आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर निर्धारण प्रक्रिया क्या होती है? [ Discuss briefly the procedure for the assessment of income tax under the income tax act . ]

आयकर निर्धारण प्रक्रिया  ( Procedure for the Assessment of Income Tax ) 

आयकर निर्धारण प्रक्रिया के प्रमुख चरण इस प्रकार है -

( 1 ) विवरण दाखिल करने की अवधि - आयकर अधिनियम की धारा 139 ( 1 ) के अनुसार , प्रत्येक कम्पनी या फर्म या व्यक्ति जिसकी कुल आय या उस व्यक्ति की कुल आय , जिनकी आय पर वह आयकर देने को दायी है , अधिकतम कर मुक्त सीमा से अधिक है , अपनी एवं उस व्यक्ति की गतवर्ष की आय का निर्धारित फार्म में तथा निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके आयकर कार्यालय से देय तिथि को या इससे पूर्व के अंदर अवश्य प्रस्तुत करेगा । 

         इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति , अर्थात् एक व्यक्ति , या एक हिन्दू अविभाजित परिवार अथवा व्यक्तियों का एक संघ अथवा व्यक्तियों का एक समुदाय , जो समामेलित हो अथवा नहीं , अथवा एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति , यदि उसकी कुल कर योग्य आय अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की कर योग्य आय , जिसकी आय पर वह कर देने को दायी है , अपनी आय का विवरण निर्धारित प्रारूप में देय तिथि को अथवा उससे पूर्व अवश्य दाखिल करेगा । इस आय विवरण में निर्धारित सूचनाएँ दी होंगी तथा यह निर्धारित विधि से सत्यापित किया जायेगा ।

 स्पष्टीकरण 1:- ' मोटर वाहन ' शब्द का तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम , 1988 की धारा 2 ( 28 ) में परिभाषित मोटर वाहन से है । 

Procedure for the Assessment of Income Tax

 The main steps in the income tax assessment process are as follows –

 (1) Period for filing the return - As per section 139(1) of the Income-tax Act, every company or firm or person whose total income or the total income of a person on whose income he is liable to pay income-tax, the maximum tax-free limit  5000/-, must submit the income of the previous year of himself and that person in the prescribed form and certified in the prescribed manner to the Income Tax Office on or before the due date.

 Every such person, that is to say, an individual, or a Hindu undivided family or an association of persons or a community of persons, whether incorporated or not, or an artificial juridical person, if his total taxable income or the tax of any such other person  The eligible person, on whose income he is liable to pay tax, must file his return of income in the prescribed format on or before the due date.  The prescribed information shall be given in this income statement and it shall be verified by the prescribed method.

 Explanation 1:- The term 'motor vehicle' means a motor vehicle as defined in section 2 (28) of the Motor Vehicles Act, 1988.

स्पष्टीकरण 2- ' ' देय तिथि ' का आशय निम्न से है-

 ( अ ) यदि करदाता ( अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा अथवा विशिष्ट घरेलू प्रसंविदा कर रहे व्यक्ति को छोड़कर ) :

 ( i ) एक कम्पनी है ; अथवा

( ii ) कम्पनी के अलावा अन्य कोई ऐसा व्यक्ति है , जिसके खाते इस अधिनियम अथवा  अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत अंकेक्षित होते हैं ; अथवा

  ( iii ) किसी ऐसी फर्म का क्रियाशील साझेदार है , जिसके खाते इस अधिनियम के अन्तर्गत अथवा अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत अंकेक्षित होते हैं ; तो ऐसे करदाता की दशा में : कर - निर्धारण वर्ष में 30 सितम्बर

 ( ब ) यदि करदाता एक ऐसी कम्पनी है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा अथवा विशिष्ट घरेलू प्रसंविदा में प्रवेशित है तथा जिसे धारा 92E के अन्तर्गत रिपोर्ट प्रस्तुत करती है ; 

कर निर्धारण वर्ष में 30 नवम्बर 

( स ) कम्पनी के अतिरिक्त अन्य करदाताओं की दशा में जो ₹ 50,000 या इससे अधिक का बिजली का बिल देता है एवं धारा 139 ( 1 ) के प्रथम परन्तुक में प्रदत्त 6 शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता है ; कर निर्धारण वर्ष में 31 अक्टूबर ; 

अन्य किसी भी करदाता की दशा में :कर निर्धारण वर्ष में 31 जुलाई । 

स्पष्टीकरण 3 - ' किसी विदेशी शहर में यात्रा ' के अन्तर्गत पड़ोसी देशों की यात्रा अथवा ऐसे तीर्थ स्थलों की यात्रा , जिन्हें ' बोर्ड ' इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित कर दे , शामिल नहीं की जायेगी । 

Explanation 2.- "due date" means-

 (A) if the taxpayer (other than a person entering into an international agreement or a specified domestic agreement) :

 (i) is a company;  Or

 (ii) any person other than a company whose accounts are audited under this Act or any other Act;  Or

 (iii) is a working partner in a firm whose accounts are audited under this Act or under any other Act;  then in the case of such taxpayer: 30th September in the assessment year

 (b) if the taxpayer is a company which has entered into an international treaty or a specified domestic treaty and furnishes a report under section 92E;

 30th November in the assessment year

 (c) in the case of a taxpayer other than a company, who pays an electricity bill of ₹ 50,000 or more and satisfies any one of the conditions specified in the first proviso to section 139 (1);  31st October in the assessment year;

 In case of any other taxpayer: 31st July of the assessment year.

 Explanation 3 - 'Travel to a foreign city' shall not include travel to neighboring countries or to such places of pilgrimage as may be notified by the 'Board' for the purpose.

  ( 2 ) नियोक्ता के यहाँ विवरण दाखिल करना ( Submission of return to the employer ) - धारा 139 ( 1A ) के अनुसार , कोई भी एक व्यक्ति , जिसकी ' वेतन ' शीर्षक में करयोग्य आय है , स्वेच्छा से , किसी भी गत वर्ष की अपनी आय विवरणो अपने नियोक्ता के यहाँ , इस आशय के लिए प्रकाशित किसी अधिसूचित योजना के प्रावधानों के अन्तर्गत दाखिल - कर सकता है । नियोक्ता दाखिल किये गये ऐसे सभी आय विवरणों को देय तिथि से पूर्व ऐसे रूप में ( फ्लॉपी डिस्क , मैग्नेटिक केटरीज टेप , CD - ROM अथवा अन्य कम्प्यूटर मीडिया को सम्मिलित करके ) तथा ऐसी विधि से दाखिल करेगा , जो उक्त वर्णित अधिसूचना में उल्लेखित न है । जिस कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ आय विवरण दाखिल कर दिया है तो उस कर्मचारी प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे । का आय विवरण धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत दाखिल हुआ माना जायेगा तथा इस अधिनियम के प्रावधान तदनुसार लागू होगें।

( 3 ) अधिसूचित योजना के अन्तर्गत आय विवरणी दाखिल करना- धारा 139 ( 1B ) ] – कोई व्यक्ति जो किसी अधिसूचित योजना के अनुसार , धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत आय - विवरण दाखिल करने को बाध्य है , स्वेच्छा से , देय तिथि तक किसी भी गत वर्ष से सम्बन्धित आय विवरण उक्त योजना में प्रदत्त शर्तों के अनुसार दाखिल कर सकता है । यह आय विवरणी किसी भी रूप में , अर्थात् फ्लॉपी डिस्क , मैग्नेटिक केटरीज टेप , CD - ROM अथवा अन्य कम्प्यूटर मीडिया के रूप में दाखिल की जा सकती है । इस योजना के अन्तर्गत  दाखिल किया गया आय - विवरण धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत दाखिल माना जायेगा तथा अधिनियम के प्रावधान तद्नुसार लागू होंगे ।

 ( 4 ) आय विवरण दाखिल करने से मुक्ति धारा 139 ( 1C ) ] - केन्द्रीय सरकार • अधिसूचना जारी करके किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आय विवरण दाखिल करने   से मुक्त कर सकती है । ऐसा करते समय केन्द्रीय सरकार उन दशाओं को भी अधिसूचित करेगी जिनके अन्तर्गत ऐसी मुक्ति प्रदान की गई है ।

(2) Submission of return to the employer - As per section 139(1A), any person having income chargeable to tax under the head 'Salaries' may, voluntarily, file his return for any previous year  may file the return of income with his employer under the provisions of any notified scheme published for this purpose.  The employer shall file all such returns of income filed before the due date in such form (including floppy disk, magnetic cartridge tape, CD-ROM or other computer media) and in such manner as is not specified in the above mentioned notification.  .  The provision will apply accordingly to the employee who has filed the income statement with his employer.  The return of income shall be deemed to have been filed under section 139(1) and the provisions of this Act shall apply accordingly.

 (3) Filing of return of income under notified scheme- [Section 139(1B)] – Any person who is bound to file return of income under section 139(1) in accordance with any notified scheme, voluntarily, by the due date  Income statement related to any previous year can be filed according to the conditions given in the above scheme.  This return of income can be filed in any form, ie, in the form of floppy disk, magnetic cartridge tape, CD-ROM or other computer media.  The income statement filed under this scheme will be deemed to have been filed under section 139 (1) and the provisions of the Act will be applicable accordingly.

 (4) Exemption from filing return of income Section 139 (1C)] - The Central Government may, by notification, exempt any person or class of persons from filing return of income.  While doing so, the Central Government shall also notify the conditions under which such exemption is granted.

( 5 ) हानि का विवरण - धारा 139 ( 3 ) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को , गत वर्ष में ' व्यापार अथवा पेशे के लाभ ' अथवा ' पूंजी लाभ ' शीर्षक में हानि होती है और वह उसे आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार , आगे ले जाना चाहता है तो वह इस आशय के लिए धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत स्वीकृत अवधि के अन्दर कर निर्धारण अधिकारी के सम्मुख एक प्रार्थना पत्र देगा , जिसमें ' हानि का विवरण ' दिया हुआ होगा , जिसे कर निर्धारण अधिकारी स्वीकार कर सकता है । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा हानि का विवरण स्वीकार कर लेने की दशा में करदाता को हानि आगे ले जाने का अधिकार मिल जायेगा । 

(5) Statement of loss - As per section 139(3) if a person has, in the previous year, made a loss under the head 'Profits of business or profession' or 'Capital gain' and it is further set off in accordance with the provisions of the Income-tax Act,  If he wants to take away, he shall make an application for this purpose before the Assessing Officer within the period allowed under section 139 (1), in which the 'details of the loss' have been given, which the Assessing Officer can accept.  In case of acceptance of the details of loss by the Assessing Officer, the taxpayer will get the right to carry forward the loss.

( 6 ) आय का विवरण देर से दाखिल करना - धारा 139 ( 4 ) के अनुसार , यदि किसी व्यक्ति ने धारा 139 ( 1 ) में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपनी आय का विवरण दाखिल नहीं किया है तो वह किसी भी गत वर्ष की आय का विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के अन्त से पूर्व अथवा कर निर्धारण पूर्ण होने से पहले , जो भी तिथि पहले आये , किसी भी समय प्रस्तुत कर सकता है ।

 ( 7 ) पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्टों की आय का विवरण- धारा 139 ( 4 - A ) के अनुसार , प्रत्येक व्यक्ति जिसे पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पुण्यार्थ अथवा धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखी गई सम्पत्ति एवं ऐच्छिक चन्दों से आय प्राप्त होती है और ऐसी कुल आय अधिकतम कर - मुक्त सीमा से अधिक है तो वह निर्धारित फार्म पर , निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित ढंग से प्रमाणित करके ट्रस्ट की आय का विवरण प्रस्तुत करेगा । 

(6) Late filing of return of income - According to section 139(4), if a person has not filed his return of income within the period specified in section 139(1), he shall file the return of income of any previous year.  The statement can be submitted at any time before the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment, whichever date is earlier.

 (7) Details of income of charitable or religious trusts- According to section 139 (4-A), every person who receives income from property and voluntary donations held wholly or partly for charitable or religious purposes and such total  If the income exceeds the maximum tax-free limit, he shall furnish the details of the trust's income in the prescribed form, within the prescribed period and in the prescribed manner, certifying the same.

( 8 ) राजनीतिक पार्टियों की आय का विवरण - धारा 139 ( 4 - B ) के अनुसार , प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी , जो चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाता हो , यदि राजनीतिक पार्टी की कुल आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से अधिक है तो वह निर्धारित फार्म पर , निर्धारित अवधि में तथा निर्धारित ढंग से पार्टी की आय का विवरण प्रस्तुत करेगा ।

 ( 9 ) कुछ ऐसी संस्थाओं द्वारा आय विवरणी दाखिल करना जिनकी आयें धारा 10 के अन्तर्गत कर - मुक्त हैं । धारा 134 ( 4C ) ] -यदि धारा 10 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत आने वाली कोई भी शोध संस्था , समाचार एजेन्सी , संघ या एजेनरी या संस्था , व्यक्ति या कोष या ट्रस्ट आदि , जैसे एक अनुमोदित वैज्ञानिक संघ ( उप - धारा 21 ) , एक न्यूज एजेन्सी ( उप - धारा 22 B ) , एक संस्था या संघ ( 23 A ) , धारा 10 ( 23 AMA ) में संदर्भित व्यक्ति , एक पुण्यार्य कोष ( 23 C ) अथवा एक सहयोगी कोष ( धारा 10 ( 23D ) ) अथवा प्रतिभूतीकरण ट्रस्ट 10 ( 23DA ) ] , विनियोजक संरक्षण कोष ( 10 ( 23 EC ) or 23 ED ) ) , कोर सेटलमेण्ट गारण्टी कोष धारा 10 ( 23 EE ) , अथवा बॅचर पूँजी कम्पनी या बॅचर पूँजी कोष [ धारा 10 ( 23FB ) ] अथवा एक ट्रेड यूनियन ( 24 ) , बोर्ड या प्राधिकारी धारा 10 ( 29A ) , अथवा एक निकाय या प्राधिकारी या ट्रस्ट या आयोग , जो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा अधिनियम की धारा 10 ( 46 ) में संदर्भित हो अथवा धारा 10 ( 47 ) में संदर्भित आधारभूत ऋण कॉम की ऐसी करयोग्य कुल आय , जो धारा 10 के अन्तर्गत कर मुक्त नहीं है , यदि न्यूनतम कर - मुक्त सीमा से अधिक है ।तो ऐसा संघ या संस्था या निकाय गत वर्ष की ऐसी कर योग्य आय के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप तथा निर्धारित विधि से प्रमाणित कराकर अपनी आय विवरणी दाखिल करेगा । इस प्रकार दाखिल की गई आय विवरणी धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत दाखिल आय विवरणी मानी जायेगी ।

(8) Statement of income of political parties - According to section 139 (4-B), the Chief Administrative Officer of every political party, by whatever name called, if the total income of the political party exceeds the maximum tax free limit  he shall furnish the statement of income of the party in the prescribed form, within the prescribed period and in the prescribed manner.

 (9) Filing of return of income by certain entities whose income is exempt from tax under section 10.  Section 134 (4C)] - If any research institution, news agency, association or agency or institution, person or fund or trust etc., covered under various sub-sections of section 10, such as an approved scientific association (sub-section 21),  a news agency (sub-section 22B), an institution or association (23A), a person referred to in section 10(23AMA), a charitable fund (23C) or a cooperative fund (section 10(23D)) or securitization  Trust 10 ( 23DA ) ] , Investor Protection Fund ( 10 ( 23 EC ) or 23 ED ) ) , Core Settlement Guarantee Fund section 10 ( 23 EE ) , or Bacher Capital Company or Bacher Capital Fund [ section 10 ( 23FB ) ] or a  trade union (24), board or authority referred to in section 10 (29A), or a body or authority or trust or commission, by whatever name called, referred to in section 10 (46) or section 10 (47) of the Act  such taxable total income of the underlying loan com referred to in section 10, which is not exempt from tax under section 10, if it exceeds the minimum tax-exempt limit. Such association or institution or body shall be liable to tax in respect of such taxable income of the previous year.  He shall file his return of income after getting it certified in the prescribed format and in the prescribed manner.  The return of income so filed shall be deemed to be the return of income filed under section 139 (1).

 ( 10 ) किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज आदि द्वारा विवरणी दाखिल करना धारा  139 ( 4D ) | – धारा 35 ( 1 ) ( ii ) एवं ( iii ) में संदर्भित प्रत्येक विश्वविद्यालय , कॉलेज या अन्य संस्था  जो इस धारा के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत अपनी आय या हानि का विवरण प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं है , अपने प्रत्येक गत वर्ष की आय या हानि के सम्बन्ध में विवरण दाखिल करेगा तथा इस विवरण के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 139 ( 1 ) के समस्त प्रावधन उसी प्रकार लागू होंगे , जैसे कि यह विवरण इसी धारा के अन्तर्गत दाखिल किया गया है ।

 ( 11 ) व्यापार ट्रस्ट द्वारा विवरणी दाखिल करना ( धारा 139 ( 4E ) ] - प्रत्येक व्यापार  ट्रस्ट , जो इस धारा के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत अपनी आय या हानि का विवरण प्रस्तुत  करने हेतु बाध्य नहीं है , अपने प्रत्येक गत वर्ष की आय या हानि के सम्बन्ध में दाखिल करेगा इस विवरण के सम्बन्ध में धारा 139 ( 1 ) के समस्त प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे , जैसे कि यह विवरण धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत दाखिल किया गया है । 

( 12 ) विनियोगी कोष द्वारा आय विवरण दाखिल करना ( धारा 139 ( 4F ) ) - धारा 115 UB में संदर्भित प्रत्येक विनियोग कोष , जिसे इस धारा के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत आय या हानि का विवरण दाखिल करने की अनिवार्यता नहीं है , अपनी आय या हानि का विवरण  प्रत्येक गत वर्ष में दाखिल करेगा तथा इस अधिनियम के समस्त प्रावधान उस विनियोग कोष पर उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि उसके द्वारा दाखिल किया गया ' आय विवरण ' धारा 139 ( 1 ) के अन्तर्गत दाखिल किया गया आय विवरण हो । 

( 13 ) आय का संशोधित विवरण | धारा 139 ( 5 ) ] - यदि किसी व्यक्ति को धारा 139(1) अथवा धारा 139 ( 4 ) के अन्तर्गत अपनी आय का विवरण दाखिल करने के बाद आपनी कोई भूल या गलती का आभास होता है , तो वह कर निर्धारण के पूर्ण होने से पूर्व अथवा कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पूर्व , जो भी तिथि पहले आये , किसी भी समय संशोधित आय का विवरण दाखिल  कर सकता है । 

(10) Filing of return by any university or college etc. Section 139 (4D).  - Every university, college or other institution referred to in section 35 (1) (ii) and (iii) which is not bound to furnish a statement of its income or loss under any provision of this section, the income of each of its previous years  or shall file a statement in respect of loss and all the provisions of section 139(1) of the Income Tax Act, 1961 shall apply in relation to this statement as if this statement has been filed under this section.

 (11) Filing of return by business trust [Section 139(4E)] - Every business trust, which is not bound to furnish a statement of its income or loss under any provision of this section, shall furnish the return of its income or loss for each previous year  All the provisions of section 139(1) shall apply in relation to this statement of loss, as if this statement has been filed under section 139(1).

 (12) Filing of return of income by investment fund (Section 139(4F)) - Every investment fund referred to in section 115UB, which is not required to file a return of income or loss under any provision of this section, shall file its income  or a statement of loss shall be filed in every previous year and all the provisions of this Act shall apply to that investment fund in the same manner as if the 'return of income' filed by him were the return of income filed under section 139(1).

 (13) Revised statement of income.  Section 139 (5)] - If any person notices any mistake or mistake after filing his return of income under section 139(1) or section 139 (4), he shall, before the completion of the assessment,  The revised return of income can be filed at any time before or before the end of the assessment year, whichever date is earlier.

( 14 ) आय का विवरण का निर्धारित फार्म - धारा 139 ( 6 ) के अनुसार , आय के निर्धारित विवरण में करदाता द्वारा निम्नलिखित सूचनाएँ दी जाती है 

( i ) करमुक्त आय का विवरण ; 

( ii ) निर्धारित प्रकृति की सम्पत्तियाँ तथा उनका मूल्य जिन्हें करदाता द्वारा लाभकारी स्वामी या अन्य प्रकार से धारित किये हुए है अथवा जिनमें करदाता एक लाभकारी है ; 

( iii ) करदाता का बैंक खाता एवं करदाता द्वारा धारित ' क्रेडिट कार्ड ' ; 

( iv ) निर्धारित मदों पर किया गया निर्धारित सीमा से अधिक व्यय ; तथा

 ( v ) अन्य व्यय जो निर्धारित कर दिये जायें ।

 धारा 139 ( 6 - A ) के अनुसार , व्यापार अथवा पेशे में लगे हुए करदाता को निम्नलिखित सूचनाएँ देनी होती हैं-

 ( i ) अंकेक्षण की रिपोर्ट अथवा यदि अंकेक्षण रिपोर्ट पूर्व में ही दाखिल कर दी गई है , तो अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति तथा अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल किये जाने का साक्ष्य 

( iii ) सभी साझेदारों के नाम एवं पते ; तथा 

( ii ) व्यापार अथवा पेशे का मुख्य स्थान तथा उसकी शाखाओं के नाम एवं पते

 ( iv ) प्रत्येक साझेदार का व्यापार या पेशे के लाभ - हानि में भाग

14) Prescribed form of return of income - As per section 139(6), the following information is to be given by the taxpayer in the prescribed return of income

 (i) details of income exempt from tax;

 (ii) properties of a prescribed nature and their value which are held by the taxpayer as a beneficial owner or otherwise or in which the taxpayer is a beneficiary;

 (iii) the bank account of the taxpayer and the 'credit card' held by the taxpayer;

 (iv) expenditure on prescribed items in excess of the prescribed limit;  And

 (v) such other expenses as may be prescribed.

 As per section 139(6-A), a taxpayer engaged in business or profession has to furnish the following information-

 (i) the report of the audit or if the audit report has already been filed, a copy of the audit report and evidence of the filing of the audit report

 (iii) the names and addresses of all the partners;  And

 (ii) the principal place of business or profession and the names and addresses of its branches

 (iv) Share of each partner in the profits and losses of the business or profession

 ( 15 ) ब्याज का दायित्त्व - धारा 139 ( 8 ) ( a ) के अनुसार , यदि आय का विवरण निर्धारित तिथि के बाद दाखिल किया जाता है , तो करदाता निर्धारित तिथि से आय का विवरण दाखिल करने की तिथि तक का 15 % प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज देने को दायी होगा । यदि करदाता ने आय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है , तो ब्याज निर्धारित तिथि के बाद से कर - निर्धारण पूर्ण होने की तिथि तक का लगाया जायेगा । ब्याज की गणना उस राशि पर की जायेगी जो नियमित कर निर्धारण के अन्तर्गत आने वाली कर राशि में से अग्रिम चुकाया गया तथा स्रोत पर काटा गया आयकर घटाने के बाद आती है ।        

          कर - निर्धारण अधिकारी निर्धारित मामलों तथा परिस्थितियों के करदाता द्वारा देय ब्याज , की राशि को कम या समाप्त कर सकता है । आयकर नियमावली के नियम 117 - A में दी गई  निम्न परिस्थितियों में कर निर्धारण अधिकारी ब्याज की राशि को कम या समाप्त कर सकता है

 ( i ) जब आय का विवरण अनिवासी की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसके प्रतिनिधि के रूप में दाखिल किया गया है ।

 ( ii ) जब आय का विवरण किसी ऐसे करदाता ने प्रस्तुत किया है , जिसकी आय केवल ऐसी अपंजीकृत फर्म के लाभ का भाग है , जिस पर धारा 183 ( b ) के अन्तर्गत पंजीकृत की भाँति कर निर्धारण किया गया है । 

( ii ) जब आय का विवरण किसी करदाता की आय से सम्बन्धित है और उसके कानूनी प्रतिनिधि ने पेश किया है तथा देर से विवरण दाखिल करने के कारण से उसने कर निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट कर दिया है ।

 ( iv ) जब आय का विवरण धारा 148 के अन्तर्गत निर्गमित नोटिस के फलस्वरूप दाखिल किया गया है ।

 ( v ) जब कर निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्ट कर दिया जाय कि करदाता पर्याप्त कारण से निर्धारित समय में आय का विवरण दाखिल नहीं कर सका ।

          यदि ब्याज की समाप्त की गई या कम की गई राशि ₹ 1,000 से अधिक है , तो कर - निर्धारण अधिकारी असिस्टेण्ट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की पूर्व अनुमति लेगा । 

15) Liability for interest - As per section 139 (8) (a), if the return of income is filed after the due date, the taxpayer is liable to pay interest at the rate of 15% per annum from the due date till the date of filing the return of income.  shall be liable to pay simple interest from Rs.  If the taxpayer has not furnished the details of income, then interest will be charged from the due date till the date of completion of assessment.  Interest will be calculated on the amount which comes after deducting the income tax deducted at source from the amount of tax paid in advance and coming under regular assessment.

 The Assessing Officer can reduce or eliminate the amount of interest payable by the taxpayer in prescribed cases and circumstances.  The Assessing Officer can reduce or waive the amount of interest in the following circumstances as given in Rule 117-A of the Income Tax Rules

 (i) when the return of income is filed on behalf of the non-resident by a person acting as his representative.

 (ii) when the return of income is furnished by an assessee whose income forms only part of the profits of an unregistered firm which has been assessed to tax under section 183(b) as a registered one.

 (ii) when the return of income relates to the income of an assessee and has been furnished by his legal representative and the reason for late filing of the return has been satisfied by the Assessing Officer.

 (iv) when the return of income has been filed in pursuance of a notice issued under section 148.

 (v) When the Assessing Officer is satisfied that the assessee could not, for sufficient reason, file the return of income within the stipulated time.

 If the amount of interest abolished or reduced exceeds ₹ 1,000, the Assessing Officer shall obtain the prior permission of the Assistant Commissioner of Income Tax.

( 16 ) आय का विवरण दोषपूर्ण होना - धारा 139 ( 9 ) के अनुसार , यदि कर - निर्धारण अधिकारी की सम्मति में आय का विवरण दोषपूर्ण है , तो वह करदाता को दोष के बारे में सूचना देगा तथा सूचना के बाद 15 दिन के अन्दर उस दोष को सुधारने का अवसर प्रदान करेगा । 

करदाता द्वारा आवेदन करने पर 15 दिन की अवधि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बढाई भी  जा सकती है । यदि करदाता निर्धारण अवधि में दोष को नहीं है ,सुधारता है तो उसकी आय का विवरण अवैध माना जायेगा तथा इस अधिनियम के प्रावधानों को मानते हुए लागू किया जायेगा जैसे कि करदाता ने  आय - विवरण दाखिल ही नहीं किया है । 

       अगर करदाता निर्धारित अवधि के बाद किन्तु कर निर्धारण होने से पूर्व दोष को सुधार देता है , तो कर निर्धारण अधिकारी को विलम्ब को क्षमा करके प्रस्तुत किये गये आय - विवरण को वैध मान सकता है ।

  स्पष्टीकरण - यदि करदाता निम्न सभी शर्तें पूरी कर दे , तो आय का विवरण ' दोषपूर्ण नही माना जायेगा 

(16) Statement of income being defective - As per section 139(9), if the statement of income is, in the opinion of the Assessing Officer, defective, he shall inform the assessee about the defect and within 15 days after the notice,  Will provide an opportunity to rectify the defect.

 The period of 15 days can also be extended by the Assessing Officer on the application of the taxpayer.  If the taxpayer does not rectify the defect within the assessment period, then his income statement will be considered invalid and the provisions of this Act will be implemented as if the taxpayer has not filed the income statement at all.

 If the taxpayer rectifies the defect after the prescribed period but before the assessment is made, the Assessing Officer may condone the delay and accept the submitted return of income as valid.

 Explanation - If the taxpayer fulfills all the following conditions, the statement of income will not be considered 'defective'

(1 ) प्रत्येक शीर्षक की आय को गणना सकल कुल आय एवं कुल आय की गणना में सम्बन्धित खाते विवरण एवं संलग्नक ठीक प्रकार से भरे गये हैं ;

 ( 2 ) आय के विवरण के साथ कर की गणना  का विवरण भी लगा हुआ है ;

 ( 3 ) विवरण के साथ धारा 44 - AB में सन्दर्भित अंकेक्षण रिपोर्ट भी संलग्न होनी चाहिए अथवा यदि आय विवरण दाखिल करने से पूर्व ही अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल कर दी है , तो रिपोर्ट को एक प्रति दाखिल करने के साक्ष्य के साथ आय विवरण के साथ संलग्न करनी होगी । 

( iv ) आय के विवरण के साथ निम्न प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं 

( I ) उद्गम स्थान पर 1 अप्रैल , 2008 से पूर्व कर की कटौती या वसूली , अग्रिम कर का भुगतान  तथा स्वयं के कर निर्धारण के अन्तर्गत कर के भुगतान का प्रमाण , यदि किया गया । 

किन्तु यदि आय - विवरणों के साथ स्रोत पर काटे गये  आयकर का साक्ष्य नहीं लगाय है तो दाखिल आय विवरणी दोषपूर्ण ( Defective ) नहीं मानी जायेगी बशर्ते  कि 

(1) In the calculation of the income of each head, the gross total income and the related account details and attachments have been properly filled in the calculation of the total income;

 (2) the statement of income is accompanied by a statement of computation of tax;

 (3) The audit report referred to in section 44-AB shall also be attached to the return or if the audit report has already been filed before the filing of the income statement, a copy of the report shall be attached to the income statement along with proof of filing.  Have to do

 (iv) the following proofs have been submitted along with the statement of income

 (I) Proof of tax deducted or recovered at source before April 1, 2008, payment of advance tax and proof of payment of tax under self-assessment, if made.

 But if the proof of income tax deducted at source is not attached with the income statement, then the filed income return will not be considered defective, provided that

( a ) आय विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति को स्रोत  पर आयकर कटौती या वसूली का प्रमाण - पत्र प्रदान नहीं किया गया था 

( b ) ऐसा प्रमाण - पत्र उस कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति के 2 वर्ष में जमा कर दिया गया है , जिसमें वह आय कर योग्य है । 

( 2 ) अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि , यदि कोई है । 

( v ) यदि करदाता नियमित रूप से हिसाब - किताब की पुस्तकें रखता है , तो निम्न की  प्रतिलिपि भी आय के विवरण के साथ संलग्न की जानी चाहिए 

 ( 1 ) निर्माण खाता , व्यापारिक खाता , लाभ - हानि खाता , आय - व्यय खाता अथवा ऐसा अन्य खाता एवं चिट्ठाः 

( 2 ) एकाकी व्यापार अथवा पेशे की दशा में मालिक के व्यक्तिगत खाते की प्रति , साझेदारी फर्म , व्यक्तियों के समुदाय या संघ की दशा में इसके साझेदारों या सदस्यों के व्यक्तिगत खातों की प्रति । प्रति तथा साझेदारों एवं सदस्यों के व्यक्तिगत कर निर्धारण की दशा में फर्म में इनके व्यक्तिगत खातों की प्रति।

 ( vi ) यदि करदाता के खातों का अंकेक्षण हो चुका है , तो आय के विवरण के साथ अंकेक्षित लाभ - हानि खाते अथवा चिट्ठे की प्रति तथा अंकेक्षक की रिपोर्ट की प्रति और यदि कम्पनी अधिनियम , 2013 की धारा 233 - B के अन्तर्गत कम्पनी के लागत लेखों का अंकेक्षण भी हो चुका है , तो उस अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रति

 ( vii ) यदि करदाता नियमित खाता - पुस्तकें नहीं रखता है , तो उसको ' आय का विवरण ' के साथ निम्न सूचनाओं को प्रदर्शित करते हुए एक विवरण ( Statement ) संलग्न करना होगा -

( 1 ) बिक्री या सकल प्राप्ति जैसी भी स्थिति हो , की राशि 

( 2 ) सकल लाभ ; 

( 3 ) व्यापार या पेशे के व्यय एवं शुद्ध लाभ , तथा वह आधार जिस पर सकल एवं शुद्ध लाभ की गणना की गई है ; 

( 4 ) गत वर्ष के अन्तिम दिन कुल विविध देनदार , लेनदार , व्यापारिक रहतिया एवं रोक शेष । 

(a) the person filing the return of income was not provided with a certificate of deduction or recovery of income tax at source

 (b) such certificate has been submitted within 2 years from the end of the assessment year in which such income is chargeable to tax.

 (2) Amount deposited under Compulsory Deposit Scheme, if any.

 (v) If the taxpayer regularly maintains books of account, a copy of the following should also be attached to the statement of income

 (1) Construction account, trading account, profit and loss account, income and expenditure account or such other account and balance sheet:

 (2) A copy of the personal accounts of the proprietor in the case of a sole proprietorship business or profession, and of its partners or members in the case of a partnership firm, association or association of persons.  Copy and in case of personal assessment of partners and members, a copy of their personal accounts in the firm.

 (vi) If the accounts of the assessee have been audited, a copy of the audited profit and loss account or balance sheet along with the statement of income and a copy of the auditor's report and if the company's cost of living under section 233-B of the Companies Act, 2013  If the accounts have also been audited, then copy of that audit report

 (vii) In case the taxpayer does not maintain regular books of account, he shall enclose a statement showing the following information along with the 'Statement of Income' -

 (1) the amount of sales or gross receipts, as the case may be,

 (2) gross profit;

 (3) the expenses and net profits of the business or profession, and the basis on which the gross and net profits have been computed;

 (4) Total sundry debtors, creditors, trade balances and hold balance as on the last day of the previous year.

( 17 ) विवरण किसके द्वारा प्रमाणित हो - धारा 140 के अनुसार , धाराएँ 139 अथवा 115 WD के अन्तर्गत दाखिल किया जाने वाला आय का विवरण निम्न द्वारा प्रमाणित होना चाहिए 

( i ) एक व्यक्ति की दशा में स्वयं उस व्यक्ति द्वारा ; यदि वह व्यक्ति भारत के बाहर गया हुआ हो तो उसके स्वयं के द्वारा अथवा उसके द्वारा विधिवत् रूप से इस हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा , यदि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अपने कार्यों को करने के योग्य नहीं है , तो उसके संरक्षक द्वारा अथवा किसी अन्य दूसरे व्यक्ति द्वारा जो उसकी ओर से कार्य करने के योग्य है तथा यदि किसी भी कारण से उस व्यक्ति द्वारा प्रमाणित करना सम्भव नहीं है , तो उस व्यक्ति द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा

     किन्तु यह आवश्यक है कि प्रमाणित करने वाले व्यक्ति के पास वैधानिक ' पॉवर ऑफ अटाॅर्नी ' हो ।

 ( ii ) हिन्दू अविभाजित परिवार की दशा में परिवार का कर्त्ता यदि भारत के बाहर गया हुआ है या वह मानसिक रूप से अपने कार्यों को करने में अयोग्य है , तो परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ;

 ( iii ) कम्पनी की दशा में उसके प्रबन्ध संचालक द्वारा अथवा यदि किसी कारणवश कम्पनी का प्रबन्ध संचालक हो ही नहीं , तो कम्पनी के किसी भी संचालक द्वारा ; किन्तु यदि कम्पनी भारत में निवासी नहीं है तो आय का विवरण किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है , जिसके पास कम्पनी की ओर से वैध मुख्तियारनामा हो समापन में गई कम्पनी की आय का विवरण उसके निस्तारक द्वारा तथा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के प्रबन्ध में आई कम्पनी की आय का विवरण उसके मुख्य अधिकारी द्वारा प्रमाणित होगा । 

( iv ) साझेदारी फर्म की दशा में उसके प्रबन्ध साझेदार द्वारा अथवा यदि किसी कारणवश फर्म का प्रबन्ध साझेदार आय - विवरण को प्रमाणित न कर सके अथवा यदि फर्म में कोई प्रबन्ध साझेदार है ही नहीं , तो अवयस्क को छोड़कर फर्म के किसी भी साझेदार द्वारा ; 

( v ) सीमित दायित्व साझेदारी की दशा में , उसके मनोनीत साझेदार द्वारा अथवा उसकी अनुपस्थिति में किसी भी साझेदार द्वारा ।

17) Details to be certified by – According to section 140, the details of income to be filed under sections 139 or 115 WD should be certified by

 (i) in the case of an individual, by that individual himself;  If the person is out of India, by himself or by a person duly authorized by him in this behalf, if the person is mentally unfit to perform his functions, by his guardian or by any other person  by one who is qualified to act on his behalf and if for any reason it is not possible to certify by that person, by any person duly authorized by that person

 But it is necessary that the person certifying has a statutory 'power of attorney'.

 (ii) in the case of a Hindu undivided family, by any adult member of the family if the head of the family has gone out of India or is mentally unfit to discharge his functions;

 (iii) in the case of a company, by its managing director or, if for any reason there is no managing director of the company, by any director of the company;  But if the company is not resident in India, the statement of income can be certified by any person holding a valid power of attorney on behalf of the company.  The details of the income of the company included in it shall be certified by its chief officer.

(iv) in the case of a partnership firm, by his managing partner or if for any reason the managing partner of the firm is unable to certify the statement of income or if there is no managing partner in the firm, by any partner of the firm other than a minor;

 (v) in the case of a limited liability partnership, by his nominated partner or in his absence by any partner.