धारा 143 के अंतर्गत रेगुलर टैक्स को कैसे निर्धारित किया जाता है या रेगुलर टैक्स की क्या प्रक्रिया है?How is regular tax determined under section 143 or what is the procedure for regular tax?

रेगुलर टैक्स का निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है?

 धारा 143 के अंतर्गत किए गए टैक्स निर्धारण को नियमित टैक्स निर्धारण कहते हैं इसके संबंध में निम्नलिखित बातों को बताया गया है-

(1) जब इनकम का पूरा लेखा-जोखा धारा 139 के अंतर्गत अथवा धारा 142(1) के नोटिस के जवाब में दाखिल किया है तो ऐसे प्राप्त होने वाली आय के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाएगा-

(*) सम्पूर्ण आय का हानि को जोडने पर  निम्न समायोजनाओं के बाद की जायेगी 

 विवरणी  में दी गई सूचनाओं मे जोड या घटाने मे गलती ;

 ( स ) यदि आय विवरण धारा 139 ( 1 ) में निर्धारित देय तिथि के बाद दाखिल किया गया है , तो इस आय - विवरण में किसी हानि की पूर्ति माँगी गयी है , तो ऐसी हानि की पूर्ति के दावे को  अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

( द ) यदि अंकेक्षण रिपोर्ट में है तो ऐसे व्यय को  कुल आय की गणना करने में नहीं लिया गया है तो ऐसे व्यय स्वीकृत नही होगें ।

 ( य ) यदि आय - विवरण धारा 139 ( 1 ) में निधारित देय तिथि के बाद दाखिल किया गया है , आय विवरण में दावित ( Claimed ) 10AA , 80-IA , धारा 80-IB , धारा 80 - IC , 80- ID या धारा 80 - E के अन्तर्गत दावित कटौतियों को अस्वीकृत कर दिया जाय । 

( न) ऐसी आयें जो फार्म 26AS या फार्म , 16A या फार्म 16 में प्रदर्शित की गयी हैं तथा जिन्हें कुल आय की गणना में नहीं जोड़ा गया है , तो उन्हें आय में जोड़ा जाएगा ।

What is the procedure for determination of regular tax?

 The tax assessment made under section 143 is called regular tax assessment, the following things have been told in relation to it-

 (1) When a full account of income is filed under section 139 or in response to a notice under section 142(1), the following procedures shall be followed in respect of such income—

 (*) Total income after adding the loss will be made after the following adjustments

 Mistake in adding or subtracting information given in the return;

 (c) If the return of income has been filed after the due date specified in section 139(1), set-off of any loss is sought in this return of income, then the claim for set-off of such loss shall be disallowed.

 (d) If it is in the audit report that such expenditure has not been taken into account in computing the total income, then such expenditure shall not be allowed.

 (y) if the return of income is filed after the due date prescribed in section 139(1), the return of income claimed in Form 10AA, 80-IA, section 80-IB, section 80-IC, 80-ID or  Deductions claimed under section 80-E should be disallowed.

 (t) such incomes which have been disclosed in Form 26AS or Form 16A or Form 16 and have not been included in computing the total income, shall be included in the income.

        किन्तु कोई भी ऐसा समायोजन करने से पूर्व करदाता को लिखित में अथवा इलेक्ट्रॉनिक विधि से सूचना अवश्य दी जायेगी ।

       यदि ऐसी प्रदत्त सूचना पर करदाता 30 दिनों के अन्दर प्रत्युत्तर नहीं होता है , तो ऐसा कर दिया जायेगा ।

 ( G ) उपर्युक्त ( 1 ) में  आय के आधार पर आयकर एवं ब्याज तथा फीस , यदि है , तो उसको इसमे जोड़ा जायेगा ।

( II ) करदाता द्वारा देय राशि अथवा करदाता को देय वापसी की गणना उपर्युक्त ( ii ) के अन्तर्गत जोडने पर आयकर एवं व्याज यदि है , की राशि में से निम्न समायोजनाओं के बाद की जायेगी 

 ( अ ) स्रोत पर काटा गया आयकर 

 ( ब ) स्रोत पर वसूल ( Collect ) किया गया कर 

 ( स ) चुकाया गया अग्रिम कर 

( द ) दोहरे करारोपण की छूट धारा 90 या 90A के अन्तर्गत हुए प्रसंविदे के अन्तर्गत 

( य ) धारा 91 के अन्तर्गत राहत 

( र ) धारा 87A एवं पारा 88 - E के अन्तर्गत कोई कर छूट 

 ( स ) स्वयं का निर्धारण के अन्तर्गत चुकाया गया कर 

( ब ) अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी तरह चुकाया गया कोई कर या ब्याज या फीस 

But before making any such adjustment, the taxpayer must be informed in writing or through electronic mode.

 If the taxpayer does not respond to such information within 30 days, the same shall be done.

 (G) On the basis of income in (1) above, income tax and interest and fees, if any, will be added to it.

 (II) The amount payable by the taxpayer or the refund payable to the taxpayer shall be calculated from the amount of income tax and interest, if any, on addition under (ii) above, after making the following adjustments:

 (a) Income tax deducted at source

 (b) Tax collected at source

 (c) Advance tax paid

 (d) exemption from double taxation under a contract under section 90 or 90A

 (y) relief under section 91

 (r) any tax exemption under section 87A and section 88-E

 (c) Tax paid under self assessment

 (b) any tax or interest or fee paid in any way under the Act

 ( iv )करदाता  द्वारा देय राशि , अथवा करदाता को देय वापसी के सम्बन्ध में करदाता को एक सूचना  ( Intimation ) दी जायेगी । यह सूचना तब भी दी जायेगी जबकि करदाता के आय विवरण  मे  घाटे को समायोजित कर दिया गया है तथा करदाता द्वारा कोई कर अथवा फीस देय नहीं है और न करदाता की वापसी ( Refund ) देय है ।

    किन्तु जिस वित्तीय वर्ष में आय विवरण दाखिल किया गया है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष बाद ऐसी सूचना नहीं दी जायेगी ।

  ( v ) करदाता को देय वापसी की राशि का भुगतान करदाता को कर दिया जायेगा । 

( vi ) आय विवरण की स्वीकृति इस आशय की सूचना मानी जायेगी कि करदाता पर कोई कर या व्याज देय नहीं और न उसको कोई वापसी देय है तथा उपर्युक्त ( i ) के अन्तर्गत कोई समायोजन नहीं किया गया है ।

 ( 2 ) यदि , धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत अथवा धारा 142 ( 1 ) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के प्रत्युत्तर में , करदाता ने अपनी आय विवरण दाखिल की है तथा कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास है कि आय विवरणी में दिखाई गई हानि तथा माँगी गई कर - मुक्ति , कटौती , छूट या राहत स्वीकार योग्य नहीं है तो वह करदाता को नोटिस निर्गत करके उससे ऐसी हानि , कर मुक्ति कटौती , छूट या राहत के सम्बन्ध में साक्ष्य माँगेगा । किन्तु 1-6-2022को अथवा इसके बाद करदाता को ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा । 

(iv) An intimation will be given to the taxpayer regarding the amount payable by the taxpayer, or the refund payable to the taxpayer.  This information will be given even if the loss has been adjusted in the income statement of the taxpayer and no tax or fee is payable by the taxpayer and no refund is payable to the taxpayer.

 But such information shall not be given after one year from the end of the financial year in which the return of income is filed.

 (v) The amount of refund due to the taxpayer shall be paid to the taxpayer.

 (vi) The acceptance of the statement of income shall be deemed to be an intimation to the effect that no tax or interest is payable to the taxpayer and no refund is payable to him and no adjustment has been made under (i) above.

 (2) If, in response to a notice given under section 139(1) or under section 142(1), the taxpayer has filed his return of income and the Assessing Officer is satisfied that the loss shown in the return of income  and the tax exemption, deduction, exemption or relief sought is not acceptable, he shall issue a notice to the taxpayer seeking evidence regarding such loss, exemption, deduction, exemption or relief.  But no such notice will be issued to the taxpayer on or after 1-6-2022.

( 3 ) यदि इस धारा के अन्तर्गत दाखिल किये गये आय विवरण के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी इस बात की पुष्टि के लिए कि -

( i ) करदाता ने आय को कम प्रदर्शित नहीं किया है ; अथवा 

( ii ) अत्यधिक हानि की गणना नहीं की है ; अथवा

 ( iii ) कर की कम राशि जमा नहीं की है । 

तो वह करदाता को एक नियत तिथि पर बुलाने का नोटिस देगा और करदाता से आय विवरण में प्रदर्शित आयों के सम्बन्ध में साक्ष्य माँगेगा । किन्तु ऐसा नोटिस , उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह बाद जिस माह में विवरण दाखिल किया गया है नहीं दिया जायेगा ।

 ( 4 ) उक्त नोटिस में नियत तिथि को कर - निर्धारण अधिकारी करदाता से विवरण में प्रदर्शित आयों तथा अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य माँगेगा तथा सभी सम्बन्धित तथ्यों और साक्ष्यों को ध्यान में रखने के उपरान्त तथा करदाता को सुनने के बाद कर निर्धारण अधिकारी एक लिखित आदेश से करदाता के दावे को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेगा तथा लिखित में एक आदेश पारित करके करदाता की कुल आय या हानि का निर्धारण करेगा तथा ऐसे कर - निर्धारण के आधार पर करदाता द्वारा देय कर अथवा करदाता को देय वापसी की गणना करेगा । यही कर निर्धारण ' नियमित कर निर्धारण ' कहलाता है । 

(3) If, in respect of the return of income filed under this section, the Assessing Officer confirms that—

 (i) the taxpayer has not understated the income;  Or

 (ii) the excess loss has not been computed;  Or

 (iii) has not deposited the short amount of tax.

 then he will give a notice calling the taxpayer on a fixed date and call for evidence from the taxpayer in respect of the income shown in the income statement.  Provided that such notice shall not be given later than six months after the end of the financial year in which the statement has been filed.

 (4) On the date fixed in the said notice, the Assessing Officer shall call for explanation and evidence from the taxpayer in respect of the incomes and other points shown in the statement and after taking into account all relevant facts and evidence and after hearing the taxpayer, the Assessing Officer shall  Accept or reject the claim of the taxpayer by an order in writing and determine the total income or loss of the taxpayer by passing an order in writing and calculate the tax payable by the taxpayer or refund payable to the taxpayer on the basis of such assessment.  This assessment is called 'regular assessment'.

       किन्तु कर निर्धारण अधिकारी किसी अनुमोदित अनुसन्धान संघ [ धारा 10 ( 21 ) ] , एक न्यूज एजेन्सी [ 10 ( 22B ) ] , एक संस्था या संघ [ 10 ( 23A ) ] एक संस्था [ 10 ( 23C ) ] आदि की कुल आय या हानि का कर निर्धारण धारा 10 की कर - मुक्ति प्रदान किये बगैर नहीं करेगा । किन्तु यदि संस्था , संघ या निकाय ने धारा 10 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है अथवा संस्था को प्रदत्त अनुमोदन रद्द हो गया है तो उक्त कर निर्धारण किया जा सकता है । 

( 5 ) जब इस प्रकार ' नियमित कर निर्धारण ' कर दिया जाता है तो -

( अ ) करदाता द्वारा पूर्व में चुकाया कर या व्याज नियमित कर निर्धारण के लिये चुकाय गया माना जायेगा । 

( ब ) यदि नियमित कर निर्धारण पर कोई वापसी देय नहीं है अथवा पूर्व में वापस की गई कर निर्धारण पर निर्धारित वापसी की राशि से अधिकतर की राशि द्वारा देयकर होगी और इस राशि की करदाता से तदनुसार  वसूली  की जायेगी । 

कर - निर्धारण से पूर्व पूछताछ- धारा 142 के अनुसार , कर निर्धारण अधिकारी किसी व्यक्ति को , जिसने धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत अपनी आय का विवरण प्रस्तुत किया है जिसके मामले में आय विवरण दाखिल करने का समय जो उसे धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत दिया गया है , समाप्त हो गया है - धारा 142 ( 1 ) के अन्तर्गत नोटिस देकर नोटिस में निर्दिष्ट तिथि को करदाता से निम्न की माँग कर सकता है ।

But the Assessing Officer the total income or loss of an approved research association [section 10(21)], a news agency [10(22B)], an institution or association [10(23A)] an institution [10(23C)] etc.  shall not be assessed without granting exemption under section 10.  But if the institution, association or body has violated the provisions of section 10 or the approval given to the institution has been cancelled, then the said tax can be assessed.

 (5) When a 'regular assessment' is so made,—

 (a) The tax or interest already paid by the taxpayer shall be deemed to have been paid for the purpose of regular assessment.

 (b) if no refund is due on the regular assessment or by an amount higher than the amount of refund assessed on the earlier refund and the amount shall be recovered from the taxpayer accordingly.

 Pre-assessment enquiry- As per section 142, the Assessing Officer shall, to any person who has furnished his return of income under section 139(1), in whose case the time for filing the return of income which he has been required to furnish under section 139(1)  has been given under section 142(1), may, by giving a notice under section 142(1), demand from the taxpayer on the date specified in the notice to

( 1 ) यदि करदाता ने निर्धारित समय में अपनी आय का विवरण दाखिल नहीं किया है तो वह  उसकी  स्वयं की आय का विवरण अथवा अन्य किसी व्यक्ति की आय का विवरण , जिसे वह दाखिल करने को दायी है निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विधि से प्रमाणित कराके आवश्यक प्रस्तुत करें । 

( ii ) करदाता कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माँग गये बही - खातों प्रपन्नों को नोटिस में निर्दिष्ट तिथि को उसके सामने प्रस्तुत करें ।

 ( ii ) करदाता  कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचनाओं को लिखित रूप में , निर्धारित विधि से सत्यापित कराकर उसके सम्मुख प्रस्तुत करे । किन्तु यदि कर निर्धारण अधिकारी करदाता की सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण भी माँगना चाहता है तो उसे ज्वाइण्ट कमिश्नर ' की पूर्व अनुमति लेनी होगी । 

       कर निर्धारण अधिकारी गत वर्ष से पूर्व के तीन वर्षों से अधिक की अवधि के बही - खाते नहीं माँग सकता । किसी व्यक्ति की आय या हानि की पूरी जानकारी हेतु कर निर्धारण अधिकारी आवश्यक पूछताछ करने को अधिकृत है । 

खातों का अंकेक्षण - धारा 142 ( 2A से 2D तक ) के अनुसार , :=

( 1 ) यदि कर निर्धारण अधिकारी के विचार से करदाता के हिसाब की प्रकृति एवं जटिलता खातों की संख्या , खातों की शुद्धता के बारे में संदेह , व्यवहारों की प्रचुरता अथवा व्यापारिक क्रियाओं को विशेष प्रकृति तथा राजस्व के हितों का ध्यान रखते हुए , यदि आवश्यक है तो वह ' मुख्य आयुक्त ' अथवा ' आयुक्त ' की पूर्ति अनुमति से करदाता को यह आदेश दे सकता है कि वह अपने हिसाब का अंकेक्षण आयुक्त द्वारा नामित लेखापालक से ऐसे लेखापालक की ' अंकेक्षण रिपोर्ट ' निर्धारित फार्म में प्रमाणित एवं हस्ताक्षरित निर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करे ।

(1) If the taxpayer has not filed the return of his income within the prescribed time, he shall furnish the return of his own income or the return of income of any other person, whom he is liable to file, in the prescribed form, certified in the prescribed manner.  please present .

 (ii) the taxpayer shall produce the books of accounts called for by the Assessing Officer before him on the date specified in the notice.

 (ii) The taxpayer shall present the information sought by the Assessing Officer in writing after getting it verified in the prescribed manner.  But if the Assessing Officer wants to ask for the details of the assets and liabilities of the taxpayer, then he will have to take the prior permission of the Joint Commissioner.

 The Assessing Officer cannot call for the books of accounts for a period of more than three years preceding the previous year.  The Assessing Officer is authorized to make necessary inquiries for complete information about the income or loss of any person.

 Audit of Accounts - According to section 142 (from 2A to 2D), :=

 (1) If, in the opinion of the Assessing Officer, the nature and complexity of the accounts of the taxpayer, having regard to the number of accounts, the accuracy of the accounts, the profusion of transactions or the special nature of the business operations, and having regard to the interests of revenue, so warrant,  he may, with the permission of the 'Chief Commissioner' or the 'Commissioner', order the taxpayer to get his accounts audited by an accountant nominated by the Commissioner of Audit and submit to the Assessing Officer the 'audit report' of such accountant in the prescribed form, certified and signed by him.  

किन्तु कर निर्धारण अधिकारी करदाता को समुचित सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान ऐसे अंकेक्षण हेतु निर्देश नहीं देगा । 

( 2) यदि करदाता के खाते पहले से ही अंकेक्षित हैं तो भी कर निर्धारण अधिकारी उनका पुनः अंकेक्षण करा सकता है।

(3) अंकेक्षण रिपोर्ट करदाता द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में करदाता द्वारा आवेदन करने पर तथा उचित कारण बताने पर कर निर्धारण अधिकारी इस अवधि में वृद्धि कर सकता है , किन्तु किसी भी दशा में यह अवधि कर निर्धारण  अधिकारी के अंकेक्षण कराने के आदेश की तिथि के 180 दिन से अधिक नहीं हो सकती है ।

 ( 4 ) अंकेक्षण के व्यय एवं अंकेक्षक का पारिश्रमिक आयुक्त द्वारा निर्धारित होगा तथा  करदाता द्वारा देय होगा । यदि करदाता इन व्ययों का भुगतान नहीं करता तो इसकी वसूली आयकर की वसूली की भाँति की जा सकती है ।

        किन्तु यदि कर - निर्धारण अधिकारी धारा 142 ( 2A ) के अन्तर्गत अंकेक्षण कराने का निर्देश 1 जून ,  को अथवा इसके बाद देता है , तो ऐसे अंकेक्षण के अथवा इसके सम्बन्धित व्यर्थ ( लेखापालक के पारिश्रमिक सहित ) का निर्धारण मुख्य आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा किया जायेग तथा ऐसे निर्धारित व्यय का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जायेगा । 

3. सर्वोत्तम कर निर्धारण ( Best judgement assessment ) - यह एकपक्षीय कर निर्धारण ( Exparte assessment ) होता है और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने विवेक के आधार पर ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करदाता को हानि पहुँचाये बिना किया जाता है । कर - निर्धारण के दौरान जब कर निर्धारण अधिकारी विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए करदाता को नोटिस देता है और करदाता के अनुसार आवश्यक जानकारी नहीं देता है तो  उस दशा में तथा अन्य कुछ दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी स्व - विवेक के आधार पर कर का कर निर्धारण कर देता है इसी को ' सर्वोत्तम कर निर्धारण ' कहा जाता है , अर्थात् ऐस कर निर्धारण , जो विशेष परिस्थितियों में करदाता तथा राजस्व के हितों को ध्यान देते हुए सब अधिक उत्तम एवं उचित हो । इसे अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण भी कहते हैं ।

But the Assessing Officer shall give no direction for such audit after giving proper hearing opportunity to the taxpayer.

 (2) Even if the accounts of the taxpayer have already been audited, the Assessing Officer may get them re-audited.

 (3) The Assessing Officer can extend this period on the application made by the taxpayer within the time specified by the audit report by the Tax Assessing Officer and on giving proper reasons, but in any case, this period will be subject to the order of the Assessing Officer to conduct the audit.  not exceed 180 days from the date of

 (4) The expenses of the audit and the remuneration of the auditor shall be determined by the Commissioner and shall be payable by the taxpayer.  If the taxpayer does not pay these expenses, then it can be recovered like the recovery of income tax.

 But if the Assessing Officer directs an audit to be conducted under section 142(2A) on or after the 1st day of June, then the assessment of such audit or the waste related thereto (including the remuneration of the accountant) shall be made by the Chief Commissioner or Commissioner.  And such fixed expenditure shall be paid by the Central Government.

 3. Best judgment assessment - This is exparte assessment and is done by the assessing officer on the basis of his discretion with honesty and integrity without causing harm to the taxpayer.  During tax assessment, when the Assessing Officer gives notice to the taxpayer to obtain information about various facts and according to the taxpayer does not provide necessary information, then in that case and in some other cases, the Assessing Officer may decide to pay tax at his own discretion.  This is called 'best tax assessment', that is, such tax assessment, which is the best and most appropriate in special circumstances, taking into account the interests of the taxpayer and revenue.  It is also called compulsory best assessment.

      धारा 144 के अन्तर्गत दी गई निम्न परिस्थितियों में सर्वोत्तम कर निर्धारण के अतिरिक्त कर - निर्धारण अधिकारी के पास कोई विकल्प नहीं है 

 ( i ) जब करदाता ने धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत स्वत : ही ' आय का विवरण ' दाखिल न किया है और न ही धारा 139 की उपधाराएँ ( 4 ) एवं ( 5 ) के अन्तर्गत कोई आय विवरण संशोधित आय विवरण दाखिल किया है ।

 ( ii ) जब करदाता ने धारा 142 ( 1 ) के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के अनुसार तथा अन्य प्रपत्रों को कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया है ।

 ( iii ) जब कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 ( 2 - A ) के अन्तर्गत करदाता क अंकेक्षण कराने का आदेश दिया है , किन्तु करदाता ने अंकेक्षण न कराया हो ।

 ( iv ) जब करदाता द्वारा प्रस्तुत आय का विवरण कर निर्धारण अधिकारी को दृष्टि अपर्याप्त , अपूर्ण या दोषयुक्त हो तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 143 ( 2 ) के अन्त नोटिस दिये जाने के बाद भी करदाता नोटिस की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहा हो , स्वयं उपस्थित होकर अथवा आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करके अपनी आय को विवरण अपूर्णता , अशुद्धता एवं अपर्याप्तता का स्पष्टीकरण न दिया हो । 

उपर्युक्त दशाओं में कर निर्धारण अधिकारी के पास ' सर्वोत्तम कर निर्धारण ' के अलावा  और कोई विकल्प नहीं रहता । किन्तु सर्वोत्तम कर निर्धारण आयकर अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से तथा बदले की भावना से नहीं करना चाहिए । उसे ईमानदारी से कर की उचित राशि  निर्धारण  करना चाहिए । इसके लिए करदाता की आय की पूछताछ स्थानीय स्रोतों से करके , उसके पिछले आय विवरणों , कर निर्धारणों एवं दाखिल प्रपत्रों या विवरणों के आधार पर करदाता की सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा तभी कर निर्धारण करेगा । 

करदाता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी उसे एक नोटिस देगा जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह उचित तिथि , दिन एवं समय पर उपस्थित होकर स्पष्ट करे कि उसके विरुद्ध सर्वोत्तम कर निर्धारण क्यों न कर दिया जाय आय कर अधिकारी द्वारा अनुमान पूर्ण निष्ठा के साथ लगाया जाना चाहिये । "

The Assessing Officer has no option but to make the best assessment in the following circumstances given under section 144

 (i) when the taxpayer has not himself filed a 'return of income' under section 139(1) nor has filed a revised return of income under sub-sections (4) and (5) of section 139;  .

 (ii) when the taxpayer has not produced the other forms in accordance with the notice issued under section 142(1) before the Assessing Officer.

 (iii) When the Assessing Officer has ordered the taxpayer to be audited under section 142(2-A), but the taxpayer has not got the audit done.

 (iv) when the return of income furnished by the assessee to the Assessing Officer is insufficient, incomplete or defective in the eyes of the Assessing Officer and the assessee has failed to comply with the conditions of the notice even after notice under section 143(2) has been given by the Assessing Officer;  , has not explained the incompleteness, inaccuracy and inadequacy of his income statement by appearing in person or by presenting necessary evidence.

 In the above cases, the Assessing Officer is left with no option but to 'best assess'.  But the best tax assessment should not be done arbitrarily and with a sense of revenge by the Income Tax Officer.  He should honestly determine the proper amount of tax.  For this, after inquiring about the income of the taxpayer from local sources, on the basis of his previous income statements, tax assessments and filed forms or statements, he will give a reasonable opportunity of hearing to the taxpayer, only then will he assess the tax.

 In order to give a reasonable opportunity of being heard to the taxpayer, the Assessing Officer shall give him a notice clearly stating that he should appear on the proper date, day and time to explain why the best assessment should not be made against him by the Income Tax Officer.  Estimates should be made with full confidence.  ,

 अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण के परिणाम - अनिवार्य सर्वोत्तम कर निर्धारण के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं 

( i ) करदाता पर धारा 271 के अन्तर्गत अर्थ - दण्ड लगाया जा सकता है ।

 ( ii ) यदि उसने आय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है अथवा माँगे जाने पर खातों एवं प्रपत्रों आदि को प्रस्तुत नहीं किया है तो उस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा जा जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है । 

( iii ) यदि करदाता फर्म है तो उसको पंजीयन देने से इन्कार किया जा सकता है और यदि फर्म पंजीकृत है तो डिप्टी कमिश्नर की पूर्व अनुमति से उसका पंजीयन ( Registration ) रद्द किया जा सकता है । 

( iv ) सर्वोत्तम कर निर्धारण के विरुद्ध अपील करने पर करदाता डिप्टी कमिश्नर ( अपील्स ) के यहाँ नये साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत करने से रोक दिया जाता है ।

 ( v ) कर की वापसी ( Refund ) अस्वीकृत की जा सकती है ।

 सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के विरुद्ध अपील - अगर करदाता कर निर्धारण अधिकारी के ' सर्वोत्तम निर्णय ' कर निर्धारण से सन्तुष्ट नहीं है तो वह डिप्टी कमिश्नर ( अपील ) या कमिश्नर ( अपोल ) के यहाँ अपील कर सकता है । यदि सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण डिप्टी कमिश्नर ने कर निर्धारण अधिकारी के रूप में किया है तो करदाता कमिश्नर ( अपील ) के यहाँ ही अपील करेगा । डिप्टी कमिश्नर ( अपील ) या कमिश्नर ( अपील ) के निर्णय से सन्तुष्ट न होने पर करदाता अपोलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है । तथ्यात्मक मामलों में ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम होगा । किन्तु यदि उसमें कोई कानूनी बिन्दु सन्निहित होगा तो करदाता उस मामले की उच्च न्यायालय के सम्मुख प्रेषित ( Refer ) कर सकता है । 

 विवेकीय सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण - धारा 145 ( 3 ) के अनुसार , यदि कर - निधारण अधिकारी करदाता के खातों की शुद्धता एवं पूर्णता से सन्तुष्ट नहीं है , अथवा का ने खाता पुस्तकें रखने की कोई नियमित पद्धति नहीं अपना रखी है , तो कर - निर्धारण अधिकारी स्व - विवेक से सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण कर सकता है ।

 ऐसी दशा में फर्म को पंजीकरण से इन्कार नहीं किया जायेगा और पंजीकृत फर्म का करण रद्द नहीं किया जायेगा । ऐसे कर निर्धारण के विरुद्ध अपील की जा सकती है ।

    

Consequences of Compulsory Best Tax Assessment - Compulsory Best Tax Assessment can have the following consequences

 (i) Penalty can be imposed on the taxpayer under section 271.

 (ii) If he has not submitted the statement of income or has not produced the accounts and forms etc. on demand, then he can be prosecuted and punished with fine or both.

 (iii) If the taxpayer is a firm, registration may be refused and if the firm is registered, its registration may be canceled with the prior permission of the Deputy Commissioner.

 (iv) The taxpayer is debarred from presenting fresh evidence or facts before the Deputy Commissioner (Appeals) in appeal against the best assessment.

 (v) Refund of tax may be refused.

 Appeal against best judgment assessment - If the taxpayer is not satisfied with the 'best judgment' assessment of the Assessing Officer, he can appeal to the Deputy Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Apoll).  If the best decision has been made by the Deputy Commissioner of Assessment as Assessing Officer, then the taxpayer will appeal only to the Commissioner (Appeals).  If not satisfied with the decision of the Deputy Commissioner (Appeals) or the Commissioner (Appeals), the taxpayer can appeal to the Appellate Tribunal.  In factual matters, the decision of the Tribunal will be final.  But if any legal point is involved in it, then the tax payer can refer that matter to the High Court.

 Prudential best judgment assessment - As per section 145(3), if the Assessing Officer is not satisfied as to the correctness and completeness of the accounts of the taxpayer, or that the assessee has not adopted any regular system of keeping books of account, the assessment  The officer can determine by making the best decision at his own discretion.

 In such case the registration of the firm shall not be refused and the registration of the registered firm shall not be cancelled.  An appeal can be made against such assessment.