According to section 253, what is the relation of any tax payer with the Appellate Tribunal?धारा 253 के अनुसार कोई भी करदाता जो टैक्स देता है उसका अपील ट्रिब्यूनल से क्या संबंध होता है?

अपील योग्य आदेश से आशय आयकर अधिनियम की धारा 253 के अनुसार  कोई भी करदाता , जो निम्नलिखित में से किसी आदेश से पीड़ित या असंतुष्ट है , तो वह अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है :

 ( i ) डिप्टी कमिश्नर ( अपील्स ) द्वारा धारा 246 ( 1 ) के अन्तर्गत अपील में 1-10-1998 तक पारित आदेश अथवा कमिश्नर ( अपील्स ) द्वारा पारित निम्न आदेश-

 ( अ ) धारा 154 के अन्तर्गत भूल सुधार सम्बन्धी आदेश ,

 ( ब ) धारा 250 के अन्तर्गत अपोल में दिया गया आदेश ,

 ( स ) धाराएँ 271 , 271 - A या 272 - A के अन्तर्गत दिया गया अर्थदण्ड का आदेश । 

( ii ) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 30 जून , 1995 के बाद , किन्तु जनवरी , 1997 से पूर्व धारा 158 BC ( c ) के अन्तर्गत किया गया आदेश , जो धारा 132 के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई खोज ( Search ) अथवा धारा 132 - A के अन्तर्गत खाता पुस्तकों , अन्य प्रपत्रों अथवा किसी सम्पत्ति की माँग के सम्बन्ध में है । 

Appealable order means as per section 253 of the Income Tax Act, any taxpayer, who is aggrieved or aggrieved by any of the following orders, may prefer an appeal to the Appellate Tribunal:

 (i) the order passed by the Deputy Commissioner (Appeals) in appeal under section 246(1) up to 1-10-1998 or the following order passed by the Commissioner (Appeals)-

 (a) order relating to rectification of mistake under section 154,

 (b) an order made in appeal under section 250,

 (c) an order of penalty made under sections 271, 271-A or 272-A.

 (ii) an order made under section 158 BC (c) by the Assessing Officer after the 30th day of June, 1995 but before January, 1997, which is the result of a search initiated under section 132 or a search under section 132-A;  In relation to demand for account books, other forms or any property.

( iii ) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 115 VZC ( 1 ) ; अथवा

 ( iv ) प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा किसी ट्रस्ट या संस्था के पंजीकरण से सम्बन्धित धारा 12AA के अन्तर्गत पारित आदेश , 

( v ) प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर ( अपील ) द्वारा धारा 80G ( 5 ) ( vi ) के अन्तर्गत पारित आदेश ।

 ( vi ) प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा पारित निम्न आदेशों के विरुद्ध 

( अ ) धारा 263 के अन्तर्गत राजस्व के हितों के विरुद्ध पारित किये गये आदेश के पुनर्विचार ( revision ) में दिया गया आदेश

 ( ब ) धारा 27 के अन्तर्गत विवरणी दाखिल करने में त्रुटि करने पर अथवा नोटिस का जवाब न देने पर अथवा आय का छुपाव करने पर पारित आदेश ।

 ( स ) धारा 272 - A के अन्तर्गत किसी व्यक्ति पर कर निर्धारण अधिकारी के प्रश्नों का उत्तर देने में , अपने बयान को हस्ताक्षर करने में तथा निरीक्षण की सुविधा प्रदान करने में त्रुटि करने पर लगाया गया अर्थ - दण्ड का आदेश । 

(iii) section 115 VZC (1) by the Assessing Officer;  Or

 (iv) the order passed by the Principal Commissioner or Commissioner under section 12AA relating to the registration of any trust or institution,

 (v) order passed under section 80G(5)(vi) by the Principal Commissioner or Commissioner (Appeals).

 (vi) Against the following orders passed by the Principal Commissioner or Commissioner

 (a) Order passed in revision of order passed against the interests of revenue under section 263

 (b) Order passed on account of default in filing return or non-response to notice or suppression of income under section 27.

 (c) Order of penalty imposed under section 272-A on a person for making mistake in answering the questions of the Assessing Officer, in signing his statement and in facilitating the inspection.

( द ) धारा 154 के अन्तर्गत , धारा 263 के आदेश में संशोधन का आदेश । 

( vii ) प्रमुख मुख्य आयुक्त अथवा मुख्य आयुक्त या प्रमुख डायरेक्टर जनरल या प्रमुख डायरेक्टर द्वारा धारा 272 - A के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश ।

 ( viii ) कर - निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143 ( 3 ) अथवा धारा 147 या धारा 153 A 153 C के अन्तर्गत विवाद समाधान पैनल ( DRP ) के निर्देशों के अनुसार , पारित आदेश अथवा ऐसे आदेश के सम्बन्ध में धारा 154 के अन्तर्गत पारित आदेश ।

 ( ix ) कर - निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रमुख आयुक्त या आयुक्त की अनुमति से धारा 143(3) धारा 147 या धारा 153 C के अन्तर्गत पारित आदेश अथवा इस आदेश से सम्बन्धित धारा 154 या धारा 155 के अन्तर्गत पारित आदेश ।

( x ) कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143 ( 3 ) या धारा 147 या धारा 153 A या धारा 153 C के अन्तर्गत प्रमुख आयुक्त या आयुक्त के अनुमोदन से [ धारा 144 BA ( 12 ) में संदर्भित ] पारित आदेश अथवा ऐसे आदेश के सम्बन्ध में धारा 154 या धारा 155 के अन्तर्गत पारित आदेश ।

(d) an order amending an order under section 263, under section 154.

 (vii) Order passed by the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Director General or Principal Director under section 272-A.

 (viii) Order passed by the Assessing Officer under section 143(3) or section 147 or section 153 A 153 C, in accordance with the directions of the Dispute Resolution Panel (DRP) or order passed under section 154 in relation to such order.

 (ix) Order passed under section 143(3), section 147 or section 153C by the Assessing Officer with the permission of the Principal Commissioner or Commissioner or order passed under section 154 or section 155 relating to this order.

 (x) in respect of an order passed by the Assessing Officer under section 143(3) or section 147 or section 153A or section 153C with the approval of the Principal Commissioner or Commissioner [referred to in section 144BA(12)] or such order  Order passed under section 154 or section 155.

 ( xi ) निर्धारित प्राधिकारी द्वारा धारा 10 ( 23C ) ( vi ) या ( via ) के अन्तर्गत पारित आदेश ।

 दिब्यूनल में अपील के नियम ( Rules for Appeal in Tribunal ) 

( 1 ) धारा 253 ( 2 ) के अनुसार , डिप्टी कमिश्नर ( अपील्स ) अथवा कमिश्नर ( अपील्स ) के धारा 154 अथवा धारा 250 के अन्तर्गत 1-10-(वर्ष ) तक पारित आदेश के सम्बन्ध में अथवा कमिश्नर ( अपील्स ) के धारा 246 ( 1 ) या ( 2 ) में तक पारित आदेश के सम्बन्ध में यदि प्रमुख कमिश्नर को आपत्ति है , तो वह कर निर्धारण अधिकारी को ट्रिब्यूनल में अपील करने का आदेश दे सकता है ।

 ( 2 ) किसी आदेश की अपील उस आदेश के करदाता अथवा प्रमुख कमिश्नर या कमिश्नर को सूचना पहुँच जाने के बाद 60 दिन के अन्दर की जा सकती है , किन्तु कर निर्धारण अधिकारी के ' ब्लॉक अवधि ' के कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील केवल 30 दिन के अन्दर हो की जा सकती है । 

( 3 ) कर निर्धारण अधिकारी या करदाता , जैसी भी स्थिति हो , अपील दाखिल होने को सूचना के बाद 30 दिन में उस अपील का जवाब दाखिल कर सकता है ।

 ( 4 ) धारा 144C के अन्तर्गत दाखिल की गई प्रत्येक अपील कर निर्धारण अधिकारी के उस आदेश के विरुद्ध आदेश की तिथि से 60 दिन के अन्तर्गत की जायेगी , जो आदेश कर - निर्धारण अधिकारी ने विवाद समाधान पैनल के धारा 144C ( 5 ) के अन्तर्गत निर्गत किये गये निर्देशों के अनुसार किया है । 

(xi) order passed under clause (vi) or (via) section 10(23C) by the prescribed authority.

 Rules for Appeal in Tribunal

 (1) As per section 253(2), in relation to the order passed by the Deputy Commissioner (Appeals) or Commissioner (Appeals) under section 154 or section 250 up to 1-10-(years) or under section 246 of the Commissioner (Appeals)  If the Principal Commissioner has any objection to the order passed under (1) or (2), he may order the Assessing Officer to appeal to the Tribunal.

 (2) An appeal against an order may be made within 60 days after the communication of that order has reached the taxpayer or the Principal Commissioner or Commissioner, but the appeal against the assessment order of the Assessing Officer for 'block period' shall be allowed only within 30 days.  Can be done inside.

 (3) The Assessing Officer or the taxpayer, as the case may be, may file a reply to the appeal within thirty days after intimation of the filing of the appeal.

 (4) Every appeal filed under section 144C shall be preferred within sixty days from the date of order of the Assessing Officer against the order passed by the Assessing Officer under section 144C (5) of the Disputes Redressal Panel.  Done as per the instructions given.

( 5 ) कर निर्धारण अधिकारी अथवा करदाता , जैसी भी स्थिति हो , उप - आयुक्त ( अपील्स ) , अथवा आयुक्त ( अपील्स ) , अथवा कर निर्धारण अधिकारी विवाद समाधान पैनल के निर्देश के तहत किये गये आदेश के विरुद्ध दूसरे पक्षकार द्वारा दाखिल अपील का नोटिस प्राप्त होने के बाद नोटिस की प्राप्ति के 30 दिन के अन्तर्गत ' आपत्तियों का विवरण - पत्र दाखिल करेंगे । यह विवरण - पत्र उप - आयुक्त ( अपील्स ) , अथवा आयुक्त ( अपील्स ) अथवा कर निर्धारण अधिकारी के सम्पूर्ण आदेश अथवा उसके किसी भाग के विरुद्ध दाखिल किया जा सकता है । अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा आपत्तियों के इस विवरण - पत्र का निस्तारण उसी प्रकार किया जायेगा जैसे ट्रिब्यूनल के सम्मुख धारा 253 ( 3 ) या 253 ( 3A ) के अन्तर्गत दाखिल अपील का निस्तारण किया जाता है ।

 ( 6 ) ट्रिब्यूनल यदि चाहे तो 30 दिन के बाद दाखिल किये गये जवाब को भी स्वीकार कर सकता है ।

( 7 ) यदि अपील करदाता द्वारा की गई है , तो वह निर्धारित फार्म ( फार्म नं . 36 ) पर तथा निर्धारित विधि से प्रमाणित करके तथा यदि अपील 1-10-1998 को या इसके बाद की जा रही है ,

अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश ( Orders of Appellate Tribunal ) [ धारा 254 )

 ( 1 ) अपीलेट ट्रिब्यूनल , दोनों पक्षकारों की सुनवाई को उचित अवसर प्रदान करने के बाद , जो भी उचित समझे , आदेश पारित कर सकता है । 

( 2 ) अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने आदेश को पारित करने की तिथि वाले माह की समाप्ति से 6 माह के अन्दर किसी भी समय त्रुटि सुधार के लिए अपने मूल आदेश में संशोधन कर सकता है , यदि यह भूल करदाता या कर - निर्धारण अधिकारी ने इंगित की है । किन्तु यदि मूल आदेश में संशोधन करदाता को सुनवाई का अवसर दिये बिना नहीं कर सकता ।

(5) The Assessing Officer or the taxpayer, as the case may be, the Deputy Commissioner (Appeals), or the Commissioner (Appeals), or the Assessing Officer, or the notice of appeal filed by the other party against the order made under the direction of the Disputes Redressal Panel.  After receipt, within 30 days of receipt of notice, 'statement of objections' will be filed.  This statement can be filed against the order of the Deputy Commissioner (Appeals), or the Commissioner (Appeals) or the Assessing Officer in whole or in part.  This statement of objections shall be disposed of by the Appellate Tribunal in the same manner as the appeal filed before the Tribunal under section 253(3) or 253(3A) is disposed of.

 (6) The Tribunal may, if it so desires, accept the reply filed after 30 days.

 (7) If the appeal is preferred by the taxpayer, it shall be in the prescribed form (Form No. 36) and certified in the prescribed manner and if the appeal is preferred on or after 1-10-1998,

 Order of Appellate Tribunal (Orders of Appellate Tribunal) [Section 254]

 (1) The Appellate Tribunal may, after giving both the parties a reasonable opportunity of being heard, pass such order as it thinks fit.

 (2) The Appellate Tribunal may, at any time within six months from the end of the month in which the order is passed, amend its original order for rectifying the mistake, if the mistake is pointed out by the taxpayer or the Assessing Officer.  .  But if the original order cannot be amended without giving an opportunity of being heard to the taxpayer.

 किन्तु करदाता द्वारा इस धारा के अन्तर्गत 1-10-1998 को या इसके बाद कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे आवेदन के साथ ₹ 50 को फीस लगाई जायेगी । 

( 3 ) प्रत्येक अपील में , ट्रिब्यूनल , यदि सम्भव हो तो , अपील को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 4 वर्ष में सुनवाई करके निर्णय दे सकता है जिस वित्तीय वर्ष में अपील दाखिल की गई है ।

       परन्तु यदि किसी अपील कार्यवाही के दौरान निषेधाज्ञा ( Stay order ) प्रदान की गई है , तो ऐसी अपील को ट्रिब्यूनल निषेधाज्ञा की तिथि से 180 दिन के अन्तर्गत अवश्य निर्णीत करेगा । 

     यदि ऐसी अपील का निस्तारण उक्त 180 दिन की अवधि में नहीं किया जाता है , तो ट्रिब्यूनल , करदाता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर , यदि यह सिद्ध हो जाता है कि अपील के निस्तारण में कुल मिलाकर अधिकतम 365 दिन तक की होगी । बिलम्ब के लिए करदाता दोषी नहीं है , तो वह निषेधाज्ञा की उक्त अवधि को बढ़ा सकता है जो परन्तु यदि अपील का निस्तारण 365 दिन में भी नहीं होता है , तो निषेधाज्ञा स्वत : ही निरस्त मानी जायेगी , भले ही विलम्ब के लिए करदाता का कोई दोष नहीं है । 

But if an application is submitted by the taxpayer under this section on or after 1-10-1998, then a fee of ₹ 50 shall be levied along with such application.

 (3) In every appeal, the Tribunal may, if possible, hear the appeal and decide it within four years after the end of the financial year in which the appeal is filed.

 Provided that if stay order has been granted during any appeal proceedings, such appeal must be decided by the Tribunal within 180 days from the date of stay order.

 If such appeal is not disposed of within the said period of 180 days, the Tribunal may, on an application submitted by the taxpayer, if it is proved, extend in the aggregate a maximum of 365 days to dispose of the appeal.  If the taxpayer is not at fault for the delay, he can extend the said period of injunction, provided that if the appeal is not disposed of even within 365 days, the injunction shall stand automatically revoked, even if the taxpayer is at fault for the delay.  Not there .

  ( 4 ) अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील किये जाने की लागत ट्रिब्यूनल के विवेकाधिकार पर होगी।

 ( 5 ) ट्रिब्यूनल के निर्णय की प्रतिलिपि करदाता अथवा प्रमुख मुख्य कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

( 6 ) ट्रिब्यूनल का आदेश अन्तिम है , बशर्ते कि उसमें कोई कानूनी प्रश्न सन्निहित न हो , अर्थात् तथ्यों के सम्बन्ध में ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम निर्णय है । तथ्यों के मामले में इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है । 

अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्यविधि [ धारा 255 ) ( Procedure [ Appellate Tribunal ) 

( 1 ) ट्रिब्यूनल के कार्य एवं अधिकार ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा गठित बैचों द्वारा किये जाते हैं । 

( 2 ) बैंच में कम - से - कम एक न्यायिक सदस्य तथा एक लेखाविद सदस्य होगा ।

 ( 3 ) यदि किसी करदाता की कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित आय ₹ 50,00,000 से अधिक नहीं है तो उसकी अपील पर ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष या उसका कोई भी एक सदस्य , केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत होने पर सुनवाई करके अकेला निर्णय दे सकता है । 

( 4 ) अध्यक्ष किसी विशेष मामले को निपटाने के लिए किसी विशेष बैंच का गठन कर सकता है , जिसमें 3 या अधिक सदस्य होंगे तथा जिसमें से एक सदस्य न्यायिक तथा एक सदस्य लेखाविाद होना आवश्यक है ।

(4) The cost of preferring an appeal to the Appellate Tribunal shall be at the discretion of the Tribunal.

 (5) A copy of the award of the Tribunal shall be produced before the taxpayer or the Principal Chief Commissioner or the Chief Commissioner.

 (6) The order of the Tribunal is final, provided it does not involve any question of law, that is to say, the decision of the Tribunal on facts is final.  There is no appeal against its decision in a matter of facts.

 Procedure of Appellate Tribunal [Section 255] (Procedure [Appellate Tribunal)

 (1) The functions and powers of the Tribunal are carried out by benches constituted by the Chairperson of the Tribunal.

 (2) The Bench shall consist of at least one judicial member and one accountant member.

 (3) If the income of a taxpayer assessed by the Assessing Officer does not exceed ₹ 50,00,000, the Chairman of the Tribunal or any one of its members may, after hearing the appeal and give a single decision, if authorized by the Central Government.

 (4) The Speaker may constitute a special bench consisting of three or more members to deal with a particular case, and one member must be a judicial member and one member must be an accountant.

 ( 5 ) यदि बैंच के सदस्यों के निर्णय में मत - विभिन्नता है तो बहुमत के आधार पर निर्णय दिया जायेगा , यदि बैंच के सदस्यों की राय दोनों तरफ बराबर - बराबर विभाजित हो जाती है , मामला अध्यक्ष को सौंपा जाता है जो ट्रिब्यूनल के एक या अधिक सदस्यों के साथ मामले की सुनवाई करता है । उस समय बहुमत का फैसला ही ट्रिब्यूनल का आदेश होगा ।

 ( 6 ) ट्रिब्यूनल अपनी कार्यविधि की प्रक्रिया स्वयं ही निर्धारित करेगा । अपने बैचों की क्रियाविधि तथा उनके बैठने के स्थान सहित सभी ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

 ( 7 ) अपने कार्यों को पूरा करने की दिशा में ट्रिब्यूनल को वे सभी अधिकार होंगे जो धारा 131 के अन्तर्गत आयकर प्राधिकारियों के रहते हैं । ट्रिब्यूनल के सम्मुख की प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जायेगी तथा सभी सदस्यों के लिए ट्रिब्यूनल को दीवानी न्यायालय माना जाता है ।

 अपील ट्रिब्यूनल का गठन ( Formation of Appellate Tribunal ) - धारा 252 के अनुसार , केन्द्रीय सरकार एक अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन करेगी , जिसमें सरकार की इच्छानुसार संख्या में न्यायिक ( Judicial ) एवं लेखाविद सदस्य होंगे । ट्रिब्यूनल इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों की प्रयुक्त करेगा तथा कर्त्तव्यों का निर्वाह करेगा ।

 ट्रिब्यूनल के सदस्य - ट्रिब्यूनल में कुछ सदस्य न्यायिक तथा कुछ लेखाविद ( Accoun tant ) होंगे । अधिनियम की धारा 252 ( 2 ) के अनुसार , एक ' न्यायिक पद पर रहा हो । 

(5) If there is a difference of opinion among the members of the Bench, the decision shall be given on the basis of majority, if the opinion of the members of the Bench is equally divided on both sides, the matter shall be referred to the Chairman who shall be one or more members of the Tribunal.  Hears the case with more members.  At that time the decision of the majority shall be the order of the Tribunal.

 (6) The Tribunal shall determine its own procedure of procedure.  The procedure of its benches and the place of their sitting shall be determined by all Tribunals.

 (7) In the discharge of its functions, the Tribunal shall have all the powers vested in income-tax authorities under section 131.  Every proceeding before the Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding and the Tribunal shall be deemed to be a civil court for all its members.

 Formation of Appellate Tribunal - According to section 252, the Central Government shall constitute an Appellate Tribunal, consisting of such number of judicial and accountant members as the Government may wish.  The Tribunal shall exercise the powers and perform the duties conferred by this Act.

 Members of the Tribunal - Some members of the Tribunal will be judicial and some will be accountants.  As per section 252(2) of the Act, a 'has held judicial office'.

( i ) जो भारत में कम - से - कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो । 

( ii ) जो भारतीय कानून सेवा का सदस्य रहा हो तथा उसके द्वितीय श्रेणी के पद पर रहा हो उसके समकक्ष या उसके उच्च पद कम - से - कम 3 वर्षों तक रहा हो , अथवा ।

 ( iii ) जो कम - से - कम 10 वर्ष तक एडवोकेट रहा हो । 

धारा 252 ( 2 - A ) के अनुसार , एक लेखाविद सदस्य वह व्यक्ति होगा-

 ( i ) जो 10 वर्षों तक एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट या पंजीकृत एकाउण्टेण्ट की हैसियत से एकाउण्टेन्सी की प्रैक्टिस करता रहा हो ।

 ( ii ) जो भारतीय आयकर सेवा ग्रेड A का सदस्य रहा हो तथा अतिरिक्त आयकर आयुक्त अथवा इसके समक्षक अथवा इससे उच्च किसी पद पर कम - से - कम 3 वर्षों तक रहा हो ।

(i) who has held a judicial office in India for at least 10 years.

 (ii) has been a member of the Indian Legal Service and has held a Class II post or its equivalent or a higher post for at least three years, or

 (iii) who has been an advocate for at least 10 years.

 As per section 252(2-A), an accountant member is a person-

 (i) who has been in practice of accountancy as a Chartered Accountant or a Registered Accountant for 10 years.

 (ii) who has been a member of the Indian Income Tax Service in Grade A and has held the post of Additional Commissioner of Income Tax or its equivalent or higher for at least 3 years.

 धारा 253 ( 3 ) के अनुसार , केन्द्रीय सरकार निम्न को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त करेगी 

( अ ) उच्च न्यायालय का वर्तमान अथवा अवकाशित न्यायाधीश जो किसी उच्च न्यायालय में कम - से - कम 7 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो ; अथवा

 ( ब ) ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्षों में कोई भी एक उपाध्यक्ष एवं ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष विशिष्ट लिखित आदेश देकर सौंपा है । उपाध्यक्ष वे सभी कार्य करेगा , जिन्हें करने के लिए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष ने उसे सामान्य या ( धारा 252 ( 4 ) , ( 4A ) एवं ( 5 ) ) 

As per section 253(3), the Central Government shall appoint the Chairman of the Tribunal

 (A) a sitting or retired Judge of a High Court who has been a Judge of a High Court for at least seven years;  Or

 (b) any one of the Vice-Chairpersons of the Tribunal and the Chairperson of the Tribunal by a specific order in writing.  The Vice-Chairman shall do all such functions as the Chairman of the Tribunal may ordinarily appoint him to do (Section 252(4), (4A) and (5))

 Qualifications, service conditions and term of the President / Vice President and members - According to section 252A, the qualifications, appointment, term of office, salary and allowances, resignation letter, of the President, Vice President and members of the Appellate Tribunal appointed after April, 2017 in the Appellate Tribunal.  Their removal and other service conditions will be governed and determined by Section 184 of the Finance Act, 2017.

अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएँ , सेवा शर्तें एवं अवधि - धारा 252A के अनुसार , अपीलेट ट्रिब्यूनल में अप्रैल , 2017 के बाद नियुक्त अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएँ , नियुक्ति , कार्यावधि , वेतन एवं भत्ते , त्याग - पत्र , उनको हटाना एवं अन्य सेवा शर्तें वित्त अधिनियम , 2017 की धारा 184 से नियंत्रित एवं निर्धारित होंगी । 

     किन्तु 1 अप्रैल , 2017 से पूर्व नियुक्त अध्यक्ष , उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तें आदि प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुए हैं । इस अधिनियम के प्रावधानों एवं नियमों से ही लागू रहेंगी , जैसे कि वित्त अधिनियम , 2017 के प्रावधान अभी तक लागू नहीं हुये हैं।

    

Qualifications, service conditions and term of the President / Vice President and members - According to section 252A, the qualifications, appointment, term of office, salary and allowances, resignation letter, of the President, Vice President and members of the Appellate Tribunal appointed after April, 2017 in the Appellate Tribunal.  Their removal and other service conditions will be governed and determined by Section 184 of the Finance Act, 2017.

 But the provisions of service conditions etc. of the Chairman, Vice-Chairman and members appointed before April 1, 2017 have not yet been implemented.  The provisions and rules of this Act shall continue to apply, as the provisions of the Finance Act, 2017 have not yet come into force.