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एक मामला Tv के माध्यम से सामने आया कि एक दलित व्यक्ति की पिटाई कुछ दबंगों द्वारा की गयी है।उन दबंगों में से एक व्यक्ति ने तो उसके ऊपर पेशाब करने का अपना विडियो भी बनवाया।ऐसी घटना से अपमान से क्षुब्ध वो दलित व्यक्ति थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी बस यह कहा गया कि जांच करने की बात की गयी। ऐसी स्थिति में अगर वह आप को अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे उदाहरण देकर समझाओ।तथा उन अपराधियों को किन-किन तर्कों को देकर कोर्ट में मामले की गम्भीरता को बताओगे। विस्तार से जानकारी दो।                इस प्रकार की घटना न केवल एक जघन्य अपराध है बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। इस स्थिति में, यदि पीड़ित व्यक्ति मुझे अधिवक्ता नियुक्त करता है, तो मैं निम्नलिखित कानूनी और व्यावहारिक कदम उठाऊंगा। 1. FIR दर्ज करवाने का प्रयास→ •सबसे पहले, मैं धारा 154 CrPC के तहत थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दूंगा। यदि थाना प्रभारी फिर भी FI...

मकान मालिक द्वारा किराया दोगुना करने या दुकान खाली करने की मांग :  → कानूनी समाधान मकान मालिक और किरायेदार के बीच संबंध एक कानूनी अनुबंध पर आधारित होते हैं, जिसे पट्टा या लीज़ समझौता कहा जाता है। इस अनुबंध में दोनों पक्षों की जिम्मेदारियाँ और अधिकार स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं। अगर मकान मालिक अचानक से किराया दोगुना कर देते हैं या दुकान खाली करने का आदेश देते हैं, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आइए जानें कि ऐसे हालात में किरायेदार कोर्ट का सहारा कैसे ले सकते हैं: 1.किराया बढ़ाने पर कानूनी कदम → मकान मालिक बिना पूर्व सूचना या कानूनी कारण के किराया नहीं बढ़ा सकते। अगर मकान मालिक बिना उचित सूचना दिए अचानक किराया दोगुना कर देता है, तो किरायेदार निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं: → लीज़/पट्टा समझौते की समीक्षा करें: → सबसे पहले, किरायेदार को अपने लीज़ या पट्टा समझौते को ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि मकान मालिक को कब और किस परिस्थिति में किराया बढ़ाने का अधिकार है। अगर पट्टा समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, तो मकान मालिक किराया बढ़ाने का अधिका...

आईपीसी की धारा 366 और बीएनएस की धारा 87: महिलाओं और जबरन शादी के लिए अपहरण का कानून→ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 366 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 87 उन अपराधों पर केंद्रित हैं, जहां किसी महिला का अपहरण या बहलाकर ले जाना उसकी जबरन शादी करने या किसी अन्य अनैतिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह धारा महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आईपीसी की धारा 366 क्या है? आईपीसी की धारा 366 महिलाओं के अपहरण या उन्हें जबरन किसी अनुचित गतिविधि के लिए ले जाने को अपराध मानती है। महत्वपूर्ण बिंदु:→ अपराध का स्वरूप:→ यह धारा तब लागू होती है, जब किसी महिला को उसकी सहमति के बिना या धोखा देकर इस उद्देश्य से ले जाया जाता है कि:→ •उसकी जबरन शादी कराई जाएगी। •उसका यौन शोषण या अन्य अनैतिक कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। सजा का प्रावधान:→ दोषी को 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। महिला की उम्र:→ इस धारा के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को शामिल किया गया है। इरादे का महत्व:→ अपराध साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि महिला...

आय   ( Meaning of Income ) :- आयकर के मामले में ' आय ' शब्द काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर किसी व्यक्ति की आय पर ही लगाया जाता है । आयकर अधिनियम की विषयवस्तु वास्तव में आय ही है परन्तु आयकर अधिनियम में ' आय ' शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है । आयकर अधिनियम अनुसार आय में निम्न मर्दे शामिल हैं की धारा 2 ( 24 ) सिर्फ इस की तरफ इशारा करती है कि आय में क्या - क्या शामिल है । इसके अनुसार आय में निम्न मदें शामिल हैं  ( 1 ) कोई भी लाभ की रकम  ( 2 ) लाभांश  ( 3 ) निम्न के द्वारा स्वेच्छापूर्वक प्राप्त चंदों से इन्कम  ( a ) ऐसे ट्रस्ट या संस्था जिनकी स्थापना धार्मिक या पुष्यार्थ उद्देश्यों के लिए हुई हो ,  ( b ) वैज्ञानिक शोध संघ ,  ( c ) खेलकूद संघ ( Games or Sports Association ) ,  ( d ) पुण्यार्थ कोष अथवा पूर्णतया सार्वजनिक , धार्मिक तथा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट अथवा संस्था ,  Income (Meaning of Income) :-  In the case of income tax, the word 'income' is very important because income tax is levied only on...