Kamlesh Meena बनाम State of U.P. (2025): बी.एन.एस.एस. की धारा 528 और FIR दर्ज करने के अधिकार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला” इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Kamlesh Meena v. State of U.P. (2025) केस में यह स्पष्ट किया कि किसी ‘prospective accused’ को FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इस लेख में आसान भाषा में पूरा विश्लेषण, कानूनी प्रावधान, केस लॉ और BNSS की तुलना CrPC से समझें। 🟨 ब्लॉग की ड्राफ्टिंग / मुख्य पॉइंट्स (Structure): परिचय (Introduction) मामले के तथ्य (Facts of the Case) कानूनी प्रश्न (Legal Issue) संबंधित विधिक प्रावधान (Relevant Provisions) Section 173(4), 175(3), 528 BNSS Comparison with CrPC Sections 154, 156(3), 482 पक्षकारों की दलीलें (Arguments by Both Sides) अदालत का विश्लेषण (Court’s Analysis) महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट व अन्य केस लॉ (Supporting Case Laws) अदालत का निर्णय (Judgment and Outcome) इस फैसले का महत्व (Legal Significance) निष्कर्ष (Conclusion) FAQs (Blog SEO Section) ✳️ मुख्य ब्लॉग ...
Legal4Helps
This blog is related LLB LAWS ACTS educational and knowledegeble amendments CASE LAWS acts AND MORE