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ब्लॉग पोस्ट: महिलाओं का गर्भपात का अधिकार और भारतीय सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं के अधिकारों को लेकर भारत में 2022 का साल बेहद खास रहा। उस समय जब अमेरिका में महिलाओं के गर्भपात के अधिकारों पर पाबंदी लगाई जा रही थी और ईरान में महिलाएं हिजाब के विरोध में अपनी जान कुर्बान कर रही थीं, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दिया। यह फैसला न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम था, बल्कि यह भारतीय समाज में महिलाओं की स्वतंत्रता और उनके शरीर पर उनके अधिकार को भी रेखांकित करता है। ब्लॉग की रूपरेखा परिचय गर्भपात का अधिकार क्या है और क्यों ज़रूरी है? दुनिया में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला (2022) 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार। विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच अंतर को खत्म करना। महत्वपूर्ण केस का उदाहरण 25 वर्षीय युवती का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। एमटीपी एक्ट 2021 का संशोधन "पति" की जगह "पार्टनर" शब्द का इस्तेमाल। ...

तीन तलाक पर ऐतिहासिक फैसला: महिलाओं के अधिकारों की नई शुरुआत परिचय भारत जैसे देश में जहां विविध धर्म और परंपराएं मौजूद हैं, वहां महिलाओं के अधिकार और न्याय का मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) प्रथा लंबे समय से विवादों में रही। यह प्रथा मुस्लिम पुरुषों को एक साथ तीन बार "तलाक" बोलकर शादी को तुरंत खत्म करने की अनुमति देती थी। 2019 में इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और उसके बाद संसद द्वारा कानून ने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। ब्लॉग ड्राफ्टिंग के प्रमुख बिंदु तीन तलाक का परिचय और इसके प्रकार। शायरा बानो बनाम भारत सरकार मामला और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप। तीन तलाक प्रथा के सामाजिक और धार्मिक प्रभाव। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके पीछे के तर्क। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019। इस फैसले के सकारात्मक प्रभाव और इसके दायरे। निष्कर्ष: महिला सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम। तीन तलाक क्या है? तीन तलाक, जिसे तलाक-ए-बिद्दत भी कहते हैं, मुस्लिम समुदाय में ए...

ब्लॉग पोस्ट: जेंडर जस्टिस और धारा 497 का खात्मा भूमिका भारतीय संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले के कानूनों में कुछ प्रावधान महिलाओं के साथ भेदभाव करते थे? ऐसा ही एक कानून था भारतीय दंड संहिता की धारा 497 , जिसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धारा 497: क्या था यह कानून? धारा 497 के अनुसार: अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ उसकी रज़ामंदी से शारीरिक संबंध बनाता था, तो इस महिला का पति उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था। इस कानून के तहत महिला पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी । दोषी पाए जाने पर पुरुष को पांच साल तक की सजा हो सकती थी। यह कानून महिला को पुरुष की "संपत्ति" मानता था, क्योंकि इसमें केवल पति को शिकायत का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्यों निरस्त हुई धारा 497? सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षत...

ब्लॉग: सबरीमाला केस, 2018 - एक ऐतिहासिक निर्णय का विश्लेषण भारत में धर्म और परंपराएं हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। इनमें से कुछ परंपराएं ऐसी हैं, जो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करती हैं। ऐसा ही एक मामला केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला अयप्पा मंदिर का था, जहाँ 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस परंपरा को असंवैधानिक करार देते हुए महिलाओं को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिया। आइए इस ऐतिहासिक फैसले को सरल भाषा में समझते हैं। ब्लॉग की ड्राफ्टिंग: मुख्य बिंदु मुद्दे का परिचय सबरीमाला मंदिर की पृष्ठभूमि महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध और इसके पीछे दिए गए तर्क मामले की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला फैसले के लिए गठित बेंच जजों की राय और उनका मत जस्टिस इंदु मल्होत्रा का असहमति पत्र संवैधानिक पहलू आर्टिकल 14 (समानता का अधिकार) आर्टिकल 25 (धार्मिक स्वतंत्रता) फैसले के प्रभाव और महत्व महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से समाज और धर्म पर इसका प्रभाव अन्य महत्वपूर्ण केस और उदाहरण शनि शिंगणापुर मंदिर मामला हाजी अली दरगा...

निजता का अधिकार: मौलिक अधिकार और उसकी प्रासंगिकता परिचय निजता का अधिकार (Right to Privacy) हर व्यक्ति के सम्मान और स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। यह अधिकार हमें यह तय करने की आजादी देता है कि कौन हमारी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचेगा और कौन नहीं। 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया। इस फैसले ने न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। ब्लॉग पोस्ट का खाका: इसमें क्या-क्या शामिल होगा? परिचय: निजता का अधिकार क्या है और इसका महत्व। इसके मौलिक अधिकार बनने की आवश्यकता। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: संविधान सभा की चर्चाएं। पहले के फैसले (एमपी शर्मा केस और खड़ग सिंह केस)। पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ केस (2017): मामले की पृष्ठभूमि। फैसला और इसके प्रमुख बिंदु। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का दृष्टिकोण। निजता बनाम आधार: आधार कार्ड से जुड़े विवाद। सुप्रीम कोर्ट का नजरिया। महत्वपूर्ण केस और उदाहरण: एमपी शर्मा केस। खड़ग सिंह केस। एडीएम जबलपुर...