अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि क्या होती है? विवेचना कीजिए.( what is the relation between National and international law?)

अंतर्राष्ट्रीय विधि को उचित प्रकार से समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के संबंध को जानना अति आवश्यक है ।बहुधा यह कहा जाता है कि राज्य विधि राज्य के भीतर व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्र के संबंध को नियंत्रित करती है। आधुनिक युग में अंतरराष्ट्रीय विधि का यथेष्ट विकास हो जाने के कारण अब यह कहना उचित नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों के परस्पर संबंधों को नियंत्रित करती है। वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के संबंधों को नियंत्रित करती है। यह न केवल राज्य वरन्  अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं, व्यक्तियों तथा कुछ अन्य राज्य इकाइयों पर भी लागू होती है। राष्ट्रीय विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों प्रणालियों के संबंध का प्रश्न आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि में और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि व्यक्तियों के मामले जो राष्ट्रीय न्यायालयों के सम्मुख आते हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय हो गए हैं तथा इनका वृहत्तर  भाग प्रत्यक्षतः व्यक्तियों के क्रियाकलापों से भी संबंधित हो गया है। अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय विधि के संबंध के बारे में पांच प्रमुख मत हैं:

(1) एकत्व वाद(Monism)

(2) द्वैतवाद(Dualism)

(3) रूपांतरवाद( transformation theory )

(4) समर्पण वाद(Delegation theory )

(5) विशिष्ट ग्रहणी करणवाद(specific Adoption Theory )

For a proper understanding of international law, it is necessary to know the relationship between international law and national law. It is often said that state law governs the conduct of individuals within a state, while international law governs the conduct of nations.  Is.  Due to the considerable development of international law in the modern era, it is no longer appropriate to say that international law only governs relations between states.  In fact international law governs the relations of the members of the international community.  It applies not only to the state but also to international organizations, individuals and some other state units.  There is a close relationship between national law and international law.  The question of the relationship of the two systems has become even more important in modern international law because the cases of individuals that come before national courts have also become the subject of international law and the greater part of these have become directly related to the actions of individuals.  .  There are five major views regarding the relationship between international and national law:

 (1) Monism

 (2) Dualism

 (3) Transformation theory

 (4) Delegation theory

 (5) Specific Adoption Theory

(1) एक तत्व वाद(monism): 

एक तत्व वाद मत को मानने वाले विधिशास्त्रीयों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि के नियम एक विधि प्रणाली द्वारा आपस में एक दूसरे से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि दोनों ही एक विधि के दो भाग हैं जो पूरे मनुष्य समुदाय पर किसी न किसी रूप में लागू होते हैं। इस सिद्धांत या मत के अनुसार कानून एक अखंड सत्ता है उसका स्वरूप चाहे व्यक्तियों को बाध्य  करने वाला हो सकता है। विधिशास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जब राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की एक ही पद्धति मान लिया जाए तो यही मानना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं हैं वस्तुतः एक ही पद्धति के दो अंग हैं। इस संबंध में केल्सन का यह मत है कि जब हम सिद्धांत रूप से यह स्वीकार कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक है तब यह स्वीकार करना असंभव है कि यह दोनों पद्धतियाँ विधि की एक संयुक्त पद्धतियों के ही भाग है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी विधियों का निर्माण केवल व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। राष्ट्रीय विधि उन पर प्रत्यक्ष रूप से बाह्यकारी होती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन पर राज्यों के माध्यम से बाध्यकारी होती है। क्योंकि दोनों विधियों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मानवीय समस्याओं का हल करना है, इसलिए यह दोनों एक दूसरे से संबंधित है। एकात्मवादी विश्वास करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि संपूर्ण विधिक प्रणाली का एक भाग है। इसलिए ना तो राष्ट्रीय विधि और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विधि विधिक व्यवस्था के ऊपर है तथा ना ही व्यवस्था से भिन्न है।परिणामतः अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते हैं।

(1) Monism:

 According to the jurists who believe in one element theory, the rules of international law and national law are related to each other through a legal system.  Both international law and national law are two parts of one law which is applicable to the entire human community in some form or the other.  According to this principle or opinion, law is a monolithic authority, its form may be binding on individuals.  According to the beliefs of jurisprudence, when national and international law are considered as one system of law, then it should be accepted that both are not separate from each other, in fact they are two parts of the same system.  In this regard, Kelsen is of the opinion that when we accept in principle that International Law is one, then it is impossible to accept that these two systems are part of a composite system of law.  According to this principle all the statutes are made only for the individuals as well.  National law is directly external to them, while international law is binding on them through states.  Since both methods aim at solving human problems in different fields, they are related to each other.  Integrationists believe that international law is a part of the entire legal system.  Therefore, neither national law nor international law is above the legal system nor separate from the system. Consequently, the rules of international law can be enforced by national courts.

(2) द्वैतवादी सिद्धांत(Dualistic theory ) इस सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून की दो स्वतंत्र और पृथक पृथक पद्धतियां है जो विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त दोनों विधियां जन संबंधों का नियमन करती है वे भी भिन्न-भिन्न है क्योंकि राष्ट्रीय कानून में उन व्यक्तियों के संबंधों का नियमन होता है जो उसके अधीन आते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि से राष्ट्रों के संबंधों का नियमन होता है। इस प्रकार दोनों विधियों को शक्ति प्रदान करने वाली सत्ताऐं भी भिन्न  होती हैं क्योंकि राष्ट्रीय विधि के पीछे किसी देश की सर्वोच्च सत्ताधारी शक्ति (Sovereign power) होती है जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के पीछे कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है बल्कि प्रभुसत्ता संपन्न राज्यों के बीच की परस्पर सन्धियाँ और नैतिकता होती है।

(2) Dualistic theory: According to this theory, there are two independent and separate systems of national and international law which arise from different sources.  In addition, the two laws governing public relations are also different because national law regulates the relations of individuals who are subject to it, while international law regulates the relations of nations.  In this way, the powers that give power to both the laws are also different because behind the national law there is the supreme ruling power of a country whereas there is no real power behind the international law but the mutual relations between the sovereign states.  There are treaties and ethics.       

 उपयुक्त   सिद्धांत के प्रमुख समर्थकों में जर्मन विधिवेक्ता ट्रीपेल(Triepel) और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश अंजिलोत्ती(Anzilotti) के अनुसार इन दोनों के कानूनों में निम्नलिखित मौलिक भेद हैं:

(1) राष्ट्रीय कानून का विषय व्यक्ति और अंतरराष्ट्रीय कानून का विषय राज्य है।

(2) राज्य के कानून का आधार राज्य की इच्छा(will of state ) और अंतरराष्ट्रीय कानून का आधार राज्यों की सामान्य इच्छा(common will) है।

     आंजिलोत्ती  का यह कथन है कि राष्ट्रीय कानून का मौलिक सिद्धांत यह है कि इसका आवश्यक रूप से पालन किया जाता है  जबकि अंतरराष्ट्रीय कानून का सिद्धांतPacta sunt servanda सूत्र पर आधारित है जिसका अभिप्राय है कि राज्य के आपसी समझौतों का सम्मान किया जाना चाहिए।

According to the German jurist Triepel and Judge Anzilotti of the International Court of Justice, among the major proponents of the doctrine of appropriateness, the laws of these two have the following fundamental differences:

 (1) The subject of national law is the individual and the subject of international law is the state.

 (2) The basis of state law is the will of the state and the basis of international law is the common will of the states.

 Angilotti states that the fundamental principle of national law is that it must be followed, while the principle of international law is based on the formula Pacta sunt servanda, which means that agreements between states must be respected.

आलोचना: द्वैतवादी सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है। प्रथम इस मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राष्ट्रीय विधि एक दूसरे से भिन्न है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि का भाग उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि उसे आरोपित अधिनियमित है(Statutory enactment ) के माध्यम से विनिर्दिष्ट रूप से अंगीकृत या रूपांतरित नहीं कर दिया जाता। किंतु यह सही नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के कुछ मूल सिद्धांत राज्यों पर उनकी इच्छा के बिना भी बाध्यकारी होते हैं। दूसरा यह कहना सही नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि केवल राज्यों के संबंधों को विनियमित करती है। यदि व्यक्ति कतिपय दोषपूर्ण कार्य करते हैं तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है।

(3) रूपांतरवाद(transformation theory ): इस मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय संधियों के नियमों को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू करने के लिए पहले इनका रूपांतर आवश्यक है अर्थात अंतरराष्ट्रीय संधियों के नियम राज्य विधि के क्षेत्र में तभी लागू किए जा सकते हैं जबकि राज्य विधि द्वारा इनका रूपांतर कर दिया गया है।

         संक्षेप में जब तक राज्य विधि ऐसे नियम को वैधता प्रदान नहीं करती तब तक वे राज्य विधि क्षेत्र में लागू नहीं किए जा सकते।

Criticism: The dualistic theory has been severely criticized.  First, according to this view, international law and national law are distinct from each other and international law cannot be a part of national law unless it is specifically adopted or modified through statutory enactment.  would have been given  But this is not correct because some of the basic principles of international law are binding on the states even without their intention.  Second, it is not correct to say that international law only regulates relations between states.  If individuals commit certain wrongful acts, they can be punished according to international law.

 (3) Transformation theory: According to this opinion, in order to implement the rules of international law and especially international treaties in the field of state law, their transformation is necessary, that is, the rules of international treaties can be implemented only in the field of state law.  may have been modified by state law.

 In short, unless the state law gives validity to such rule, they cannot be enforced in the state law field.

आलोचना: यह मत सहमति के सिद्धांत पर आधारित है। सभी संधियों को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू होने के लिए राष्ट्रीय विधि में परिणित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विधि निर्माण करने वाली संधियों को राज्य विधि के बिना रूपांतर किये ही लागू किया जा सकता है। रूपांतर वाद की बहुत  से विधिशास्त्रियों ने आलोचना की है। यह कहना उचित नहीं होगा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्येक दशा में रूपांतर आवश्यक है।

(4) समर्पण वाद(Delegation theory ) इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक राज्य स्वयं ही इस बात का निर्णय करता है कि किस संधि को कब लागू किया जाए और उसकी व्यवस्थाओं को किस प्रकार वहां से राष्ट्रीय कानून का अंग बनाया जाए। वैसे संधियों  को लागू होने की प्रक्रिया उसी समय से आरंभ हो जाती है जब से संधि पर हस्ताक्षर होते हैं।

आलोचना(Criticism ): वास्तविक से परे है किंतु यह आवश्यक नहीं कि अंतरराष्ट्रीय कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्र अपनी कानून व्यवस्था में उसके अनुसार ही परिवर्तन करते रहें। दूसरे यह सिद्धांत राष्ट्रीय कानूनों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के मध्य के संबंधों को बनाने में असमर्थ रहा है।

        इसके अतिरिक्त यह भी नोट करना आवश्यक है कि अधिकतर राज्यों ने अपने संविधान में तथा मौलिक में विधि में राज्य के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को स्वीकार किया है। उदाहरण के रूप में  जो देश अंतर्राष्ट्रीय विधि को अपनी राज्य विधि का ही एक भाग मानते हैं, तो यदि कोई अंतरराष्ट्रीय न्यायालय उस विधि का स्पष्टीकरण करता है तो वह स्वता निष्पादित(self executory) इस अर्थ में हो जाता है कि उक्त स्पष्टीकरण राज्य विधि का एक भाग बन जाता है।

Criticism: This view is based on the principle of consensus.  Not all treaties need to be translated into national law to be applicable in the field of state law.  Some law-making treaties can be implemented without conversion to state law.  Variation theory has been criticized by many jurists.  It would not be fair to say that adaptation to international law is necessary in every case.

 (4) Delegation theory: According to this theory, each state itself decides when to implement which treaty and how to make its arrangements a part of national law from there.  By the way, the process of implementing treaties starts from the time the treaty is signed.

 Criticism: It is beyond the real but it is not necessary that in order to maintain the international law system, different nations keep changing their law system accordingly.  Secondly, the doctrine has been unable to draw the link between national laws and international laws.

 Apart from this, it is also necessary to note that most of the states have accepted international law in their constitution as well as in the fundamental law within the state.  For example, countries that consider international law as a part of their state law, then if an international court gives an explanation of that law, it becomes self-executive in the sense that the said explanation is a part of the state law.  becomes a part.

(5) विशिष्ट ग्रहणी करणवाद(Specific adoption theory ): अस्तित्व वादियों के मत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इसको लागू करने के लिए आवश्यक है कि इसको विशिष्ट रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में ग्रहण किया जाए। संक्षेप में राज्य विधि अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति प्रदान करें। भारतीय संसद द्वारा टोक्यो अधिसमय अधिनियम 1975 तथा राजनयिक संबंधों पर वियाना  अभिसमय 1982, हेग अभिसमय ,1970 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वायु यान अपहरण विरोधी अधिनियम 1972 इस बात की पुष्टि करता है।

आलोचना: यह मत पूर्ण रूप से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत से ऐसे नियम हैं जो विशिष्ट ग्रहणी करण के बिना ही राज्य विधि के क्षेत्र में लागू हो जाते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम।।

ब्रिटिश अभ्यास(British practice ): ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय विधि को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू करने के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं  तथा अंतरराष्ट्रीय संधियों के नियमों में अंतर रखा गया है।अतः राष्ट्रीय रिवाज तथा संधियों के मामलों में अलग-अलग विचार करना उचित होगा।

(5) Specific adoption theory: According to existentialists, international law cannot be directly applied in the field of state law.  To implement it, it is necessary that it should be specifically adopted in the field of state law.  In short, the state law may grant approval by its own special procedure.  The Anti-Hijacking of Air Vehicles Act 1972 by the Indian Parliament to implement the provisions of Tokyo Convention Act 1975 and Vienna Convention on Diplomatic Relations 1982, Hague Convention, 1970 confirms this.

 Criticism: This view does not seem to be entirely appropriate, because there are many rules of international law that apply to the field of state law without specific adoption, such as the rules of international practice.

 British practice: A distinction has been made between international practice and the rules of international treaties in relation to the application of international law in the field of state law in Britain. Therefore, it would be appropriate to consider separate cases of national custom and treaties.  .

(1) अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम: ब्रिटेन की अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को ब्रिटिश राज्य विधि का ही एक भाग माना जाता है। ब्रिटेन के न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विधि के विवादों को निम्नलिखित शर्तो  के साथ लागू करते हैं:

(क) पहली शर्त यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद संबंधी नियम ब्रिटिश अधिनियम से असंगत विरोधी ना हो

(ख) दूसरी शर्त यह है कि यदि एक बार ब्रिटेन के उच्च न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय रिवाज  संबंधी नियम की सीमा निर्धारित कर देते हैं तो वह ब्रिटेन के सभी न्यायालयों को मान्य होता है।

उपयुक्त व्यवहार का प्रभाव: ब्रिटेन में उपयुक्त अभ्यास के प्रचलन के निम्नलिखित प्रभाव हैं:

(अ) निर्वचन का नियम(Rule of construction ): न्यायालय संसद के नियमों का इस प्रकार निर्वचन करते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध ना हो। इस विषय में यह परिकल्पना(Presumption) है की संसद का इरादा, अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करना नहीं था परंतु यह नियम तभी लागू होता है जबकि अधिनियम स्पष्ट ना हो।

(ब) सांसद संबंधी नियम: ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को साक्ष्य द्वारा साबित करना आवश्यक नहीं है।

     स्टार्क के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रथा संबंधी नियमों के विषय में ब्रिटिश अभ्यास के अग्रलिखित दो अपवाद है:

(क) कार्यपालिका के राज्य कार्य(Acts of states ) कार्यपालिका के राज्य कार्य जैसी युद्ध की घोषणा आदि, ब्रिटिश न्यायालयों के अंतर्गत नहीं आते। अर्थात ब्रिटिश न्यायालय इस बात पर विचार नहीं कर सकता है, चाहे इसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन ही क्यों ना हो।

(ख) परमाधिकार(Prerogative power of crown) कुछ विषय परमाधिकारों के अधीन रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि ब्रिटेन के राजा या रानी(crown) किसी देश को मान्यता देता है तो ब्रिटिश न्यायालय इसको मानने के लिए बाध्य होते हैं तथा इस निश्चय  पर विचार नहीं कर सकते।

        संधियों के संबंध में ब्रिटिश पद्धति को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता था

) International customary law: UK international practice is considered a part of British state law.  UK courts apply international law disputes with the following conditions:

 (a) The first condition is that the rules relating to international disputes should not be inconsistent with the British Act.

 (b) The second condition is that once the High Court of Britain has determined the extent of a rule of international custom, it is valid in all the courts of Britain.

 Effect of suitable practice: The prevalence of suitable practice in the UK has the following effects:

 (a) Rule of construction: Courts interpret the rules of Parliament in such a way that it is not against international law.  There is a presumption that Parliament did not intend to violate international law, but this rule applies only when the act is not clear.

 (b) Parliamentary rules: In Britain the rules of international law are not required to be proved by evidence.

 According to Stark, the following are two exceptions to British practice regarding the customary rules of international law:

 (a) State work of the executive (Acts of states) State work of the executive like declaration of war etc., do not come under the British courts.  That is, the British court cannot consider this, even if it violates international law.

 (b) Prerogative power of crown Some subjects remain under the prerogative.  For example, if the British crown recognizes a country, the British courts are bound to accept it and cannot consider this determination.

 The British practice in relation to treaties could be summed up as

(1) निम्नलिखित संधियों के बारे में ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति या कानून अवश्य पास होना चाहिए:

(क) वहां के नागरिकों के वैयक्तिक अधिकारों को प्रभावित करने वाली संधियां

(ख) कॉमन विधि या समय को कानूनों को प्रभावित करने वाली संधियां

(ग) ताज (crown )को अतिरिक्त अधिकार देने वाली संधियां

(घ) ब्रिटिश सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय दायित्व डालने वाली संधियां

(ड) वे संधियां जो इसी आधार पर की जाती है कि उन पर संसद की स्वीकृति ले ली जाएगी।

(च) ब्रिटिश प्रदेश देने के संबंध में संधियां 

(1) The approval or law of the British Parliament regarding the following treaties must be passed:

 (a) treaties affecting the individual rights of its citizens

 (b) treaties affecting the common law or the laws of the time

 (c) Treaties giving additional powers to the crown

 (d) Treaties imposing additional financial obligations on the British Government

 (m) Treaties that are made on the basis that they will be approved by Parliament.

 (f) Treaties regarding giving British territories

        निम्नलिखित मामलों में संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती

(1) अनौपचारिक ढंग से प्रशासनिक संधि जिसके लिए संसद की स्वीकृति की अपेक्षा नहीं होती।

(2)ताज (crown ) युद्ध ग्रस्तता संबंधी अधिकारों(Belligerent rights ) को संशोधित करने वाली संधियां 

           ब्रिटिश अभ्यास से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ब्रिटिश तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि के मध्य विरोध उत्पन्न होने की स्थिति में ब्रिटिश विधि ही ब्रिटिश न्यायालयों में बाध्यकारी होगी। यह तथ्य की अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य की विधि का भाग है तथा सीधे न्यायालयों  तथा व्यक्तियों पर बाध्यकारी है, का यह आशय नहीं है कि ब्रिटिश विधि सभी परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय विधि की सर्वोच्चता को मान्यता देती है।

भारतीय अभ्यास( indian practice ): भारत में अंतरराष्ट्रीय तथा राज्य विधि के संबंधों को जानने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(Article 51) को जानना आवश्यक है। यह अनुच्छेद विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा से संबंधित है। तथा इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य इस बात की चेष्टा करेगा कि

(1) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढे

(2) राष्ट्रों के मध्य न्यायोचित और सम्मान पूर्ण संबंध बने रहे

(3) राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक व्यवहारों के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों से उत्पन्न दायित्वों के प्रति सम्मान में वृद्धि हो

(4) अंतर्राष्ट्रीय विवादों के पंच निर्णय द्वारा समाधान को प्रोत्साहित किया जाए

Approval of Parliament is not required in the following cases

 (1) An informal administrative treaty for which the approval of the Parliament is not required.

 (2)Treaties modifying belligerent rights of the crown

 It can be concluded from British practice that in the event of a conflict between British and international law, British law will be binding in the British courts.  The fact that international law is part of state law and is directly binding on courts and individuals does not mean that British law recognizes the supremacy of international law in all circumstances.

 Indian practice: To know the relationship between international and state law in India, it is necessary to know Article 51 of the Indian Constitution.  This article is specifically related to international peace and security.  And in accordance with this article the State shall endeavor to

 (1) Increase international peace and security

 (2) There should be just and respectful relations between the nations

 (3) increased respect for obligations arising from international laws and treaties for mutual dealings among nations

 (4) The settlement of international disputes by arbitration should be encouraged

अनुच्छेद36 में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि इन सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता परंतु फिर भी शासन के संचालन में मौलिक समझे जाएंगे और राज्य इनको व्यवहारिक रूप में लाने के लिए कानून बनाते समय इन को उचित स्थान दें।

         भारतवर्ष में संधियों के पालन के संबंध में यह व्यवस्था है कि जब तक कोई संधि व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत नहीं हो जाती देश के न्यायालय इन को मानने के लिए बाध्य  नहीं होंगे। यह बात अनुच्छेद 253 पर आधारित है। यद्यपि इस संबंध में न्यायालयों ने मामलों के निपटारे के दौरान समय-समय पर अपने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं।

It has been made clear in Article 36 that these principles cannot be enforced by any court but still they will be considered fundamental in the operation of governance and the states should give proper place to them while making laws to bring them into practical form.

 Regarding the observance of treaties in India, there is a provision that until a treaty is approved by the Legislature, the courts of the country will not be bound to accept it.  This thing is based on Article 253.  Although the courts have expressed their different views in this regard from time to time while disposing of the cases.

        अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संधियों का बहुत महत्व होता है परंतु किसी राष्ट्र में किसी परी नियम बनाने में उन्हें बाध्यकारी रूप से शामिल किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी संधि के किसी प्रावधान का प्रयोग केवल किसी परिनियम में उससे संबंधित किसी पहलू की व्याख्या करने के लिए ही किया जा सकता है।

        सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम सी.जी. मेनन नामक वाद में निर्णय दिया था कि भारत तथा अन्य राष्ट्रों के मध्य हुए प्रत्यारोपण संबंधी समझौते से किसी बंदी का प्रत्यारोपण उचित नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि इस संबंध में समुचित विधायन कार्य न पारित कर लिया गया हो।

Treaties are of great importance in the international arena, but they are not necessarily included in the making of any angel rule in a nation.  Any provision of such treaty can be used only to interpret any aspect relating to it in any statute.

 The Supreme Court in State of Madras v. C.G.  In Menon's case, it was decided that the transplant of a prisoner cannot be justified by the transplant agreement between India and other countries, until the appropriate legislative work has been passed in this regard.

           कलकत्ता  उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण शर्मा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य नामक वाद में लिखा था कि राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करते हुए तथा लागू करते हुए न्यायालय की ऐसी व्याख्या स्वीकार करने का प्रयत्न करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों के नियमों से निकाले जाने वाले अधिकार और दायित्वों  का विरोध ना रखती हो।

            भारत में संधियों के संबंध में यह मत है कि संधियां  उस समय बाध्यकारी होंगे जब विधान द्वारा उससे संबंधित नियम पारित हो जाए। भारतीय न्यायालयों द्वारा कई मामलों में निर्णय दिया गया है कि संधियां  न्यायालयों पर उसी समय बाध्यकारी होंगी जब विधान द्वारा उसे संबंधित अधिनियम पारित कर दिया जाएगा। विरमा बनाम राजस्थान राज्य में न्यायालय ने निर्णय दिया कि वे संध्या जो अंतरराष्ट्रीय विधि का भाग है देश की विधि का भाग नहीं होती यदि विधायी प्राधिकारी द्वारा अभिव्यक्त रूप से ऐसी मान्यता ना दी गई हो।

The Calcutta High Court wrote in Shri Krishna Sharma v. State of West Bengal that while interpreting and applying national law, the Court would try to accept such an interpretation which contradicts the rights and obligations derived from the rules of international law.  Do not keep

 In relation to treaties in India, it is believed that treaties will be binding only when rules related to them are passed by the legislature.  It has been decided by the Indian courts in many cases that treaties will be binding on the courts only when an act related to it is passed by the Legislature.  In Virma v. State of Rajasthan, the Court held that a treaty which is part of international law does not form part of the law of the country unless it is expressly recognized as such by a legislative authority.