धारा 131 ख क्या होती है ?इसके अन्तर्गत भूमिधर बने अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा भूमि बिक्री पर प्रतिबंध क्या होता है?What is Section 131B? Under this, what is the ban on sale of land by members of Scheduled Castes who have become landowners?

धारा 131 - ख के अधीन भूमिधर बने अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा भूमि के अंतरण पर प्रतिबंध 

            यह धारा उत्तर प्रदेश भूमि विधि ( Revised ) अधिनियम ( 1997 ) द्वारा जोड़ी गई है । “ धारा 157 क में किसी बात के होते हुए तथा धारा 153 से 157 में दिए हुए प्रतिबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जो धारा 131 ख के आधीन भूमिधर हुआ है किसी SC से भिन्न किसी व्यक्ति को विक्रय , दान बंधन या पट्टे पर भूमि अंतरित करने का अधिकार नहीं होगा तथा ऐसे अंतरण , यदि कोई  ही निम्न अधिनियम क्रम में होगा 

( i ) भूमिहीन खेतिहर मजदूर , 

( ii ) सीमान्त किस्म ,

(3) लघु कृषक , 

( 4 ) खण्ड ( क ) , ( ख ) तथा ( ग ) में निर्दिष्ट व्यक्ति से निम्न कोई व्यक्ति । 

Prohibition on transfer of land by members of Scheduled Castes who have become landholders under section 131-B

 This section has been added by Uttar Pradesh Land Law (Revised) Act (1997).  “Notwithstanding anything contained in section 157A and without prejudice to the restrictions contained in sections 153 to 157, a person belonging to a Scheduled Caste who has acquired land under section 131B, to any person other than an SC,  shall not have the right to transfer land on lease or lease and such transfer, if any, shall be in accordance with the following Acts

 (i) landless agricultural labourers,

 (ii) marginal variety,

 (3) Small farmer,

 (4) Any person other than a person referred to in clauses (a), (b) and (c).

        उपधारा ( 2 ) यह उपबंधित करती है कि उपधारा ( 1 ) के खण्ड क में निर्दिष्ट व्यक्ति के पक्ष में अंतरण आदि दिए गए क्रम में होगा । यदि खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड ( ब ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति था उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के खण्ड ( ग ) में दिष्ट किसी व्यक्ति को और खण्ड ( ग ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो उपधारा के खण्ड ( घ ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अंतरण उसी अधिकार के क्रम में किया जा सकता है-

( a ) पहला उसी ग्राम में निवासी को जिसमें भूमि स्थित है । 

 ( b ) दूसरा यदि निर्दिष्ट व्यक्ति नहीं है तो किसी गाँव के निवासी को जो उस पंचायत  हालांकि अंदर है जिसमें वह गाँव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है ।

Sub-section (2) provides that the transfer, etc., in favor of the person referred to in clause (a) of sub-section (1) shall be in the order given.  If any person referred to in clause (b) is not available, then to any person referred to in clause (b) of the said sub-section and if any person referred to in clause (b) is not available, then to any person referred to in clause (c) of the said sub-section  and any person referred to in clause (c) is also not available, then the transfer to the person referred to in clause (d) of sub-section may be made in the order of the same authority—

 (a) First to a resident of the same village in which the land is situated.

 (b) if the other is not a specified person, to a resident of a village which is however within the panchayat comprising the village in which the land is situated.

( c ) तीसरे यदि खण्ड ( क ) एवं ( ख ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी गाँव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र में लगा हुआ है जिसमें वह गाँव समादिष्ट है   जिससे भूमिधर स्थिर है , के रूप में कोई भूमि न हो और अन्तरण के दिनांक से ठीक दो वर्ष की अवधि में भी इस रूप में कोई भूमि न रही

हो।

 ( 3 ) पंचायत क्षेत्र का वही तात्पर्य है संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम , 1947 में उसके लिए दिया गया है ।

( 4 ) " सीमान्त कृषक " का तात्पर्य किसी ग्राम में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से जिसके पास एक हेक्टेयर असिंचित भूमि से अनधिक कृषि भूमि हो और जिसकी जीविका का  मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें आसामी के रूप में या साझी दार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है।

 ( 5 ) " लघु कृषक " का तात्पर्य गाँव में निवास करने वाले ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास एक हेक्टेयर से अधिक किन्तु दो हेक्टेयर से अनधिक अधिसिंचित भूमि हो , और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि या ऐसी भूमि पर शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त आय हो और उसमें आसामी के रूप में या साझीदार के रूप में खेती करने वाला व्यक्ति सम्मिलित है ।

(c) thirdly, if any person referred to in clauses (a) and (b) is not available, to a resident of a village who is engaged in the panchayat area in which the village is situated, by way of which the Bhumidhar is fixed,  and there is no land as such within a period of two years immediately following the date of transfer

 Are.

 (3) Panchayat area shall have the meaning assigned to it in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947.

 (4) "marginal cultivator" means a person residing in a village having agricultural land not exceeding one hectare of unirrigated land and whose main means of livelihood is agricultural land or income derived from manual labor on such land and includes Assamese;  includes a person cultivating land as a sole proprietor or as a partner.

 (5) "small farmer" means a person residing in a village having irrigated land of more than one hectare but not more than two hectares, and whose main means of livelihood is agricultural land or income derived from manual labor on such land;  and includes a person cultivating land as an easement or as a sharecropper.

 टिप्पणी- इस स्पष्टीकरण के खण्ड ( 4 ) और ( 5 ) के प्रयोजनों के लिए 

( क ) एक हेक्टेयर सिंचित भूमि दो हेक्टेयर असिंचित भूमि के बराबर होगी ।

 ( ख ) " सिंचित भूमि " और " असिंचित भूमि " का तात्पर्य वहीं होगा , जो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम , 1960 में उनके लिये क्रमशः दिया गया है ।

 ( 6 ) अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के भूमि अन्तरण या प्रतिबन्ध ( धारा 157 ख ) -धारा 153 से 157 तक के निहित प्रतिबन्धों की प्रतिकूलता के बिना कोई किसी भूमि को अनुसूचित जनजाति के सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति को अन्तरण अनुसूचित जनजाति का भूमिधर या असामी विक्रय , दान , बन्धक , पट्टा या अन्यथा करने का अधिकार न रखेगा । 

     अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने के पीछे उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा धारित भूमि का क्षेत्रफल कम न हो जाए । ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में भोटिया , बुक्शा , थारू , राजी और जानसारी नामक पाँच अनुसूचित जनजातियाँ ( आदिम जातियाँ ) हैं । इनके द्वारा अपनी भूमि कलेक्टर के पूर्वाज्ञा से भी अनुसूचित जनजाति को अन्तरित नहीं की जा सकती है ।

     इस प्रावधान के उल्लंघन में किया गया अन्तरण शून्य होगा ।

Comment - For the purposes of this explanation section (4) and (5) 

(a) one hectare irrigated land will be equal to two hectares of uninhabited land. 

(B) "irrigated land" and "uninstalled land" will be the same, which has been given for them in the Uttar Pradesh maximum holding limit implantation Act, 1960. 

(6) Land of Scheduled Tribes land or restriction (Section 157 B) - Without adverse to the contents of the contained restrictions from 153 to 157, any land is Scheduled Tribes of Scheduled Tribes North or unharmed sales, donations, mortgage, lease or otherwise will not keep right. The objective behind this type of restriction on Scheduled Tribes members is that the area of land held by the scheduled tribes can not be reduced. It is known that in Uttar Pradesh, there are five Scheduled Tribes (primitive castes) named Bhotia, Booksha, Tharu, Raji and Kindra. Scheduled tribes can not be transferred from their land collector's prejudice. The transfer was zero in violation of this provision.

 ( 7 ) धारा 131 - ख के अधीन भूमिधर हुए अनुसूचित जनजाति के सदस्यों  द्वारा अन्तरण या प्रतिबन्ध ( धारा 157 - ख ख )

 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 द्वारा धारा 157 ख ख जोड़कर यह प्रावधान  किया गया कि

 

 ( 1 ) धारा 157 - ख में किसी बात के होते हुए और धारा 153 से 157 में दिये गये प्रतिबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को , जो  धारा 131 - ख के अधीन भूमिधर हुआ है , किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय दान , बन्धक या पट्टे पर भूमि अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा और ऐसा अन्तरण , 

यदि कोई हो , निम्नलिखित अधिमान क्रम में होगा 

( क ) भूमिहीन खेतिहर मजदूर ,

 ( ख ) सीमान्त कृषक , 

( ग ) लघु कृषक , 

( घ ) खण्ड ( क ) , ( ख ) तथा ( ग ) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति ।

 ( 2 ) उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण नीचे दिये गये क्रम में होगा । यदि खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो उक्त उपधारा के बाण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड ( ख ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी उपलब्ध नहीं है तो खण्ड ( ग ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को और यदि खण्ड ( ग ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति भी नहीं तो खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट व्यक्ति को अन्तरण उसी अधिमान के क्रम में किया जाएगा 

(7) Transfer or restriction by the members of Scheduled Tribes holding land under Section 131-B (Section 157-B B)

 Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land System (Amendment) Act, 1995 by adding section 157BB, provision was made that

 (1) Notwithstanding anything contained in section 157-B and without prejudice to the restrictions contained in sections 153 to 157, a person belonging to a Scheduled Tribe, who has acquired land under section 131-B, shall  shall not have the right to transfer land by sale, gift, mortgage or lease to a person other than a person and such transfer,

 If any, the following shall be in order of preference

 (a) landless agricultural labourers,

 (b) marginal farmers,

 (c) small farmers,

 (d) any person other than a person referred to in clauses (a), (b) and (c).

 (2) A transfer in favor of a person referred to in clause (a) of sub-section (1) shall be in the following order.  If any person referred to in clause (a) is not available, to any person referred to in clause (b) of the said sub-section, and if any person referred to in clause (b) is also not available, to any person referred to in clause (c), and  If there is also no person referred to in clause (c), the transfer to the person referred to in clause (a) shall be made in the same order of preference.

( क ) प्रथमतः उसी गाँव के निवासी को जिसमें भूमि स्थित है ;

 ( ख ) द्वितीयतः यदि खण्ड ( क ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो  किसी अन्य गाँव के निवासी को , जो उस पंचायत क्षेत्र के भीतर हो जिसमें वह गाँव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है ।

 ( ग ) तृतीयतः यदि खण्ड ( क ) तथा ( ख ) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो किसी गाँव के निवासी को जो उस पंचायत क्षेत्र से लगा हुआ है जिसमें वह गाँव समाविष्ट है जिसमें भूमि स्थित है । 

( 3 ) यदि उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो भूमि किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के क्रम में अन्तरित की जा सकती है । 

 ( 4 ) इस धारा के अधीन कोई अन्तरण सम्बन्धित सहायक कलक्टर को पूर्व स्वीकृत के बिन नहीं किया जाएगा ।

(a) in the first instance to a resident of the village in which the land is situate;

 (b) secondly, if any person referred to in clause (a) is not available, to a resident of any other village, being within the Panchayat area comprising the village in which the land is situated.

 (c) thirdly, if no person referred to in clauses (a) and (b) is available, to a resident of a village adjoining the panchayat area comprising the village in which the land is situated.

 (3) If a Scheduled Tribe person referred to in sub-section (1) is not available, the land may be transferred to a Scheduled Caste person in accordance with sub-sections (1) and (2).

 (4) No transfer under this section shall be made without the prior sanction of the concerned Assistant Collector.

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिये खेतिहर मजदूर ' , ' भूमिहीन ' पंचायत क्षेत्र ' ' सीमान्त कृषक ' और ' लघु कृषक ' का तात्पर्य यही होगा , जो धारा 157 (क) क में क्रमशः उनके लिये है ।

( 8 ) चक के टुकड़े करने पर प्रतिबन्ध ( धारा 168 - क ) - धारा 168- क की उपधारा ( 1 ) यह प्रावधानित करती है कि " तत्समय  प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी भी संहत क्षेत्र ( Consolidated area ) में स्थित किसी टुकड़े को बिक्री , दान अथवा विनिमय द्वारा अन्तरित नहीं करेगा , उन दशाओं को छोड़कर जब ऐसा अन्तरण किसी ऐसे खातेदार के पक्ष में हो जिसका कोई गाटा ( Plot )  उक्त टुकड़ों से संलग्न ( Contiguous ) हो अथवा यदि संक्रामण ऐसे खातेदार के पश्च में हो तो वह पूरा गाटा , या उसका उतना भाग जिसमें उस व्यक्ति को भूमिधरी अधिकार हो , जो टुकड़े से सम्बद्ध हो , एतद्द्वारा अन्तरित किया जाय । " 

यह धारा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार संशोधन अधिनियम , 1956 द्वारा जोड़ी गयी तत्पश्चात् उत्तर प्रदेश भूमि विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1977 द्वारा संशोधित की गयी । इस धारा के प्रावधान और प्रतिबन्ध वहाँ लागू होते हैं जो संहत क्षेत्र ( चकबन्दीकृत ) हैं ।ज्ञात व्य है कि संहत क्षेत्र की पुरानी परिभाषा उत्तर प्रदेश भूमि विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1991 द्वारा बदल दी गयी है । अब संहत क्षेत्र निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है

Explanation.—For the purposes of this section, "agricultural labourer", "landless", "panchayat area", "marginal farmer" and "small farmer" shall have the same meanings respectively assigned to them in section 157(a)(a).

 (8) Prohibition on breaking of Chak into pieces (Section 168-A) - Sub-section (1) of Section 168-A provides that "Notwithstanding the provisions of any law for the time being in force, no person in any consolidated area  shall not transfer by sale, gift or exchange, any piece situated in any land, except in cases where such transfer is in favor of any account holder having a plot contiguous to the said pieces or if the transfer is in favor of such account holder.  in the latter, the whole of the gata, or that part thereof in which the person having the landholding rights, to whom the piece belongs, shall be hereby transferred."

 This section was added by the Uttar Pradesh Land Reforms Amendment Act, 1956 and later amended by the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1977.  The provisions and restrictions of this section apply to those areas which are compact areas. It is known that the old definition of compact area has been changed by the Uttar Pradesh Land Law (Amendment) Act, 1991.  Now the compact region is defined as

    संहत क्षेत्र या चक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिसके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश चकबन्दी अधिनियम , 1953 की धारा 24 के अधीन अन्तिम चकबन्दी योजना प्रचलित ( लागू ) हो गई हो और क्षेत्र के सम्बन्ध में उस अधिनियम की धारा 6 के अधीन विज्ञापित रद्द न कर दी गई हो । " 

       धारा 168 - क तभी प्रवर्तित होती है जब चकबन्दी किये गये क्षेत्र में टुकड़े का अंतरण किया जाता है । साथ ही धारा 168 - क चक के टुकड़े के अन्तरण का निषेध करती है न कि किसी संयुक्त चकदार द्वारा अविभाजित हिस्से के अन्तरण पर । सन्तोषी बनाम बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के प्रकरण में श्रीमती पार्वती नामक एक महिला ने जो कि एक नयुक्त जोत की सहजोतदार थी चकबन्दी होने के पश्चात् जोत का अपना हिस्सा बंटवारा किये हो सन् 1961 में श्रीमती सन्तोषी को बेच दिया । क्रेता सन्तोषी द्वारा पार्वती के दारों के विरुद्ध वाद लाये जाने पर सहजोतदारों ने यह तर्क प्रस्तुत किया पार्वती सन्तोषों के पक्ष में किया गया अन्तरण धारा 168 - क के उल्लंघन कारण शून्य था ।इस तर्क  को अस्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने अवधारित किया कि चूकि अन्तरण सम्पूर्ण जोत का किया गया था इसलिये विधिमान्य था।

Compacted area or circle area means such area in respect of which the final consolidation plan has come into force under section 24 of the Uttar Pradesh Consolidation Act, 1953 and in respect of the area notified under section 6 of that Act has not been cancelled.  Has been done  ,

 Section 168-A comes into force only when the piecemeal is transferred in the consolidated area.  Also section 168-A prohibits the transfer of a piece of land and not the transfer of an undivided share by a joint tenant.  In the case of Santoshi Vs Board of Revenue, a woman named Mrs. Parvati, who was a co-parcener of an appointed holding, had divided her share of the holding after consolidation and sold it to Mrs. Santoshi in 1961.  When the suit was brought against Parvati's dars by buyer Santoshi, the co-parceners argued that the transfer made in favor of Parvati Santosh was void due to violation of section 168-A. Rejecting this argument, the Hon'ble Court determined that since the transfer  It was done for the entire holding, so it was valid.