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मुस्लिम विधि के स्त्रोत कौन कौन से हैं? पवित्र कुरान मुस्लिम विधि का मौलिक एवं प्रधान स्त्रोत है, परन्तु एक मात्र स्त्रोत नही। स्पष्ट करो।(Enumerate and comment upon the various sources of Muslim Law.)

मुस्लिम विधि के स्रोतों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं

(1) प्रधान स्त्रोत (Primary Source )

(2)  गौड स्त्रोत (Secondary source)


प्रधान स्रोत :

(1) कुरान


(2)सुन्नत और अहादीस

(3) इज्मा

(4) क्यास


गौड  स्त्रोत 

(1)उर्फ (रिवाज अथवा रूढि)

(2)न्यायिक निर्णय 

(3) विधायन

(4) न्याय ,साम्या , सदविवेक 

We divide the sources of Muslim law into two parts.


 (1) Primary Source


 (2) Gaud Srot (Secondary source)



 Main source:


 (1) Quran



 (2) Sunnah and Ahadith


 (3) Ijma


 (4) what



 God Source


 (1) aka (custom or custom)


 (2) judicial decision


 (3) Legislation


 (4) Justice, equality, conscience

कुरान (Quran) :- मुस्लिम विधि का प्रमुख स्रोत कुरान है जिसमें अल्लाह के द्वारा अपने पैगंबर को दिया गया दैवीय संदेश निहित है। कुरान में कुल 6666 आयतें  हैं , जिनमें से लगभग 200 आयतें विधिक सिद्धांतों से संबंधित है। विधि से संबंधित आयतों में से लगभग 80 आयतें पारिवारिक विधि (विवाह , महर, तलाक और विरासत) से संबंधित हैं। कुरान का प्रत्येक शब्द , स्वयं ईश्वर द्वारा उच्चारित है और आकाशवाणी (Angel Gabrial) द्वारा पैगंबर को संसूचित किया गया है ऐसा माना जाता है। ईश्वरीय प्रेरणा से पैगंबर ने उन शब्दों का उच्चारण किया है इसलिए कुरान नाम पड़ा। कुरान केवल विधि ग्रंथ ही नहीं वरन इसमें मजहब (धर्म ) नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र की बातों की बहुतायत है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि धर्म और नैतिक संबंधी कुरान की आयतें  मक्का में प्रकट हुई और विधि संबंधी आयतें मदीना में उतरी। विधि संबंधी आयतों की संख्या 200 है  जो की विभिन्न अध्यायों में बिखरी पड़ी हैं। कुरान में पुराने रीति-रिवाजों को रोकने तथा उन को रद्द करने के आदेश भी हैं जैसे बाल हत्या , जुआ , अधिक काम लेना, बहु विवाह इत्यादि से संबंधित है। स्त्रियों के उत्तराधिकार की व्यवस्था का कार्य भी किया गया है। तैय्यबजी के अनुसार इनका सर्वप्रथम संग्रह अबू बकर द्वारा किया गया था। फिर 16 वर्ष बाद तीसरा खलीफा उस्मान के शासनकाल में जायद (Zaid) ने उनका संकलन और  पुनर्निरीक्षण किया। कुरान की प्रत्येक आयत का धार्मिक और आध्यात्मिक पहलू है और उनके प्रामाणिकता के विषय में संदेह नहीं किया जा सकता।


             यद्यपि कुरान मुस्लिम विधि का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है , परंतु तय्यैब जी के अनुसार कुरान मुस्लिम विधि का प्रथम स्रोत होते हुए भी एक पूर्ण  विधि संहिता नहीं है।


     अर्थान्वयन करने से में कुरान प्राचीन व्याख्याओं  में दी हुई सुव्यवस्थाओं (Rulings) के अधीन है। आगा मोहम्मद बनाम जफ्फार कुलसुम बीबी के वाद में न्यायाधीशों ने यह धारण  किया की यह कुरान के किसी लेखांश का हेदाया या इमामिया में विशेष रूप में अर्थान्वयन कर दिया गया तो न्यायालयों को उसका कोई भिन्न अर्थ लगाने का अधिकार नहीं है।

Quran :- The principal source of Muslim law is the Quran which contains the divine message given by Allah to his prophet.  There are a total of 6666 verses in the Quran, out of which about 200 verses are related to legal principles.  About 80 of the verses related to law deal with family law (marriage, dowry, divorce and inheritance).  Every word of the Qur'an is believed to have been spoken by God himself and communicated to the Prophet by the angel Gabriel.  The Prophet uttered those words by divine inspiration hence the name Quran.  The Qur'an is not only a law book, but it also contains a lot of topics related to religion, ethics and political science.  It is believed that the Qur'anic verses on religion and ethics were revealed in Mecca and the legal verses in Medina.  The number of legal verses is 200 which are scattered in different chapters.  There are also orders in the Qur'an to stop and abolish old customs such as those related to infanticide, gambling, overwork, polygamy, etc.  The work of arranging the succession of women has also been done.  According to Tayyabji, their first collection was done by Abu Bakr.  Then 16 years later, during the reign of the third Caliph Osman, Zayd compiled and revised them.  Each verse of the Qur'an has a religious and spiritual aspect and there can be no doubt about their authenticity.



 Although Quran is considered the first and important source of Muslim law, but according to Tayyab ji, Quran is not a complete law code even though it is the first source of Muslim law.



 In interpreting, the Qur'an is subject to the rulings given in the ancient interpretations.  In the case of Agha Mohammad Vs. Jaffar Kulsum Bibi, the judges held that if a passage of the Quran has been interpreted in a particular way in Hedaya or Imamia, then the courts have no right to give any different meaning to it.



(2) सुन्नत और अहादिस  (हदीस tradition ) :- सुन्नत का अर्थ वह परंपरागत आचरण जिन्हें मोहम्मद पैगंबर ने स्वयं किया। प्रगतिशील होने के कारण मुस्लिम समाज के सामने ऐसी समस्याएं आती थी। जिनके बारे में कुरान खामोश था। अपने जीवनकाल में पैगंबर अपने भी विनिश्चय  देते थे कुछ काम स्वयं करते थे और इस्लाम द्वारा अनुभव कुछ कामों का मौन स्वीकृति होने देते थे। परिणामतः पैगंबर के द्वारा जो कुछ भी किया गया जिसका मौन समर्थन किया गया वह समय और  प्रामाणिकता की दृष्टि से कुरान के बाद मुस्लिम विधि का प्रमुख स्रोत बन गया और सुन्नत कहलाया। सुन्नत  अथवा अहादिस से तात्पर्य पैगंबर साहब की परंपरा से है। सुन्नत के तीन उप वर्ग है


(1) सुन्नत उल फेल (sunnat ul feil):- ऐसी परंपराओं में पैगंबर साहब के आचरण सन्निहित हैं। पैगंबर साहब के द्वारा किया गया कृत्य ऐसी परंपराओं की श्रेणी में आते हैं।



(2) सुन्नता उल कौल (Sunnt ul qual):- पैगंबर साहब द्वारा दी गई व्यवस्था और उनके वचन। पैगंबर साहब द्वारा दिए गए उपदेश ऐसी परंपराओं के अंतर्गत आते हैं।

(2) Sunnat and Ahadith (Hadith tradition) :- The meaning of Sunnat is that traditional conduct which was done by Prophet Mohammad himself.  Due to being progressive, the Muslim society used to face such problems.  about whom the Qur'an was silent.  During his lifetime, the Prophet used to give his own decisions, used to do some things himself and allowed tacit approval of some things experienced by Islam.  As a result, whatever was tacitly endorsed by the Prophet became the principal source of Muslim law after the Qur'an in terms of time and authenticity and was called the Sunnah.  Sunnah or Ahadith refers to the tradition of the Prophet.  There are three subcategories of Sunnah



 (1) Sunnat ul Feil :- In such traditions the conduct of the Prophet is embodied.  The deeds done by the Prophet come under the category of such traditions.




 (2) Sunnat ul Kaul (Sunnt ul qual): – The arrangement given by the Prophet and his words.  The teachings given by the Prophet come under such traditions.


(3) सुन्नत उल तकरीर (sunnet ul taqrir ):- अर्थात जो कुछ उनकी उपस्थिति में उनकी आपत्ति के किया गया। कभी-कभी पैगंबर साहब तत्कालीन समस्याओं के निदान के लिए अपने समकालीन व्यक्तियों द्वारा किया गया प्रश्नों का उत्तर न देकर खामोश रह जाते उनकी खामोशी उनकी मौन स्वीकृति मार ली जाती थी।


           इन परंपराओं का संकलन पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद किया गया था। ये परंपराएं राज्य के द्वारा संकलित नहीं की गई थी बल्कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा संकलित की गई। इसलिए सभी परंपराएं प्रमाणिक नहीं मानी जाती हैं। परंपराओं की प्रामाणिकता की कसौटी के लिए मुस्लिम विधिवेत्ता एक परीक्षण विधि निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार यदि किसी परंपरा का लेख पैगंबर साहब की मृत्यु के पश्चात तीन पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है तो ऐसी परंपरा के प्रमाणिक होने की उप धारणा की जाती है परंतु यदि परंपरा का उल्लेख पैगंबर साहब की मृत्यु के तीन पीढ़ी के भीतर नहीं हुआ है तो परंपरा प्रारंभिक नहीं मानी जा सकती।


(3) Sunnat ul taqrir (sunnet ul taqrir): – That is, whatever was done in his presence without his objection.  Sometimes the Prophet remained silent by not answering the questions posed by his contemporaries for the diagnosis of contemporary problems. His silence was taken as his tacit approval.



 These traditions were compiled after the death of the Prophet.  These traditions were not compiled by the state but by some individuals.  That's why not all traditions are considered authentic.  Muslim jurists set a test method to test the authenticity of traditions.  According to him, if a tradition is recorded within three generations after the death of the Prophet, then such a tradition is presumed to be authentic, but if the tradition is not mentioned within three generations after the death of the Prophet, then the tradition  cannot be considered preliminary.


अहादिस:- अहादिस का तात्पर्य  उन परंपरागत प्रवचनों से है जिनको मोहम्मद  साहब ने कहा। इनको निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया गया है


(1)  अहादीस ए मुतबातिर :- यह वह परंपराएं हैं जिनकी सार्वजनिक और सार्वभौमिक ख्याति है तथा जो निरपेक्ष रूप में प्रमाणिक मानी जाती हैं। ऐसी परंपराओं की संख्या केवल 5; 6 तक ही सीमित है। ऐसी परंपराएं कुरान की आयतों की भांति प्रमाणिक मानी जाती है।


(2) अहदीस ए महशूर :- यह वह परंपराएं हैं जिनका अधिकांश लोगों को ज्ञान है परंतु इसकी सर्वत्र ख्याति नहीं है।



अहदीस ए अहद :- ऐसी परंपराएं जिनका उल्लेख 3 पीढ़ियों तक लगातार ना हुआ और जिनका उल्लेख कुछ सीमित व्यक्तियों ने किया हो , इस कोटि में आती हैं , अधिकांश मुसलमान ऐसी परंपराओं को गैर प्रमाणिक मानते हैं।


          यहाँ पर अहदीस एवं सुन्ना मे अन्तर समझना आवश्यक है। अहदीस किसी विशेष घटना या कथन की कहानी है। सुन्ना पैगंबर के व्यवहार से निर्गमित विधि का नियम है।

Ahadith:- Ahadith refers to those traditional discourses which were said by Muhammad.  These are divided into the following three parts



 (1) Ahadith-e-Mutabatir:- These are those traditions which have public and universal fame and which are considered to be authentic in absolute terms.  The number of such traditions is only 5;  Limited to 6 only.  Such traditions are considered as authentic as the verses of the Quran.



 (2) Ahadees e Mahshoor :- These are the traditions which are known to most of the people but it is not famous everywhere.




 Ahadith-e-Ahad: - Traditions which have not been mentioned continuously for 3 generations and which have been mentioned by some limited persons, come in this category, most of the Muslims consider such traditions as non-authentic.



 Here it is necessary to understand the difference between Ahadith and Sunna.  Ahadith is the story of a particular incident or statement.  The Sunna is the rule of law derived from the practice of the Prophet.


     अहदीस और सुन्नता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष ईश्वरीय  संदेश हैं  तथा एक दूसरे के पूरक श्री के पी सक्सेना ने अपनी पुस्तक मुस्लिम विधि में सुन्नत और अहदीस के बारे में लिखा है कि परंपराओं के महत्व को घटाने या इनको बढ़ाने के लिए इतनी तीव्र आलोचना के बावजूद भी परंपराओं का मुस्लिम विधि के विकास में इतना मूल्य है कि उनकी व्याख्या और ऐतिहासिक अध्ययन की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए।


       हदीस कहने वाला व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति होना चाहिए। किसी अवयस्क  या अस्वस्थ व्यक्ति की कही गई हदीस को नहीं माना जा सकता। इस व्यक्ति को उसका अर्थ समझने और याद करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। उसने जैसा सुना है वही बताने की क्षमता होनी चाहिए। वह मुस्लिम हो तथा अच्छे चरित्र का हो।



(3) इज्मा (Ijma)(विचारों  का मतैक्य ): -मुस्लिम विधि का तीसरा स्रोत है इज्मा।ऐसे मामले जिनका हल कुरान या सुन्ना के द्वारा नहीं तय किया जा सकता ऐसी स्थिति में इज्मा की सहायता ली जाती है। वास्तव में इज्मा का अर्थ किसी विषय पर विधि शास्त्रियों तथा पैगंबर के साथियों का एक मत होना। सर अब्दुल रहीम ने इमा की परिभाषा इस प्रकार दी है: विधि के किसी प्रश्न पर किसी विशेष काल में पैगंबर के अनुयायियों में से विधि वेत्ताओं का एकमत।

( agreement of the jurists among the followers of the prophent mohammedan in a particular age on a particular question)

Ahadith and Sunnah are direct and indirect divine messages and complement each other. Mr. KP Saxena in his book Muslim Law has written about Sunnah and Ahadith that in spite of such intense criticism for reducing or enhancing the importance of traditions, traditions  have such value in the development of Muslim law that their interpretation and historical study should not be neglected.



 The person who recites the hadith must be a qualified person.  A hadith narrated by a minor or an unwell person cannot be accepted.  This person should have full capacity to understand and remember its meaning.  He should have the ability to tell exactly what he has heard.  He should be a Muslim and of good character.




 (3) Ijma (unanimity of views): - Ijma is the third source of Muslim law. Ijma's help is taken in cases whose solution cannot be decided by Quran or Sunna.  In fact, the meaning of Ijma is the consensus of the jurists and the companions of the Prophet on any subject.  Sir Abdul Rahim has given the definition of Ima as follows: the unanimity of jurists from among the followers of the Prophet on a question of law at a particular time.


 (agreement of the jurists among the followers of the prophet mohammedan in a particular age on a particular question)


According to Wilson ने उनकी परिभाषा को एकमत के रूप में लिया है जिसका अर्थ है वे प्रस्थापनायें  जो पहले चार सत्यत: निर्देशित खलीफाओं या साथियों और उनके ठीक पश्चात वाली पीढ़ी के द्वारा निर्विवाद स्वीकार की गई है।


                वास्तव में इज्मा (Ijma) का तात्पर्य किसी विषय पर विधिशास्त्रियों का एकमत होना है। जिस मामले में कोई ऐसा कानून प्रश्न उपस्थित हो जिसके बारे में कुरान अहदीस और सुन्ना में कोई व्यवस्था ना हो तो विद्वान लोग उस पर परस्पर विचार करके जो एकमत निर्णय लेते हैं उसे इज्मा माना जाता है।


           इज्मा को मुस्लिम विधि का स्रोत माने जाने के संबंध में चारों सुन्नी संप्रदायों की मान्यता थी कि वह (इज्मा ) ना केवल कुरान बल्कि हजरत के सहयोगियों (Companions) संबंधित विचारों के लिए प्रमाणिक आधार हैं। इमाम शाफई (Shafi) और मलिक ने तो इज्मा को केवल धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों के लिए बल्कि अन्य कार्यों जैसे हक, शफा इत्यादि के लिए भी समर्थन किया। सुन्नी संप्रदाय वालों के लिए तो अबू बकर खलीफा पद का निर्वाचन ही इज्मा के सिद्धांत के आधार पर हुआ था।


According to Wilson, their definition has been taken as consensus which means those propositions which have been accepted unquestioningly by the first four truly guided caliphs or companions and the generation immediately following them.



 In fact, Ijma means the unanimity of the jurists on a subject.  In a matter where there is a question of law about which there is no arrangement in the Qur'an, Ahadith and Sunnah, then the unanimous decision taken by the scholars after mutual discussion on it is considered as Ijma.



 Regarding Ijma as the source of Muslim law, the four Sunni sects believed that Ijma is the authentic basis not only for the Qur'an but also for the views related to the Companions of Hazrat.  Imam Shafi'i and Malik supported Ijma not only for religious and spiritual matters but also for other functions like Haq, Shafa etc.  For the people of Sunni sect, the election of Abu Bakr Khalifa was done on the basis of principle of Ijma.



      शिया(shia) संप्रदाय के पक्ष का तो यह विचार है कि शरीयत की प्रामाणिक केवल इज्मा द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता।कुछ शिया विधि शास्त्री इज्मा की प्रामाणिकता तो मानते हैं। नज्जाम (Nazzam) और थोडे से खारिजी (khariji) संप्रदाय के लोग सिद्धांत का विरोध करते थे।



इज्मा को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है


(अ) पैगंबर के साथियों का इज्मा(Ijma of the companions of prophent)


(b) विधिवेत्ताओं  का इज्मा(Ijma of the jurists)



(c) जनता का इज्मा (Ijma of the people )

(1) पैगंबर के साथियों का इज्मा :- अब्दुल रहीम अपने विधिशास्त्र में कहते हैं पैगंबर साहब के साथियों के इज्मा को बड़ा महत्व दिया जाता है क्यों किए साक्षी पैगंबर के दृष्टि से प्रेरित थे और पैगंबर साहब के निकट रहने के कारण वे लगभग उन्हीं के समान तर्क अपनाते थे। हनबली विचार पद्धति केवल एजमा को ही मान्यता देती है। ऐसी इज्मा मुस्लिम दुनिया में सर्वत्र स्वीकार है और उसे पश्चात वर्ती इज्मा  से निरस्त नहीं किया जा सकता।


The Shia sect is of the view that the validity of Shari'a cannot be determined by Ijma alone. Some Shia jurists accept the validity of Ijma.  The people of the Nazzam and to a lesser extent the Khariji sect opposed the principle.




 Ijma can be divided into the following parts



 (a) Ijma of the companions of prophet



 (b) Ijma of the jurists




 (c) Ijma of the people


 (1) Ijma of the Companions of the Prophet :- Abdul Rahim says in his jurisprudence that great importance is given to the Ijma of the companions of the Prophet because the witnesses were inspired by the vision of the Prophet and because of being close to the Prophet, they are almost like him.  Used the same logic.  The Hanbali school of thought recognizes only ajma.  Such ijma is universally accepted in the Muslim world and cannot be abrogated by subsequent ijma.


(2) विधिवेत्ताओं का इज्मा:- ऐसे किसी कानून के विवाद ग्रस्त प्रश्न पर जब विधि विद्वानों द्वारा वार्षिक प्रणाली से न्यायिक निर्णय लिया जाता है तो ऐसा ही इज्मा विधि वेत्ताओ का इज्मा  कहलाता है। इसके लिए आवश्यक है व्यक्ति को कानून का विद्वान होना चाहिए यदि इज्मा में भाग लेने वाला व्यक्ति विधिशास्त्रया विधि विशेषज्ञ नहीं होगा तो वह अपनी व्यक्तिगत और निष्पक्ष राय नहीं दे सकेगा और इज्मा अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार के इज्मा के बारे में निम्न बातों का विधिशास्त्रियों में मतभेद हैं:-


(1) इज्मा के संगठन के बारे में कोई तरीका लिखित नहीं है

(2)इसके लिये विधिशास्त्रियों की संख्या के बारे में निश्चित संख्या नहीं है 

(3) इज्मा  का एक मत से हो या बहुत से उसका निर्धारित समय नहीं है


(4) किसी विधि शास्त्री का निर्णय तर्क से प्रतिपादित हो या नहीं


(5) सभी विधिशास्त्री एक साथ एकत्र हों या ना हो जबकि इज्मा का निर्माण हो रहा है।

2) Ijma of jurists:- When a judicial decision is taken by legal scholars on the disputed question of any such law through the annual system, then such ijma is called ijma of jurists.  For this it is necessary that the person should be a scholar of law, if the person participating in Ijma is not a jurist or legal expert, then he will not be able to give his personal and unbiased opinion and Ijma will be impure.  There is a difference of opinion among the jurists regarding this type of ijma:



 (1) There is no written method regarding the organization of Ijma


 (2) There is no definite number regarding the number of jurists for this


 (3) There is no fixed time for Ijma, whether it is by one opinion or many.



 (4) Whether the decision of a jurist is justified by logic or not



 (5) Whether or not all the jurists gather together while the Ijma is being formed.



(स) जनता का इज्मा :- सुन्नी हनाफी मत के अनुसार इज्मा  में भाग लेने वाला विधिशास्त्री मुस्लिम हो । गैर मुस्लिम विधि शास्त्री इज्मा में भाग नही ले सकता क्योंकि कुरान की दैवीय प्रेरणा केवल मुसलमानों में ही नहीं निहित मानी गई है। अतः मुस्लिम दर्शन तथा आध्यात्मिक विश्वास से अन्यथा होने के कारण गैर मुस्लिम इज्म में भ्रम पैदा कर देगा। सही तथ्य का निर्धारण नहीं हो पाएगा।


               विधि की दृष्टि में विधि प्रश्नों पर मुस्लिम जनता के इज्मा का कोई महत्व नहीं है परंतु मजहब नमाज और अन्य बातों में उसे बड़ा महत्व प्राप्त है।


     इज्मा किसी विशेष काल या देश तक सीमित नहीं किया जा सकता। जब उचित विमर्श के बाद विधिवेत्ता किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएं तो वह पूरा हो जाता है। कोई विधि वेक्ता उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। एक काल का इज्मा उसी काल के या  दूसरे काल में इज्मा  के द्वारा भेदित किया या पलटा जा सकता है । परंतु व्यवहारिक तौर पर इज्मा के द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया 10 वीं शताब्दी के आसपास बंद कर दी गई क्योंकि यह माना गया है कि कोई मुजतहीद होने की योग्यता अब नहीं रखता है।


(4) कियास :- कियास शब्द का अर्थ तार्किक निष्कर्ष (Logical Deduce) या एकता के आधार पर तर्क कर किसी विधि को ऐसे विषय पर लागू करना जिससे इससे पूर्व लागू नहीं होती थी। निष्कर्ष निकालने की यह ऐसी पद्धति है जिसमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जो कि मूल पाठ की भाषा के अनुसार तो उसके अंतर्गत नहीं आते किंतु वे मूल पाठ की भावना के तर्क से अवश्या   अनुशासित होते हैं। से कार्यरत सिद्धांत उस तरह के सत्तात्मक होते हैं जितना कि कुरान हदीस इज्मा द्वारा वर्णित। अतएव जो विषय कुरान हदीस याइज्मा के द्वारा अच्छादित नहीं होते उन पर ऐसे किसी से भी कियास की मदद से निष्कर्ष निकाल कर लागू किया जा सकता है। कियास किसी नई विधि की रचना नहीं करता वरन्  पुराने स्थापित सिद्धांत को नई परिस्थितियों पर लागू करता है।

(C) Public Ijma: - According to Sunni Hanafi opinion, the jurist participating in the Ijma should be a Muslim.  Non-Muslim jurists cannot participate in Ijma because the divine inspiration of the Qur'an is not believed to be exclusive to Muslims.  Therefore, being different from Muslim philosophy and spiritual belief will create confusion in non-Muslim Islam.  The exact facts will not be able to be determined.



 From the point of view of law, the ijma of the Muslim public has no importance on legal questions, but it has great importance in religion, prayer and other matters.



 Ijma cannot be confined to any particular period or country.  When the jurists reach a conclusion after proper deliberation, it is complete.  No jurist can object to that.  Ijma of one period can be penetrated or reversed by Ijma of the same period or another period.  But in practice the process of law-making through ijma was stopped around the 10th century because it was believed that one no longer qualified to be a mujtahid.



 (4) Kiyas: - The meaning of the word Kiyas is to apply a method on the basis of Logical Deduce or Unity, on a subject which was not applicable earlier.  This is such a method of drawing conclusions in which some topics are such that according to the language of the original text, they do not come under it, but they are necessarily disciplined by the logic of the spirit of the original text.  The principles employed are authoritative in the same way as described by the Qur'anic hadith ijma.  Therefore, those topics which are not covered by the Qur'an, Hadith or Ijma, can be applied to them by drawing conclusions with the help of Qiyas.  Kias does not create any new method but applies the old established theory to new circumstances.



       अबू हनीफा ने कियास को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण स्थान दिलवाया । अबू हनीफा ने इसे एक नया रूप दिया  और इसे नई परिस्थितियों में लागू किया और इसका नाम इतिहसन (istihasan) रखा जो विधि के सिद्धांत  साम्या (इक्विटी ) से मिलती जुलती है ।


        सुन्नी शाखा के हनवाली विचारधारा के लोग विधि स्रोत के रूप में कियास को कुछ महत्व नहीं प्रदान करते। शिया लोग भी कियास की सत्ता को नहीं मानते क्योंकि उनका मत है कि यदि विधि का विस्तार होना ही है तो धार्मिक मुखिया इमाम द्वारा हो ना की किसी अन्य के द्वारा।


        कियास किसी भी परिस्थिति में मूल पाठ को बदल नहीं सकता। यदि दो तर्कों में संघर्ष या विरोध हो तो विधिशास्त्र एक को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार कियास  समय के परिवर्तन के साथ विधि में परिवर्तन करने के लिए साधन उपलब्ध कराता है। अनेक विधिशास्त्रियों का यह मत है कि कियास किसी नई विधि की स्थापना नहीं करता वरन् विधि का पता लगाने में मदद करता है।


(5) रीतियां और रिवाज (Usage and customs):- रीतियों को मुस्लिम विधि के स्रोत के रूप में कभी मान्यता प्राप्त नहीं की गई  यद्यपि अनुपूरक (supplementary) के रूप में उसका कभी-कभी उल्लेख पाया जाता है । अब्दुल रहीम का कहना है कि मुस्लिम विधि पद्धति का मूलाधार किसी अन्य विधिक पद्धति के समान ही उन लोगों के रिवाजों और आचारों में पाया जाता है जिनमें उसका विकास हुआ। विद्वानों द्वारा इज्मा के समान रूढि को समान प्रामाणिकता  प्रदान नहीं की गई है। परंतु रुढि से अनुमोदित व्यवहार सादृश्य से व्युत्पन्न विधि के नियम विरुद्ध होते हुए भी विधिवत पर्वत होता है तथापि उसे कुरान के किसी स्पष्ट सूत्र या किसी परंपरा के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।

Abu Hanifa gave an important place to Qiyas as a source of Muslim law.  Abu Hanifa gave it a new form and applied it to new circumstances and named it istihasan which is similar to the principle of equity in law.



 People of the Hanwali school of Sunni branch do not give any importance to Qiyas as a source of law.  Shias also do not believe in the authority of Qiyas because they are of the opinion that if the law has to be spread, then the religious head should be through the Imam and not by anyone else.



 Kiyas cannot change the original text under any circumstances.  If two arguments conflict or conflict, jurisprudence can accept one.  Thus Kiyas provides means to change the method with the change of time.  Many jurists are of the opinion that Kiyas does not establish any new law but helps in finding out the law.



 (5) Usage and customs: - Custom was never recognized as the source of Muslim law, although it is occasionally mentioned as supplementary.  Abdul Rahim says that the basis of the Muslim legal system, like any other legal system, is found in the customs and manners of the people in whom it developed.  Tradition has not been accorded the same authenticity as ijma by the scholars.  But the behavior approved by custom is duly justified even if it is against the rule of law derived from analogy, yet it should not be contrary to any clear formula of Quran or any tradition.


               आमतौर पर यह कहा जाता है कि रूढ़ियों का विधि के स्रोत के रूप में वही स्थान  है जो इज्मा का है। हेदाया में यह लेखबद्ध है कि सुव्यक्त सूत्र के अभाव में रुढि का स्थान इज्मा के समान है । रूढि का यह अनिवार्य गुण है कि वह क्षेत्रीय (territorial) हो अतएव देश की रुढि दूसरे देशों की विधि पर प्रभाव नहीं डाल सकती । रुढि  की प्रामाणिकता तब तक रहती है जब तक वह प्रवर्तन में रहती है जिसके कारण एक काल की रुढि की दूसरे काल में मान्यता नहीं रह जाती।


          मुस्लिम विधि में रूढ़ियों का बहुत महत्व है। वह उतना ही अधिकार रखती है जितना कि इज्मा। कोई  भी रूढि  तुलनात्मक रूप से कानून को रद्द नहीं कर सकती  परंतु वे स्पष्ट रीति (Text ) या हदीस (Hadis)  को रद्द कर सकती है।



(6) न्यायिक निर्णय(Precedent) :- इंग्लैंड की भांति भारत में न्यायिक निर्णय का बहुत बड़ा महत्व प्रदान किया गया है। यद्यपि निर्णयों के प्रभाव से बच नहीं सकती। कारण की उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भी उनके सीमा क्षेत्र में आने वाली सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए निर्णय भी  उनके सीमा क्षेत्र में आने वाली सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। लगभग 100 वर्षों तक प्रीवी काउंसिल ने और 1950 ईस्वी से उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम विधि संबंधी वादों पर अनेक निर्णय दिए हैं।वे  निर्णय मुस्लिम विधि बन गए हैं। वे निर्णय उसी प्रकार की परिस्थिति में भविष्य में आने वाले मुकदमों में विधि के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। न्यायिक निर्णय के अनेक विषयों में शुद्ध मुस्लिम विधि में अनेक परिवर्तन तथा संशोधन किए हैं जिम में मुशा का दान अजीवन संपदा विधवा द्वारा कब्जा बनाए रखने का अधिकार वक्फ तथा पूर्वा क्रिया अधिकार इत्यादि।

It is generally said that customs have the same place as sources of law as ijma.  It is written in Hedaya that in the absence of a well-expressed formula, the place of tradition is like that of Ijma.  The essential quality of a custom is that it should be territorial, so the custom of one country cannot influence the law of other countries.  The authenticity of custom remains as long as it remains in force, due to which the custom of one period is no longer valid in another period.



 Rituals are of great importance in Muslim law.  She has as much authority as Ijma.  No custom can abrogate law by comparison, but they can abrogate clear tradition (text) or hadith.




 (6) Judicial decision (Precedent) :- Like England, great importance has been given to judicial decision in India.  However, it cannot escape the impact of the decisions.  Because the decision given by the Supreme Court is binding on all the courts.  The decisions given by the High Court are also binding on all the courts coming within their jurisdiction. The decisions given by the Privy Council are also binding on all the courts coming within their jurisdiction.  For about 100 years, the Privy Council and since 1950 AD the Supreme Court have given many decisions on Muslim law cases. Those decisions have become Muslim law.  Those decisions are accepted as law in future cases in similar situations.  Many changes and amendments have been made in the pure Muslim law in many subjects of judicial decisions, in which Musha's donation, the right to retain possession by the widow, waqf and prior action rights etc.



(7) विधायन (Legislation ):- मुस्लिम विधि के स्रोतों में विधायन को सबसे उपयुक्त समझा जाता है । विधायन ना केवल नए विधि का स्रोत है वरन  इसके द्वारा उस विधि का निरसन (समाप्त ) किया जा सकता है जो पहले से वर्तमान है और अब जिसकी आवश्यकता नहीं है उदाहरण मुस्लिम विधि ग्रंथों के बहुत से  प्रावधान जो गुलामों से संबंधित है अब भारत में गुलाम प्रथा के उन्मूलन के पश्चात 1843 ई. ही निरर्थक हो चुके हैं । निम्नलिखित अधिनियम द्वारा मुस्लिम विधि में पर्याप्त संशोधन और परिवर्तन हुए हैं



(1) जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम 1850:- इस अधिनियम द्वारा किया गया है कि कोई भी मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करने पर उत्तराधिकार या अन्य अधिकारों से वंचित ना हो सकेगा।



(2) बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929:- इस अधिनियम से पूर्व मुस्लिम समाज में बाल विवाह होते थे तथा ना पर कोई पाबंदी नहीं थी परंतु इस अधिनियम के पारित होने के बाद वर की आयु 18 वर्ष तथा वधू की आयु 15 वर्ष कर दी गई किंतु यह उम्र भी अक्टूबर 1978 में बढ़ाकर 21 वर्ष तथा लड़की की 18 वर्ष निर्धारित की गई। इस अधिनियम के प्रावधान के विरुद्ध विवाह करने वाले वर्ग की ₹1000 तक का जुर्माना या 3 महीने का कारावास या दोनों हो सकते हैं।

(7) Legislation :- Legislation is considered most appropriate in the sources of Muslim law.  Legislation is not only the source of new laws, but it can also repeal (abolish) laws that already exist and are no longer needed, for example, many provisions of Muslim legal texts that deal with slaves are now in India.  After the abolition of the practice, 1843 AD itself has become meaningless.  Substantial amendments and changes have taken place in the Muslim Law by the following Acts




 (1) Caste Disability Prevention Act 1850:- It has been done by this act that no Muslim will be deprived of inheritance or other rights for changing his religion.




 (2) Child Marriage Prohibition Act 1929:- Prior to this act child marriages used to take place in the Muslim society and there was no restriction on them, but after the passage of this act, the age of the groom was reduced to 18 years and the age of the bride to 15 years.  But this age was also increased to 21 years in October 1978 and 18 years for the girl child.  Whoever marries against the provision of this act can be fined up to ₹ 1000 or imprisoned for 3 months or both.


(3) मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939:- इस अधिनियम को पारित होने से पूर्व कोई भी मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद का वाद दायर नहीं कर सकती थी। अब एक मुस्लिम स्त्री भी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939  में दिए गए  आधारों पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर सकती है।

                 उपर्युक्त अधिनियमों के अतिरिक्त निम्नलिखित अधिनियम में भी मुस्लिम विधि को प्रभावित किया है:-


(1) विशेष विवाह अधिनियम 1954 

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973

(3) काश्तकारी अधिनियम

(4) अवध लाज एक्ट 1876

(5) भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872

(6) भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875

(7) संरक्षक एवं संरक्ष्य (वाडर्स) अधिनियम 1890

(8) मुसलमान वक्फ मान्यीकरण अधिनियम 1913

(9) मुस्लिम वैयानमिक विधि (शरियत) प्रयोग अधिनियम 1937

(10) वक्फ अधिनियम 1954

(11) मुस्लिम महिला( विवाह विच्छेद पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 1986


(द) न्याय साम्या और शुद्ध अंतः करण (justice Equity and good conscience):- मुस्लिम विधि में जहां किसी प्रश्न पर पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध ना हो अथवा विरोधात्मक प्रकृति के हो तो विधि शास्त्री उसको साम्या (equity ) के सिद्धांत के अनुसार निश्चित कर सकते हैं। महान विधि वेत्ता अबू हनीफा ने इसे ही इस्तिहसान जिसे सरल शब्दों में न्यायिक अधिमान कहा जा सकता है ।हमीरा बीबी बनाम जुबैदा के वाद में प्रिवी काउन्सिल ने यह मत निर्धारित किया कि मुस्लिम विधि के ग्रन्थों में काजी के कर्तव्यों के अध्याय से स्पष्ट है कि मुस्लिम पद्धति इंग्लैंड के न्यायालयों (Chancery courts ) द्वारा सामान्यता मान्यता प्राप्त और साम्यपूर्ण नियमों से परिचित हैं और तथ्यता वादों से न्याय निर्णय में उनका निर्देश और आव्हान किया जाता है।


(3) Muslim Marriage Divorce Act 1939:- Before this act was passed, no Muslim woman could file a divorce suit.  Now a Muslim woman can also obtain a decree for divorce on the grounds given in the Muslim Marriage Dissolution Act, 1939.


 In addition to the above mentioned Acts, the following Acts have also influenced the Muslim law:-



 (1) Special Marriage Act 1954


 (2) Code of Criminal Procedure 1973


 (3) Tenancy Act


 (4) Awadh Laws Act 1876


 (5) Indian Evidence Act 1872


 (6) Indian Majority Act 1875


 (7) Guardian and Protection (Waders) Act 1890


 (8) Muslim Waqf Validation Act 1913


 (9) Application of Muslim Medical Law (Shariat) Act 1937


 (10) Waqf Act 1954


 (11) Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986



 (d) Justice equity and good conscience:- In Muslim law, where sufficient evidence is not available on a question or it is of a contradictory nature, the jurists can decide it according to the principle of equity.  Are.  Abu Hanifa, the great jurist, called this istihasan, which in simple words can be called judicial precedence. The Privy Council in the case of Hamira Bibi v. Zubaydah held the view that the chapter on the duties of the Qazi in the Muslim law texts is clear that the Muslim  Method is familiar with the generally recognized and equitable rules adopted by the Chancery courts of England and is referred to and invoked in adjudication of fact suits.
    


    

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