Legal4Helps

भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तंभ सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर ऐसे ऐतिहासिक और मार्गदर्शक निर्णय देता है, जो न केवल न्यायिक प्रक्रिया बल्कि आम नागरिकों के अधिकारों, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और सरकारी नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। 8 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 के बीच दिए गए रिपोर्टेबल जजमेंट्स में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जमानत, भूमि अधिग्रहण, देरी की माफी (Condonation of Delay), पर्यावरण संरक्षण, पेंशन, दिवालियापन कानून (IBC) और खेल संघों के अधिकार जैसे अनेक महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। 1. STATE OF ODISHA v. MANAGING COMMITTEE OF NAMATARA GIRLS HIGH SCHOOL (2026 INSC 148) मुख्य विषय: देरी की माफी और सरकारी लापरवाही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल सरकारी प्रक्रिया में देरी या फाइलों के लंबित रहने को "पर्याप्त कारण" (Sufficient Cause) नहीं माना जा सकता। महत्वपूर्ण बिंदु: धारा 5, लिमिटेशन एक्ट के तहत देरी की माफी के लिए वास्तविक और उचित कारण आवश्यक है। “सरकारी मशीनरी की सुस्ती” को अदालत ने अस्वीकार्य माना। न्यायालय ने कहा कि सरकार भी सामान्य वादकारी (li...