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Ram Lal v. Jarnail Singh (2025, Supreme Court) केस को एक आसान blog  पोस्ट   सरल भाषा में तथ्य (Facts) कानूनी प्रश्न (Issues) सुप्रीम कोर्ट का निर्णय (Holding) महत्त्वपूर्ण सिद्धांत (Legal Principles) उदाहरण संबंधित केस लॉ ब्लॉग ड्राफ्टिंग का स्ट्रक्चर  यह ब्लॉग UPSC/LLB छात्रों से लेकर आम पाठक तक सभी के लिए उपयोगी रहे। 🏛 Ram Lal v. Jarnail Singh (2025) : सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला ✨ प्रस्तावना कभी-कभी अदालत में जीतने के बाद भी असली हक मिलना आसान नहीं होता। ऐसा ही हुआ राम लाल बनाम जर्नैल सिंह (2025) केस में, जहाँ ज़मीन की रजिस्ट्री को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुँची। यह फैसला बताता है कि कानून केवल तकनीकी नियमों पर नहीं बल्कि न्याय और निष्पक्षता पर भी आधारित है। 📖 केस के तथ्य (Facts) राम लाल (वादी/प्लaintiff) ने एक एग्रीमेंट टू सेल के आधार पर कृषि भूमि की रजिस्ट्री करवाने के लिए मुकदमा दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने राम लाल के पक्ष में डिक्री दी और कहा कि वह 2 महीने के अंदर बाकी पैसा जमा करे। प्रतिवादी/जर...

वॉरंट रीकाॅल warrant recall: वारंट रीकॉल से तात्पर्य है अपने खिलाफ कोर्ट द्वारा जारी किया गया गिरफ्तारी के आदेश को रद्द कराने की प्रक्रिया को warrant recall कहते हैं।         इसको हम आसान शब्दों में समझते हैं जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अदालत द्वारा गिरफ्तारी का वारंट (Arrest warrant जारी किया जाता है, और बाद में वह व्यक्ति व्यक्ति अदालत में  हाजिर होकर यह निवेदन करता है कि उसे गिरफ्तार न किया जाये और वारंट को वापस ले लिया जाये। तो इस सम्पूर्ण process को warrant recall कहा जाता है।                      'भारतीय दण्ड संहिता की धारा 70 के अनुसार - न्यायालय द्वारा जारी किया गया warrant लिखित रूप में ऐसे पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुहर लगी होगी। और यह Warrant जब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा उसे रद्द नही किया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है।        जब किसी अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है,...

Note:- Skills of Judgment Writing ” , वह Judicial Training & Research Institute, लखनऊ द्वारा प्रकाशित एक संपूर्ण गाइड है जिसमें जजमेंट लिखने की कला, संरचना, तर्क (reasoning), भाषा, तथा केस लॉ के उदाहरण दिए गए हैं। Credit goes to:- (सोर्स  Judicial Training & Research Institute, लखनऊ  द्वारा ) सरल और समझने योग्य भाषा में, उदाहरण सहित विस्तारपूर्वक, तथा जिसमें ड्राफ्टिंग फॉर्मेट , महत्वपूर्ण केस लॉ और पॉइंट-वाइज स्ट्रक्चर सब शामिल हो। इस ब्लॉग की संरचना इस प्रकार होगी👇 🏛️ ब्लॉग का विषय: जजमेंट लेखन की कला (The Art and Skills of Judgment Writing) ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर (Blog Outline / Drafting Points): प्रस्तावना — न्याय का अर्थ और जज का दायित्व जजमेंट क्या है? (परिभाषा, प्रकार और उद्देश्य) एक अच्छे जजमेंट की विशेषताएँ जजमेंट लिखने की संरचना — (i) परिचय भाग (ii) तथ्यों का उल्लेख (iii) विधि और मुद्दे (iv) कानून का प्रयोग (v) निर्णय और आदेश जजमेंट लेखन में आवश्यक गुण (स्पष्टता, तार्किकता, निष्पक्षता, brevity) सिविल और ...

इस ब्लॉग पोस्ट में दीनानाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के 2025 के महत्वपूर्ण न्यायालय फ़ैसले को सरल हिंदी में बताया जा रहा है, जिसमें सभी मुख्य केस लॉ (उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट के फैसले) और मूल अधिकार के बिंदुओं का उल्लेख किया गया है ताकि आम आदमी भी इस कानूनी प्रक्रिया को आसानी से समझ सके। शीर्षक: "समय-सीमा और अपील का अधिकार: न्यायालय के आदेश का सरल विश्लेषण"🧑‍🎓 भूमिका क्या होता है जब किसी सरकारी अपीलीय अदालत में कोई अपील तय समय-सीमा (limitation period) के बाद दायर की जाती है? क्या अदालत उस अपील को सुन सकती है, या अपील पूरी तरह अमान्य हो जाती है? इसी सवाल का जवाब देती है – "दीनानाथ सिंह व अन्य बनाम राज्य उत्तर प्रदेश एवं अन्य" केस की निर्णायक जजमेंट।   केस की पृष्ठभूमि 🦸‍♂️ दीनानाथ सिंह के पिता ने विवादित ज़मीन के सीमांकन के लिए उपजिलाधिकारी के समक्ष 1 सितम्बर 2017 को आवेदन किया।   🦸‍♂️उक्त आदेश के खिलाफ विरोधी पक्ष ने बिना नोटिस के पारित आदेश को चुनौती दी, लेकिन रिकॉल अर्जी खारिज हो गई। 🦸‍♂️  आगे चलकर उपजिलाधिकारी ने सीमांकन आदेश पारित किया, जिसे विर...

Kamlesh Meena बनाम State of U.P. (2025): बी.एन.एस.एस. की धारा 528 और FIR दर्ज करने के अधिकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Kamlesh Meena v. State of U.P. (2025) केस में यह स्पष्ट किया कि किसी ‘prospective accused’ को FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इस लेख में आसान भाषा में पूरा विश्लेषण, कानूनी प्रावधान, केस लॉ और BNSS की तुलना CrPC से समझें। 🟨 ब्लॉग की ड्राफ्टिंग / मुख्य पॉइंट्स (Structure): परिचय (Introduction) मामले के तथ्य (Facts of the Case) कानूनी प्रश्न (Legal Issue) संबंधित विधिक प्रावधान (Relevant Provisions) Section 173(4), 175(3), 528 BNSS Comparison with CrPC Sections 154, 156(3), 482 पक्षकारों की दलीलें (Arguments by Both Sides) अदालत का विश्लेषण (Court’s Analysis) महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट व अन्य केस लॉ (Supporting Case Laws) अदालत का निर्णय (Judgment and Outcome) इस फैसले का महत्व (Legal Significance) निष्कर्ष (Conclusion) FAQs (Blog SEO Section) ✳️ मुख्य ब्लॉग ...

🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚🏚 🏠 रेंट एग्रीमेंट (किरायानामा): सम्पूर्ण जानकारी, नियम, उदाहरण और केस लॉ सहित 🔹 भूमिका (Introduction) जब भी कोई व्यक्ति अपना मकान या दुकान किराए पर देता है या लेता है, तो अक्सर दोनों पक्षों के बीच “किरायानामा” यानी Rent Agreement बनाया जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो मकान मालिक (Landlord) और किरायेदार (Tenant) के बीच के अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। रेंट एग्रीमेंट यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों को कानून की सुरक्षा मिल सके। बिना किरायानामा के, कई बार विवादों का समाधान कठिन हो जाता है, जैसे — किराया बढ़ाना, मकान खाली कराना, या मरम्मत का खर्च आदि। 🔹 रेंट एग्रीमेंट क्या है? (What is Rent Agreement?) रेंट एग्रीमेंट एक लिखित अनुबंध (Written Contract) है जो मकान मालिक और किरायेदार के बीच होता है। इसमें यह तय होता है कि कितने समय तक मकान किराए पर रहेगा, किराया कितना होगा, भुगतान कब और कैसे होगा, और दोनों पक्षों की क्या-क्या जिम्मेदारियाँ होंगी। 👉 उदाहरण: मान लीजिए श्री अमित कुमार ने अपना एक ...