित )
( iii ) जीवन बीमा निगम ;
( iv ) राष्ट्रीय आवासीय बैंक
( v ) कोई सार्वजनिक लि . कम्पनी , जो भारत में आवासीय मकानों के क्रय एवं निर्माण के लिए दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य करती है तथा वह धारा 36 ( 1 ) ( viii ) के अन्तर्गत कटौती के लिए योग्य है ;
Note: (1) National Savings Certificates (VIII Issue) were purchased on July, 2010.
(2) The interest earned every year is considered to be re-appropriated every year and such re-appropriation will get deduction under section 80-C from the assessment year 2012-13.
(3) The amount of interest earned will not be considered to be re-appropriated in the sixth year, i.e. assessment year 2017-18, hence this year it will not get the interest deduction of section 80C.
(6) Amount of interest paid on the purchase or construction of a new residential house (h respect of purchase or construction of a new residential house) - An individual, and a Hindu undivided family, if out of his taxable income, on the purchase of such new house or construction, whose income is taxable under the head 'Income from house property', then such expenditure will be given deduction under section 80C. These expenses include the following payments -
(a) in the case of houses purchased under the self-financing scheme, the payment of their installment, which is payable to the Development Authority, the Housing Board or any other officer who is engaged in the construction of houses;
(b) the amount of installment payable for a house purchased under a self-financing scheme from a company or a co-operative society, which is engaged in housing construction activities, provided the taxpayer is a member of that company or co-operative society ;
(c) the amount of repayment of loan received from—
(i) the Central Government or a State Government;
(ii) Banks (including co-operative banks)
(iii) the Life Insurance Corporation;
(iv) National Housing Bank
(v) any public ltd. A company which is engaged in the business of granting long-term loans for the purchase and construction of residential houses in India is eligible for deduction under section 36(1)(viii) ;
( vi ) एक कम्पनी , जिसमें जनता का सारवान हित है या कोई सहकारी समिति , जो मकानों के निर्माण हेतु ऋण देने के कार्य में संलग्न है ;
( vii ) करदाता का नियोक्ता , यदि नियोक्ता एक प्राधिकारी या एक बोर्ड या एक निगम अथवा अन्य कोई निकाय है , जिसकी स्थापना या संरचना किसी केन्द्रीय अथवा राज्यीय अधिनियम के अन्तर्गत हुई है ;
( viii ) करदाता का नियोक्ता , यदि नियोक्ता एक सार्वजनिक लि . कम्पनी या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या कानून द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कोई महाविद्यालय या स्थानीय सत्ता ( Local authority ) हो
( d ) मकान के क्रय एवं हस्तान्तरण के सम्बन्ध में दी गई स्टाम्प ड्यूटी , पंजीकरण शुल्क एवं अन्य व्यय । |
निम्न भुगतानों को इस धारा की कटौती नहीं मिलेगी
( a ) कम्पनी या सहकारी समिति का सदस्य बनने के लिए दी जाने वाली प्रारम्भिक जमा राशि अथवा क्रय किये गये अंशा की लागत ;
( b ) मकान के निर्माण कार्य के पूरा होने का प्रमाण - पत्र जारी होने के बाद अथवा मकान पर करदाता अथवा उसकी ओर से किसी किरायेदार द्वारा प्रयोग करना शुरू करने के बाद , उस मकान - सम्पत्ति में किये गये सुधार , नवीनीकरण वृद्धि या मरम्मत की लागत ;
( c ) कोई भी अन्य व्यय जिसको ' मकान - सम्पत्ति से आय ' शीर्षक के अन्तर्गत कटौती प्राप्त है ।
(vi) a company in which the public have a substantial interest or a co-operative society engaged in the business of granting loans for the construction of houses;
(vii) the employer of the taxpayer, if the employer is an authority or a board or a corporation or any other body established or constituted under any Central or State Act;
(viii) the employer of the taxpayer, if the employer is a public ltd. A company or a public sector company or a university established by law or a college affiliated to a local authority
(d) Stamp duty, registration fee and other expenses paid in connection with the purchase and transfer of the house. ,
The following payments will not get the deduction of this section
(a) the initial deposit or the cost of shares purchased for becoming a member of the company or co-operative society;
(b) any improvements, renovations, additions or repairs made to the house property after the completion certificate has been issued or after the house has been put into use by the assessee or a tenant on his behalf; Cost ;
(c) any other expenditure which is deductible under the head 'Income from house property'.
नोट : 1. अगर मकान के क्रय अथवा निर्माण के सम्बन्ध में धारा 80 - C की कटौती मिल चुकी कोई राशि करदाता को वापस मिल जाती है , तो वापसी राशि पर करदाता को जितने आयकर की छूट मिल चुकी थी , उतनी राशि से वापसी वाले वर्ष का करदाता का कर दायित्व बढ़ा दिया जायेगा ।
2. यदि करदाता उस मकान को , जिसके सम्बन्ध में उसने धारा 80 - C की कटौती प्राप्त कर ली है , कब्जा प्राप्त करने वाले वर्ष के बाद 5 वर्षों के अन्दर बेच देता है या हस्तान्तरित कर देता है तो उस गत वर्ष में इस मकान के सम्बन्ध में किये भुगतान पर धारा 80 - C को कटौती नहीं दी जायेगी तथा इस मकान पर अब तक स्वीकृत कटौती की राशि से करदाता की उस गत् वर्ष की योग्य आय बढ़ जायेगी , जिस वर्ष यह मकान बेचा या हस्तान्तरित किया है । यह आय ' आय साधनों से आय ' शीर्षक में कर योग्य होगी ।
3. किसी ' कोष ' में जमा की गई राशि पर धारा 80 - C की कटौती नहीं मिलेगी ।
( 7 ) अश , ऋण - पत्रों अथवा धारा 10 ( 23 - D ) के अन्तर्गत अधिसूचित सहयोगी के यूनिटों , जो पूंजी के वांछनीय निर्गम के भाग हैं , में अंशदान एक भारतीय सार्वजनिक कम्पनी अथवा एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था के समता अंश , ऋण - पत्रों या धारा 10 ( 23 - D ) में अधिसूचित सहयोगी फण्ड के यूनिटों में विनियोजित राशि धारा 80 - C की कटौती लिए योग्य मानी जाती है । इस सम्बन्ध में निम्न मुख्य तथ्य हैं -
( i ) ऐसे अंशों , ऋण - पत्रों या यूनिटों में विनियोजित राशि एक भारतीय सार्वजनिक कम्पनी अथवा एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था के ' पूँजी के वांछनीय निर्गम ' का भाग होनी चाहिए ।
( ii ) ' पूंजी का ऐसा वांछनीय निर्गम ' प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए । ऐसा अनुमोदन भारतीय सार्वजनिक कम्पनी अथवा एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र ( फार्म -59 ) में आवेदन करके प्राप्त किया जा सकता है ।
Note: 1. If any amount, which has been deducted under Section 80-C in connection with the purchase or construction of a house, is returned to the taxpayer, then the amount of income tax exemption that the taxpayer had received on the refund amount, in the year of refund. The tax liability of the taxpayer will be increased.
2. If the taxpayer sells or transfers the house in respect of which he has availed the deduction under section 80-C, within 5 years after the year in which the possession is obtained, then in that previous year the Section 80-C deduction will not be given on the payment made in this regard and the amount of deduction allowed so far on this house will increase the eligible income of the taxpayer of the previous year in which this house is sold or transferred. This income will be taxable under the head 'Income from sources of income'.
3. Section 80-C deduction will not be available on the amount deposited in any 'Fund'.
(7) Subscription to shares, debentures or units of a subsidiary notified under section 10(23-D), forming part of a desirable issue of capital, equity shares, debentures of an Indian public company or a public financial institution; Or the amount invested in the units of cooperative fund notified in section 10 (23-D) is considered eligible for deduction under section 80-C. Following are the main facts in this regard –
(i) the amount invested in such shares, debentures or units should form part of a 'desired issue of capital' of an Indian public company or a public financial institution.
(ii) such 'desired issue of capital' must be approved by the Board of Direct Taxes. Such approval can be obtained by an Indian public company or a public financial institution by making an application in the prescribed form (Form-59).
( iii ) ऐसे अंशों या ऋण - पत्रों को इनकी प्राप्ति की तिथि से तीन वर्ष तक हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिए । यदि इन अंशों या ऋण - पत्रों को इनकी प्राप्ति की तिथि के तीन वर्ष के अन्दर हस्तान्तरित कर दिया जाता है , तो इनके सम्बन्ध में पूर्व गत वर्षों में प्राप्त हुई कटौती रद्द समझी जायेगी तथा पूर्व में दी गई कटौती को उस वर्ष की कर योग्य आय माना जायेगा जिस वर्ष अंशों या ऋण - पत्रों का हस्तान्तरण किया गया है ।
( iv ) जब इस धारा के अन्तर्गत अंशों , ऋण - पत्रों या यूनिटों की लागत के सम्बन्ध में कटौती मिल चुकी है , तो धारा 54 - EA एवं धारा 54 - EB के लिए ऐसे अंशों , ऋण - पत्र या युनिटों की लागत के ध्यान में रखा जायेगा ।
स्पष्टीकरण : '
पूंजी का वांछनीय निर्गम :- पूंजी के वांछनीय निर्गम से तात्पर्य भारतीय सार्वजनिक कम्पनी अथवा एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था के ऐसे निर्गम से है , जिसकी सम्पूर्ण राशि पूर्णतया एवं मुख्यतया धारा 80-1A ( 4 ) में संदर्भित व्यापार के उद्देश्यों में प्रयुक्त होती है , अर्थात् किसी नई आधारभूत सुविधा के विकास , अनुरक्षण आदि में
( 8 ) कुछ जमाओं से राशियाँ निकालना- यदि कोई करदाता अपने वरिष्ठ नागरिक बचत खाते एवं डाकघर समय जमा खाते ( Post - office Time ) से 5 वर्ष की अवधि पूरी हो कोई राशि उस पर अर्जित ब्याज सहित आहरित करता है , तो ऐसी आहरित सम्पूर्ण राशि करदाता की उस गत् वर्ष की आय मानी जायेगी , जिस गत् वर्ष में उक्त राशि आहरित की गई है किन्तु -
iii) Such shares or debentures should not be transferred for three years from the date of their receipt. If these shares or debentures are transferred within three years from the date of their receipt, then the deduction received in respect of these shares in previous previous years shall be deemed to be canceled and the earlier deduction shall be allowed in the taxable income of that year. shall be deemed to be the year in which the transfer of shares or debentures is made.
(iv) where a deduction in respect of the cost of shares, debentures or units has been received under this section, in the account of the cost of such shares, debentures or units for the purposes of section 54-EA and section 54-EB Will be kept
the explanation : '
Desirable issue of capital:- Desirable issue of capital means such issue by an Indian public company or a public financial institution, the whole of which is applied wholly and mainly for the purposes of the business referred to in section 80-1A(4), namely: In the development, maintenance etc. of any new infrastructure facility
(8) Withdrawal of amounts from certain deposits- If a taxpayer withdraws any amount from his Senior Citizen Savings Account and Post Office Time Deposit Account after completion of 5 years, along with the interest earned thereon, such withdrawal shall be The amount shall be deemed to be the income of the taxpayer of the previous year in which the said amount has been withdrawn but -
( a ) यदि आहरित राशि में सम्मिलित अर्जित ब्याज को किसी भी गत वर्ष में करदाता की कुल आय में जोड़ा जा चुका है तो ऐसी राशि के आहरण के समय उस राशि को कुल आय नहीं जोड़ा जायेगा ।
( b ) करदाता के नॉमिनी अथवा कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त किसी भी राशि पर कोईकर दायित्त्व नहीं होगा ।
( 9 ) निम्न भुगतानों / अंशदानों के सम्बन्ध में एक हिन्दू - अविभाजित परिवार धारा 80C की कटौती नहीं मिलेगी:-
( a ) स्थागित वार्षिकी के अनुबन्ध के लिए भुगतान ;
( b ) सरकारी कर्मचारी के वेतन से स्थगित वार्षिकी के लिए काटी गई राशि
( c ) 15 वर्षीय सार्वजनिक प्रॉ . फण्ड में अंशदान ; .
( d ) अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में अंशदान ;
( e ) सहयोगी कोष अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा स्थापित किसी अधिसूचित पेंशन कोष में अंशदान ;
( f) सुकन्या समृद्धि खाता में अंशदान / जमा
( g ) निम्न की अधिसूचित जमा योजना में अंशदान
( i ) एक सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी , जो भारत में आवासीय मकानों के क्रय / निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है ; या
( ii ) भारत में स्थापित ' आवास बोर्ड ' जो भारत में शहरों , कस्बों या गाँवों के नियोजन , विकास या सुधार के उद्देश्यों हेतु स्थापित है ।
( h ) राष्ट्रीय बचत - पत्र ( VIII निर्गम ) में अंशदान ।
(a) If the accrued interest included in the withdrawn amount has been added to the total income of the taxpayer in any previous year, then at the time of withdrawal of such amount, that amount shall not be added to the total income.
(b) There shall be no tax liability on any amount received by the nominee or legal heir of the taxpayer.
(9) A Hindu Undivided Family shall not get the deduction under section 80C in respect of the following payments/contributions:-
(a) payment for a contract of deferred annuity;
(b) the amount deducted from the salary of the Government servant towards deferred annuity
(c) 15 year old public prof. Contribution to the Fund; ,
(d) contribution to an approved superannuation fund;
(e) contribution to any notified pension fund set up by a cooperative fund or unit trust;
(f) Contribution / Deposit in Sukanya Samriddhi Account
(g) contribution to the notified deposit scheme of
(i) a public sector company providing long-term loans for the purchase/construction of residential houses in India; Or
(ii) 'Housing Board' established in India for the purposes of planning, development or improvement of cities, towns or villages in India.
(h) Subscription to National Savings Certificates (VIII Issue).
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