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सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2(2) में डिक्री की परिभाषा और इसके विभिन्न पहलू:→ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (CPC) के अंतर्गत दी गई धारा 2(2) डिक्री को परिभाषित करती है। डिक्री का अर्थ है न्यायालय के निर्णय की वह औपचारिक अभिव्यक्ति, जो किसी मुकदमे में विवादित विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का अंतिम निश्चय करती है। यह निर्णय प्रारंभिक (preliminary) या अंतिम (final) हो सकता है। सरल शब्दों में, डिक्री वह आधिकारिक दस्तावेज़ है जिसमें कोर्ट यह तय करता है कि पक्षकारों के बीच के विवादित मुद्दों पर क्या निर्णय लिया गया है। डिक्री के महत्वपूर्ण तत्व:→ 1. अधिकारों का निर्धारण: →    डिक्री के माध्यम से न्यायालय पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों का निश्चय करता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि एक पक्ष (A) ने दूसरे पक्ष (B) पर संपत्ति के अधिकार का दावा किया है। न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, वह इस विवादित अधिकार का निश्चय करेगा और इसे डिक्री के रूप में जारी करेगा। 2. सभी या कुछ विवादित मुद्दों पर निर्णय: →    एक डिक्री में वाद के सभी या कुछ विवादित मुद्दों पर निर्णय ह

भारत में बाल विवाह एक लंबे समय से प्रचलित सामाजिक समस्या रही है, जिसका गहरा संबंध बलात्कार और बाल संरक्षण कानूनों से रहा है। हालांकि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई कानून बनाए गए हैं, यह प्रथा अब भी विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में प्रचलित है। समय के साथ, कानूनों में बदलाव और संशोधन किए गए, लेकिन इन कानूनी प्रावधानों में कुछ असंगतियां भी उभरकर आईं, जो बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डालती हैं।  बाल विवाह निरोधक अधिनियम (Child Marriage Restraint Act), 1929: → बाल विवाह पर नियंत्रण करने का पहला प्रयास 1929 में "बाल विवाह निरोधक अधिनियम" के रूप में किया गया, जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई। यह कानून सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इसे लागू करने में कई चुनौतियाँ थीं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं अधिक प्रभावी थीं। IPC की धारा 375 और वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape): → भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 के तहत, 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के

शिकायत मामला (Complaint Case) कानून में एक ऐसा मामला होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ताकि उसके खिलाफ की गई किसी अवैध कार्रवाई, अपराध या अन्य प्रकार के अन्याय के लिए न्याय मिले। यह आपराधिक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है और आपराधिक मामलों में इसे सामान्यतः "शिकायत" कहा जाता है। शिकायत एक लिखित या मौखिक बयान होता है, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का वर्णन होता है, और न्यायालय से उस पर संज्ञान लेने की प्रार्थना की जाती है। शिकायत (Complaint) क्या है? भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code - CrPC), 1973 के तहत, शिकायत की परिभाषा धारा 2(d) में दी गई है। इसके अनुसार: → शिकायत"एक ऐसा आरोप है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने एक अपराध किया है, और मजिस्ट्रेट से उस पर संज्ञान लेने का अनुरोध किया जाता है।" हालांकि, अगर किसी पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट के आधार पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करता है, तो उसे शिकायत नहीं कहा

नमस्कार दोस्तों! आज हम आपको बताएंगे कि आप व्हाट्सएप के जरिए FIR (First Information Report) कैसे दर्ज करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन FIR दर्ज कराने की सुविधा शुरू कर दी है, और अब आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर के भी यह काम आसानी से कर सकते हैं। इससे आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे ही FIR दर्ज कर सकते हैं।   FIR दर्ज कराने के लिए जरूरी बातें:→ आपके स्मार्टफोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल होना चाहिए। इसके साथ ही आपको कुछ जानकारी की जरूरत होगी, जैसे घटना का समय, दिनांक, स्थान और आपका पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड)। अब हम आपको इस पूरी प्रक्रिया को सरल शब्दों में बताएंगे। कौन दर्ज कर सकता है FIR? 1. स्वयं पीड़ित या पीड़िता:→ अगर आप खुद किसी घटना के शिकार हुए हैं, तो आप स्वयं FIR दर्ज कर सकते हैं। 2. जानने वाले या परिवारजन:→ अगर आप पीड़ित के जानने वाले, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या मित्र हैं, तो भी आप उनके लिए FIR दर्ज कर सकते हैं। किन मामलों में दर्ज हो सकती है FIR? 1. अज्ञात अपराधी से संबंधित मामले:→ जैसे कि कोई व्यक्ति जिसने आपको या आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा

भारतीय चुनाव प्रणाली का एक प्रमुख स्तंभ धर्मनिरपेक्षता (Secularism) है, जो देश के संविधान के मूल ढांचे में निहित है। जब चुनावी उम्मीदवार या राजनीतिक दल धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इस संदर्भ में, सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक फैसलों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार धर्म का उपयोग चुनावी प्रक्रिया को दूषित कर सकता है और धर्मनिरपेक्षता को खतरे में डाल सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और धारा 123(3):→ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123(3) विशेष रूप से इस बात से संबंधित है कि कोई भी उम्मीदवार, उसकी एजेंट, या उसके लिए काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर मतदाताओं से वोट मांगने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। यह प्रावधान चुनावों की निष्पक्षता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। जब धर्म के आधार पर वोट मांगा जाता है, तो यह मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकता है, जो चुनावी प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न करता है। सुप्रीम

जब किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार किया जाता है, तो उसे कई कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं, जिनका मकसद उस व्यक्ति की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना है। भारतीय संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code, 1973) के तहत इन अधिकारों को विस्तार से समझाया गया है। इस लेख में हम इन अधिकारों के बारे में सरल भाषा में बात करेंगे और उदाहरणों के साथ समझाएंगे। 1. गिरफ़्तारी के आधार जानने का अधिकार (Right to know the ground of arrest)→ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने पर उसे बताया जाना चाहिए कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है। उसे बिना कारण बताए हिरासत में नहीं रखा जा सकता।  उदाहरण:→ मान लीजिए कि पुलिस ने रवि को गिरफ्तार किया है। ऐसे में पुलिस को रवि को तुरंत यह बताना होगा कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि चोरी, मारपीट, या किसी अन्य अपराध के लिए।  2. अपनी पसंद का वकील नियुक्त करने का अधिकार→ गिरफ़्तार व्यक्ति को अपने बचाव के लिए अपनी पसंद का वकील रखने का पूरा अधिकार होता है। यह अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 22 के तह